काठमाडौँ । सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालले प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने तयारी गरेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । उपसभामुख रानालाई हटाउन कांग्रेस–एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई हस्ताक्षर समेत गराइसकेका छन् । रानाका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच सोमबार साँझ बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो । 

मंगलबार बिहान आ–आफ्नो दलमा छलफल गरेपछि कांग्रे–एमालेले आफ्ना सांसद्हरुलाई हस्ताक्षर गराएका हुन् । दुई वर्षअघि उपसभामुख रानाले एक गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)को कार्यक्रममा सहभागी हुन आफूसँगै पाँच जनाको भिसा अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । उक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि उनको पदीय मर्यादामाथि सत्तारुढ दलका नेताहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । 

यही आरोपका आधारमा उपसभामुख रानालाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको थियो । तर, रानाले राजीनामा अस्वीकार गरेपछि सत्तारुढ दलहरूले अर्को बाटो रोजेका हुन् । 

उपसभामुखलाई हटाउन कति सहज ? 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१० मा सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो नियम अनुसार कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी पदबाट हटाउने माग गर्दै प्रस्ताव लैजान सकिन्छ । तर, पदबाट हटाउनका लागि भने सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । 

हाल प्रतिनिधिसभामा २७४ जना बहाल रहेका छन् । २ सय ७५ सांसद रहेको प्रतिनिधिसभामा रुपन्देही– ३ का सांसद दीपक बोहराको निधनपछि सो स्थान रिक्त छ । अहिले कांग्रेससँग ८८ मध्ये एक सांसद मोहनबहादुर बस्नेत भ्रष्टाचार मुद्धाका कारण निलम्बनमा छन् । त्यस्तै एमालेका ७९ सांसदमध्ये टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा छन् । सभामुख देवराज घिमिरे मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन् । तसर्थ, एमालेमा हाल ७७ सांसद मात्र उपलब्ध हुनेछन् । 

सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ७ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ४ गरी जम्मा १ सय ७५ सांसद हुँदा अपुग संसद् संख्या आठ छ । प्रस्ताव पारित हुन १८३ जना सांसदको समर्थन अनिवार्य हुन्छ । तर, नेकपा एससँग सहयोग मागे तत्काल उक्त सङ्ख्या पुग्ने देखिन्छ । किनकि, हाल एससँग ९ सांसद छन् । पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भ्रष्टाचार मुद्दामा परेपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा छ । योबाहेक स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र प्रभु साहले साथ दिँदा पनि थप ६ सांसद आवश्यक पर्ने देखिन्छ । 

भर्खरै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)लाई फकाउँदा पनि अझै २ सांसद नपुग्ने देखिन्छ । किनकि, नाउपासँग ४ सांसद मात्रै छन् । अब सत्तारुढ दलहरूले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई फकाएर उसका ५ सांसदको समर्थन लिने सम्भावना छ । तर, यादवमाथि १९ वर्ष अघि भएको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने गरी सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय र प्रहरीलाई आदेश दिएको प्रकरणले सरकारसँग यादवको सम्बन्ध चिसिएको छ ।

किन हटाउन चाहन्छ उपसभामुख ? 

सत्तारुढ दलहरूले उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रयास गर्नुको मूल कारण राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको छ । संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ ।

अहिले परिषद्मा सत्तारुढ र विपक्षबीच सदस्य संख्या बराबरी भएकाले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध छ । राना रास्वपाबाट निर्वाचित भएकाले सत्तारुढ दलहरूले उक्त पदमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न चाहेका छन् । यदि कांग्रेस वा एमालेबाट उपसभामुख नियुक्त भएमा संवैधानिक परिषद्मा सत्तारुढको गणपूरक संख्या पुग्ने छ । जसले नियुक्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन मद्दत पु¥याउनेछ । 

यसअघि सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा दुई जनाले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संघीय संसद्ले पारित गरेको थियो । यस विधेयक संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीतसहितका पाँच कारण देखाउँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएका थिए । विधेयकमा सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस–एमालेकै कुरा बाझिएपछि सो विधेयक २६ दिनदेखि अलपत्र छ । 

उपसभामुख भने अमेरिकामा

सत्तारुढ गठबन्धनले उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारी गरिरहेका बेला उनी भने अमेरिकामा रहेकी छन् । संसद सचिवालयको अनुसार उनी साउन ३० गते १० दिने व्यक्तिगत भ्रमण अमेरिका गएकी थिइन् । अमेरिकामा रहेकी  रानाले आफूविरुद्धको प्रस्तावले आफू नडराउने बताएकी छन् । सत्ताधारी दलहरूले आफूमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको र यो पनि प्रहारको एउटा श्रृंखला भएको उनले बताएकी छन् । उपसभामुखलाई हटाइने चर्चाले उनको मातृ पार्टी रास्वपा तरंगित भएको छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरू अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन् ।

सत्तारुढ दलहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसार उपसभामुख हटाउने प्रयास गरेपछि संसदीय प्रणाली र संवैधानिक मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उपसभामुख राना मगरमाथिको आरोप गम्भीर भए पनि यसलाई सत्तारुढ दलहरूले राजनीतिक हितका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । अब यो विवाद संसद्मा कसरी अगाडि बढ्छ र उपसभामुख रानाले कस्तो कदम चाल्छिन्, त्यसले नेपाली राजनीतिको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ ।