काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राखिएको रुपन्देही जिल्ला कारागारको कोठामा केही सुधार गरिएको छ । चौतर्फी आलोचना भएसँगै मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गरेर सुधार्न निर्देशन दिएपछि प्लाइउडले टालिएको झ्याल पनि खोलिएको छ । उक्त झ्यालमा प्लाइउड हटाएर अहिले जाली राखिएको छ । कारागार प्रशासक सुरेश भण्डारीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लामिछानेलाई सुविधामा कुनै पनि विभेद नगरिएको दाबी गरेका छन् ।
लामिछानेलाई छुट्टै शौचालय भएको कोठामा राखिएको र टेलिफोन तथा भेटघाटको सुविधा दिइएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कारागारमा क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी रहेको अवस्थामा पनि रविलाई अलग्गै कोठामा राखेर कानुनबमोजिमका सेवा–सुविधा समान रूपमा उपलब्ध गराइएको र सुरक्षा जोखिम भएका व्यक्तिहरूलाई थप सुविधा दिइएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।
यसअघि रवि र रास्वपाले रुपन्देहीबाट काठमाडौँ कारागार सरुवा गराउन माग राखेका थिए । तर गृहमन्त्री रमेश लेखको अनिच्छामा सरुवा नगरिएको बताइन्छ । बिहीबार नेपाली काँग्रेसकी सांसद सीता मिजारले लामिछानेलाई काठमाडौँ अड्डासार गरी रास्वपाको ‘आँसुको र भावनाको व्यापार’ गर्ने दोकान बन्द गर्नुपर्ने बताइन् । संसदमा बोल्दै मिजारले भैरहवा कारागारको सुविधाको विषयलाई लिएर रास्वपाले भावनाको व्यापार गरिरहेको आरोप लगाइन् । सहकारी ठगी मुद्दाका अभियुक्त लामिछानेलाई छुट्टै कोठा र टेलिफोनको सुविधा दिइएको भन्दै के सबै बन्दीलाई समान सुविधा दिन सकिन्छ ? भनेर प्रश्न समेत उठाइन् । उनले रास्वपाको संवेदना र भावनाको व्यापार रोक्न लामिछानेलाई आजै काठमाडौँ अडडसर गर्न सभामुखमार्फत सरकारसँग माग राखिन् ।
रविको कारागार सरुवा नगरिएको विषय गम्भीर रहेको भन्दै विभिन्न पार्टीका नेता र मानव अधिकार आयोगले समेत प्रश्न उठाएपछि गृहमन्त्रीले सार्ने ‘प्रयास’ भइरहेको बताएका छन् । रास्वपा सभापति लामिछानेलाई कैदीबन्दीहरुले पाउने सुविधाबाट वञ्चित नगरिएको जिकिर गर्दै उनले बुधबार संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा उक्त कुरा बताए । लामिछानेलाई छुटै कोठामा राखिएको र कारागारको प्रशासनले केही समस्या छ कि भनेर सोध्ने गरेको तर विशेष सुविधा नदिइएको उनले बताएका थिए ।
कारागारको सुरक्षामा सरकारबाटै गम्भीर लापरवाही हुने गरेको कुरा धनगढी कारागारमा भएको हिंसात्मक झडपपछि थप पुष्टि भएको छ । काँग्रेस सांसद एवं पूर्वमन्त्री एनपी साउँदले देशभरका कारागारहरुको अवस्था सुधार गर्न जरुरी रहेको भन्दै संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले कारागार व्यवस्थापनका लागि केही सुधारात्मक कार्यक्रम ल्याएको भए पनि प्रभावकारी नदेखिएको उनको भनाइ छ । उनले कारागारलाई दण्डको थलो मात्र नभई सुधार र पुनःस्थापना केन्द्रको रुपमा हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालले पनि अंगिकार गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले कैदीबन्दीलाई यातनारहित वातावरण, न्यायोचित व्यवहार, स्वास्थ्य, शिक्षा र पुनःस्थापनको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै उक्त विषय कार्यान्वयनका लागि सरकार बाध्य हुनुपर्ने बताए ।
नेपालका अधिकांश कारागारको अवस्था दयनीय रहेको कुरा बारम्बार उठ्ने गरे पनि सुधारका लागि सरकारी प्रतिबद्धता देखिँदैन । क्षमताभन्दा अधिक कैदीबन्दी राखिनु, सुधारात्मक कार्य नहुनु, अस्वस्थकर वातावरण, पर्याप्त भेटघाट तथा पत्रपत्रिका पढ्ने वा स्वच्छ हावामा हिँडडुल गर्न पाउने जस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गरिनु, मनोरञ्जन र पुनःस्थापनाको अभाव र सुरक्षा चुनौती देशभरका कारागारमा देखिन्छन् । रविको कोठा त चौतर्फी आलोचनापछि सुधारियो, अन्य २८ हजार कैदीबन्दी बस्ने कारागारहरुको सुधार कहिले होला ?
