काठमाडौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा बैंक जमानतमा छुट्न पाऊँ भनी निवेदन दिँदा बिगो बराबरको रकम बुझाउन तयार रहेको दाबी गरेका थिए । कानुनअनुसार, कुनै व्यक्तिले बिगो बुझाउन तयार भएमा त्यसलाई अपराध स्वीकारेको मानिन्छ । यद्यपि, उनको निवेदनलाई अदालतले स्वीकार गरेको छैन र उनी थुनामै रहेका छन् । सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लामिछानेले घुमाउरो तरिकाले अपराध स्वीकार गरिसकेको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै बर्तौलाले रवि लामिछानेले जमानतमा छुट्न पाऊँ भनी निवेदन दिएर घुमाउरो तरिकाले अपराध स्वीकार गरेको दाबी गरे । उनले लामिछानेले बिगो स्वीकार गरी जमानतको माग गर्नुले रास्वपाले गर्दै आएको ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को दाबी झुटो भएको प्रमाणित हुने समेत बताएका छन् । बर्तौलाले रास्वपाका सांसदले प्रतिनिधिसभा बहिष्कार गरेर मिनी संसदमा भाग लिएको भन्दै आलोचना पनि गरे ।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले पनि रविले घुमाउरो पाराबाट अपराध स्वीकार गरिसकेको बताएकी छन् । उनले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगीको मुद्दामा आफूलाई छुट्न दिनका लागि बिगो बराबरको रकम तिर्ने प्रस्ताव राखेको र यसलाई अदालतले अस्वीकार गरेको बताइन् । उनले रवि लामिछानेले बिगो तिर्न तयार हुनुले उनी सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको स्वीकारेको प्रमाण भएको दाबी गर्दै, यस्तो अवस्थामा रास्वपाका सांसदहरूसँग सुशासनको कुरा गर्ने नैतिक आधार नभएको तर्क गरिन् ।
यसैबीच, काँग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जेल सार्नका लागि गरेको आग्रहलाई राज्यले अस्वीकार गर्नु दुःखद् भएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले अदालतले समेत जेल सार्नको लागि अनुमति दिए पनि स्थानारन्तरण नगरिनु दुःखद् भएको बताए । उनले रूपन्देही कारागारमा मानव अधिकार आयोगको टोलीले अनुगमन गरेको विषय संसदमा उठाउँदै कारागारभित्र न्युनतम आधारभुत आवश्यकता पूरा गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । साथै देशभरका कारागारहरुको अवस्था सुरधा गर्न माग समेत गरे ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दाको पुर्पक्षका लागि लामिछाने गत चैतदेखि नै रुपन्देही जिल्ला कारागारमा छनर । उनले आफू कष्टका साथ उक्त कारागारमा बसिरहेको भन्दै सोमबार जिल्ला अदालतमा जानकारी दिएका थिए । आफूले जमानतमा छुट्न पाऊँ भनी दिएको निवेदन अस्वीकार भएपछि लामिछानेले सरकारले आफूलाई कारागारमै सडाउन चाहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेको निवेदन अस्वीकार गद पुनः थुनामै पठाउन आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेको भागको बिगो यकीन भइनसकेको, प्रमाण बुझ्ने क्रम जारी रहेको जिकिर गरेको थियो । साथै उनको मुद्दालाई छिटो छरितो ढंगले टुंगोमा पुगाउन आदेश समेत दिएको छ ।
