काठमाडौँ । आजभन्दा करिब १९ वर्षअघि वि.सं. २०६३ चैत्र ७ गते रौटहटको गौरस्थित राईसमिलको चौरमा अमानवीय हत्याकाण्ड भयो । त्यो दिन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादीले एकै समयमा एकै ठाँउमा कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । जहाँ नियोजित रुपमा फोरमका कार्यकर्ताले माओवादीका कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएर अमानवीय ढंगले हत्या गरे । घटनामा २७ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । इतिहासमा गौर हत्याकाण्डका रुपमा चर्चित यसको थप सत्य तथ्य अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न मागसहित पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले २०८० साल जेठ २१ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जसको फैसला सोमबार आएको छ र उक्त हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी भएको छ ।

यससँगै गृहमन्त्रालयले गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको छ । उक्त हत्याकाण्डबारे छानबिन र दोषीहरुमाथि हुने अनुसन्धान एवं कारबाहीका दौरान आउन सक्ने चुनौती र सुरक्षा सतर्कताबारे मंगलबार गृहले छलफल गरेको हो । अदालतको आदेशलगत्तै सोमबार साँझ उपेन्द्र नेतृत्वको वर्तमान जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका कार्यकर्ता सडकमा निस्किए । मधेस आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई समाप्त पार्ने हिसाबले अदालतको परमादेश आएको भन्दै जसपाका नेता–कार्यकर्ताहरुले जनकपुरको सडकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरे । 

उनीहरुले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रुपमा लिएका छन् । किनभने गत असार अन्तिम साता मात्रै जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । वर्तमान सरकारले आफ्ना विरोधीहरुलाई पालैपालै ठेगान लगाउने रणनीति अपनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । यसअघि प्रतिपक्षी दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी मुद्दा लगाएर जेलमा राखिएको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा विशेष चदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । अब पालो उपेन्द्र यादवकै हो त भन्नेतर्फ राजनीतिक बहस सोझिएको छ । यद्यपि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने यो आदेशले आफू नआत्तिएको बताउँछन्, बरु गौर नरसंहारको पुनः अनुसन्धान गरेमा आफूले निष्पक्ष सहयोग गर्ने उनको दाबी छ । 

अदालतलाई आफूहरुले सम्मान गर्ने भन्दै यादवले घटना भएको बेलामा पनि सरकारले अनुसन्धान गरी तथ्य बाहिर ल्याइसकेको बताए । साथै न्यायिक जाँचबुझ आयोग, मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगले समेत यस विषयमा अनुसन्धान गरेर आफ्ना प्रतिवेदनहरु ल्याइसकेको उनले भन्दै त्यही बेला नै मुद्दा अघि बढ्नसक्ने अवस्था नरहेकोमा १९ वर्षपछि आएर पुनः मुद्दा अघि बढाउनु राजनीतिक प्रतिशोध रहेको उनको भनाइ छ । आफूहरु जनताको अधिकारको लागि लडेको व्यक्ति भएकाले आत्तिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको र नबिराएकाले डराउनुपर्ने जरुरी पनि नरहेको उनको टिप्पणी छ । साथै यो राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक शक्तिहरुले समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

विगतमा विभिन्न कोणबाट उक्त नरसंहारको अनुसन्धान गरिए पनि दोषीमाथि कारबाही अघि बढ्न सकेन । विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम र राजनीतिक संरक्षणकै कारण उक्त घटना सेलाउँदै आयो । अझ मार्ने र मारिने दुवै पार्टीबीच सहकार्य, गठबन्धन र सत्ता साझेदारी समेत भइआएका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उक्त हत्याकाण्डको छानबिन गर्न सरकारसहित गौर प्रहरी र रौतहट जिल्ला वकिलको कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेपछि अब यो अनुसन्धान कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो छ । घटना हुँदा उपेन्द्र यादव मधेशी जनअधिकार फोरमको केन्द्रीय अध्यक्ष रहेकाले उनको मुख्य जिम्मेवारी रहने बुझिन्छ । अब उपेन्द्र मात्र हैन, त्यसबेलाका सिडिओ र सुरक्षाकर्मी लगायत अनुसन्धानमा तानिने छन् । घटना हुँदा सुरक्षा लापरवाही वा मिलेमतोको आशंका गरी पीडितहरूले यादवसहित १३० जनाविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका छन् ।

उपेन्द्र यादवलाई पक्राउ गर्न सक्ने एकथरीको अनुमान छ । साथै यस अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पु¥याउन अनेक चुनौती समेत देखिनेछन् । धेरै पुरानो घटना भएकाले प्रमाणहरू नष्ट हुनुका साथै साक्षीहरू उपलब्ध नहुन सक्ने चुनौती छ । तापनि अनुसन्धान अधिकारीहरूले सरकारी वकिलको निर्देशनमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने देखिन्छ । उनीहरूले त्यस बेला खिचिएका भिडियो, तस्बिर र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिवेदनहरूलाई आधार बनाएर अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने देखिन्छ ।