काठमाडौँ । नेपाल सरकारले नागरिकको फोन कल रेकर्ड गर्न सक्ने गरी कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । ‘राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि यसको तीव्र विरोध समेत भइरहेको छ । 

यो मस्यौदामा केही विवादास्पद प्रावधानहरू समावेश गरिएका छन्, जसले गर्दा यसको व्यापक विरोध भइरहेको हो । सरकारले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदाले सरकारी अधिकारीहरूलाई अदालतको अनुमतिबिना नै कुनै पनि व्यक्तिको फोन कल रेकर्ड गर्न सक्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि कुनै पनि व्यक्तिको कल डिटेल वा लोकेशन ट्य्राक गर्न अदालतको अनुमति आवश्यक हुन्थ्यो, तर यो नयाँ व्यवस्थाले त्यो प्रक्रियालाई हटाउने लक्ष्य राखेको छ । र, यसले संविधान प्रदत्त नागरिककको गोपनीयताको हक सरकारबाटै हनन हुने भन्दै विरोध चर्किएको छ ।

प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नागरिकको चियो गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला २०७६ मा पहिलोपटक यसरी व्यक्तिका फोन कल रेकर्ड गर्न सक्ने कानुन ल्याउन खोजेका थिए । तर त्यतिबेला तीव्र विरोध भएपछि ओली हच्किए ।

अहिले फेरि उनै ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला यस्तै कानून फेरि ल्याउन खोजेका छन् । यसले प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको काँग्रेस महामन्त्री शर्माको भनाइ छ । महामन्त्री शर्माले नागरिकमाथि शंका गर्दै आँगनसम्म पुग्ने अधिकार सरकारसँग भए पनि ओछ्यानसम्मै पुगेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार सरकारसँग नभएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले व्यक्तिको फोन संवाद सुन्नु, रेकर्ड गर्नु भनेको व्यक्तिको गोपनीयताको हकको सरकारले नै हनन गर्नु रहेको बताए । नागरिकलाई सुरक्षा दिन्छु भन्ने सरकारले निगरानी गर्ने बद्नियत राख्ने अवस्था बनाउनु निन्दनीय रहेको उनको तर्क छ । 

नेपालमा उसै पनि कानूनको दुरुपयोग, अपव्याख्या धेरै हुने गर्छ । यस्ता कानूनहरु सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरुले आफूअनुकुल प्रयोग गर्ने जोखिम रहेको महामन्त्री शर्माको भनाइ छ । उनले सरकारले जनतालाई स्पष्ट रुपमा भनेर मात्र यस्ता कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्ने बताए । पहिलो प्रयासमा विरोधका कारण पछाडि हटेका प्रधानमन्त्री ओली यसपाली के गर्छन्, हेर्न बाँकी छ । यदि यो विधेयक अघि बढेर कानुन बनेमा सरकारले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित, राज्यद्रोह वा कुनै पनि फौजदारी अपराधको अनुसन्धानका लागि सरकारले तोकेको अधिकारप्राप्त निकायले सेवा प्रदायक (जस्तैः नेपाल टेलिकम, एनसेल) सँग सोझै फोन कलको विवरण र रेकर्ड माग्न सक्नेछ ।  

किन भइरहेछ विरोध ?

यसरी अदालतको अनुमतिविनै सीधै नागरिकका फोन कल रेकर्ड गर्न सक्ने कानुनको विरोध हुनुका मुख्य तीन कारण देखिएका छन् :

१) गोपनीयताको हकको हनन : नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई ‘गोपनीयताको हक’ प्रदान गरेको छ । उक्त विधेयकले अदालतको आदेशबिना नै फोन रेकर्ड गर्न सक्ने व्यवस्था राखेकाले संविधानले दिएको यो मौलिक हकको ठाडो उल्लंघन हुने भन्दै यसको विरोध भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालमै अदालतको अनुमतिबिना कल डिटेल लिन नपाइने परमादेश जारी गरेको थियो, जुन अहिलेको विधेयकले बेवास्ता गरेको छ ।

२) अधिकारको दुरुपयोगको सम्भावना : आलोचकहरूले यो कानुनले सरकारी निकायलाई असीमित अधिकार दिने र यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेको बताएका छन् । उसै पनि कानुनको दुरुपयोग गरी बदला लिने, थुन्ने र मुद्दा चलाउने अभ्यास नेपालमा देखिएको छ । कसैलाई अनुचित ढंगले फसाउन वा नियन्त्रणमा राख्नका लागि यस कानुनको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम उत्तिकै देखिन्छ ।

३) नागरिक निगरानीमा वृद्धि : यस विधेयकले सरकारी निकायलाई नागरिकको व्यक्तिगत जीवनमाथि सोझै निगरानी राख्ने अधिकार दिन्छ, जसले गर्दा नागरिकहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना विचार र गतिविधि गर्न डराउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नागरिक स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने तर्क गरिएको छ ।

सरकारले भने अपराध नियन्त्रण र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि यस्तो कानुन आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ । तर, यसको दुरुपयोग हुन नदिन पर्याप्त सुरक्षा उपाय र स्पष्ट प्रक्रिया नभएकाले नागरिक समाज, कानुनविद् र राजनीतिक दलहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।