काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी कानून नल्याइएको बताएका छन् । नेपाल महिला संघले आईतवार मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री चौरसियाले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

सञ्चारमाध्यममा सरकारले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानूनी वैधता दिने प्रश्तावित कानून ल्याएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएका छन् । सरकारले गलत सम्बन्धबाट गर्भ रही जन्मिएको सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि कानून संशोधन गर्न लागेको स्पष्ट पारे । यसमा पुरुष वा महिला जो कोही दोषी छ उसलाई कारबाही गरिने गरी कानून निर्माण गर्न लागेको बताए ।

मन्त्री चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी कानून ल्याउन नलागेको स्पष्ट पार्दै आफ्ना पनि घरमा छोरीहरु रहेको बताए । महिलालाई गाह्रो हुनेगरी कानून नबनाउने उनकाे प्रतिबद्धता छ ।

शब्दबाट कुनै गलत अर्थ लाग्ने रहेछ भने त्यो संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै गलत सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानको हकमा केही कानून बनाउन आवश्यक नरहेको भए सरकारले नबनाउने पनि स्पष्ट पारे ।

मन्त्री चौरसियाले भने, ‘जुन मस्यौदा तयार भएको छ, त्यसमा बहुविवाहको कुरा छैन । गलत सम्बन्धबाट (गलत नै भनौँ, महिलाले पुरुषलाई र पुरुषले महिलालाई ढाँटेको सम्बन्धबाट) गर्भ रहन गएको अवस्थामा त्यो बालअधिकारको लागि कानूनमा संशोधन भएको छ । त्यो संशोधनले वा त्यो संशोधन गर्न नपर्ने हो भने त्यो पनि हटाइदिउँ । पुरुषले ढाँटेर महिलासँग सम्बन्ध राखेको मात्रै होइन महिलाले पनि ढाँटेर पुरुषसँग सम्बन्ध राखेको भए दुवै कानूनको भागिदार बनाउने गरी कानून बनाउने हो । दुवैको मन नभए कुनै काम हुँदैन । बहुविवाहलाई निस्तेज पार्नको लागि जसरी पुरुषलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ, त्यसैगरी महिलालाई पनि कारबाही हुन्छ । बच्चाको अधिकारको कुरा हो । उसको कुनै गल्ती छैन, उसलाई किन सजाय दिने । उसको हाडनाता कायम गर्ने की नगर्ने ? पुरुषले नै ढाँटेर गरेको छ भने त्यो महिलाको लागि क्षतिपूर्ति भराउने की नभराउने ? पर्याप्त क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था संशोधनका लागि गएको छ । बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी होइन । हाम्रो घरमा छोरीबेटी छैनन् ? महिलालाई भोलि गाह्रो हुनेगरी कानून लगिदिन्छौँ ? शब्दबाट कुनै गलत अर्थ लाग्ने रहेछ भने त्यो पनि हामी संशोधन गर्दछौँ ।’

मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्को समितिमा छलफलका क्रममा रहेको र पूरा तयार नभइसकेकाले सरकारको धारणा हो भनेर प्रचार नगर्न आग्रह गरे । गलत सम्बन्धबाट जन्मिएको सन्तान र श्रीमतीलाई सम्बन्धित व्यक्तिले स्वीकार गर्न चाहे स्वीकार्न सक्ने व्यवस्था कानूनमा राखिएको भन्दै समाचारहरु प्रकाशन भएका छन् ।