काठमाडौँ । नेपालमा खेलकुद सधैं चर्चा र चासोको विषय रहँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा खेलप्रतिको जनचासो र सक्रियता उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ । क्रिकेट, फुटबल, भलिबलदेखि परम्परागत खेलजस्तै कबड्डी र दौडसम्ममा आम जनताको उत्साह बढिरहेको छ । तर, खेलकुदको विकासको अवस्था भने दयनीय छ । 

राज्यले खेलकुदको समग्र उन्नयन र खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित गर्न अझैसम्म ठोस र दीर्घकालीन योजना ल्याउन सकेको छैन । सरकार, सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरूले खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेर अनेकन भाषण दिन्छन्, तर व्यवहारमा कार्यान्वयनको स्तर न्यून छ । हाल नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा डामाडोल अवस्थामा रहेको क्षेत्र भनेको फुटबल हो । अखिल नेपाल फुटबल संघमा भएको चरण राजनीति, पूर्वधारको कमी र राज्यको वेवास्थाले उठ्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । यति संवेदनशील अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री भने सार्वजनिक रूपमा लिओनल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोभन्दा उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन गर्ने सपना देखाउने भाषण दिन पछि पर्दैनन् । 

तर, यथार्थ के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीहरूले प्रशिक्षण पाउन समेत संघर्ष गरिरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले खेल क्षेत्रको विकासका लागि ठूला प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला उनकै पार्टीका युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीकै कारण दशौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्रीले एसियाली खेलकुदअघि राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराउने घोषणा गरे पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अहिलेसम्म मिति तोक्न सकेको छैन । संघीय सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार साथै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बीच समन्वय अभाव र राजनीतिक अपरिपक्वताको कारण दशौं राष्ट्रिय खेलकुद एक वर्ष धकेलिइसकेको छ । तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का अध्यक्षसमेत खेलकुदमन्त्री चौधरीले परिषद्को बैठक समयमा नबोलाउँदा राष्ट्रिय खेलकुदबारे थप निर्णय हुन सकेको छैन ।

नेपालमा खेलकुद विकासको प्रमुख बाधा पूर्वाधारको अभाव हो । काठमाडौंको त्रिवि मैदान, कीर्तिपुर र मूलपानीबाहेक क्रिकेटका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मैदानहरू छैनन् । फुटबलका लागि दशरथ रंगशालामात्र भरपर्दो विकल्प हो, त्यो पनि नियमित मर्मत अभावमा जीर्ण बन्दैछ । ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था झनै दयनीय छ, जहाँ खेलाडीहरूले आधारभूत प्रशिक्षण लिने सुविधा समेत पाउँदैनन् । खेलाडीहरूको दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षाका लागि कुनै ठोस नीति छैन । तालिम, पोषण र उपकरणका लागि उनीहरू प्रायः आफैं खर्च गर्न बाध्य छन् । 

नीतिगत कमजोरी, नेतृत्वको अभाव र राखेप तथा खेल सङ्घहरूबीच समन्वयको कमीले समग्र विकासमा बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ । सङ्घहरूमा देखिएको नेतृत्व संघर्ष, आर्थिक अनियमितता र पारदर्शिताको अभावले खेलकुद क्षेत्रलाई अझै पछि पारिरहेको छ । सरकारले सम्भावना बोकेका खेलाडीमा दीर्घकालीन लगानी गर्नुको सट्टा, प्रतियोगिता जितेपछि पुरस्कार वितरणमा बढी ध्यान दिएको पाइन्छ। पुरस्कार प्रेरणाका हिसाबले राम्रो हो, तर खेलकुदमा सफलता पाउन प्रशिक्षण, पोषण र नियमित प्रतिस्पर्धा आवश्यक हुन्छ, यही कुरामा राज्य चुकिरहेको छ ।

संरचनात्मक विकृति, सीमित प्रतिफल र निरन्तर अवसरको अभावका कारण जनशक्तिको खेलकुदप्रतिको आकर्षण घट्दो छ । नियमित प्रतियोगिता नहुँदा खेलाडीहरू अन्य क्षेत्रमा पलायन भइरहेका छन् । योग्यता भएका खेलाडीको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार पार्ने जिम्मेवारी राज्यका निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सकेका छैनन्। यसको मुख्य कारण खेलकुदमा अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप र नेतृत्व तहमा विषय–ज्ञानको अभाव हो । 

बजेटमा न्यून प्राथमिकता, चरम भ्रष्टाचार र कमजोर नीति कार्यान्वयन पनि खेलकुद विकासका प्रमुख बाधक हुन् । नेपालको खेल क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी वा नेतृत्व तहका व्यक्ति प्रायः खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्दैनन् । नेपाली खेलकुदको नियामक संस्था राखेप भए पनि पूर्वाधार निर्माण र प्रशिक्षणमा यसको भूमिका सशक्त देखिँदैन । सात दशक लामो इतिहास भए पनि आज पनि हामी पंचायतकालीन पूर्वाधारमै निर्भर छौं । 

नेपालमा खेलकुदको सम्भावना अथाह छ । पुरुष फुटबलको स्थिति दयनिय भएपनि क्रिकेटमा निरन्तर प्रयासले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो पहिचान बनाइरहेको छ । त्यसलाई अझ संस्थागत बनाउन, सरकारले दीर्घकालीन नीति, पूर्वाधार निर्माण, बीमा, पेन्सन, तालिम, पोषण, र स्थानीय क्लबहरूको विकासमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । राज्यले खेलकुदप्रति हेर्ने दृष्टिकोण अझै अस्पष्ट छ । 

लोकप्रियताका लागि गरिने पटके कार्यक्रम र भाषणबाजीभन्दा बाहिर निस्केर दीर्घकालीन योजना, समन्वित प्रयास र राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन नसकेसम्म नेपालको खेलकुद क्षेत्र यथास्थानमै सीमित रहनेछ ।