काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीमा महिलाको संख्यालाई २० प्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दिएका छन् । नेपाल प्रहरीले बिहीवार आयोजना गरेको पहिलो महिला प्रहरी सम्मेलनमा गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी महानिर्देशक दिपक थापालाइ उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरीको भर्ना प्रक्रियामा २० प्रतिशत आरक्षण रहे पनि व्यवहारमा हाल १२ प्रतिशत मात्रै महिलाको उपस्थिति रहेको बताए । उनले आरक्षणमा राखिएको २० प्रतिशतलाई परिणाममा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले त्यसका लागि सरकार र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सबै सहयोग गर्ने बताए ।

नेपाल प्रहरीमा महिलाहरुको सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्याउन दीर्घकालीन रुपले काम गर्ने पनि जानकारी दिए । उनले २०६२/०६३ सालमा देशमा आएको परिवर्तपछि नेपाल प्रहरीमा महिलाको संख्या १२ प्रतिशत पुगेको दाबी गरे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण गर्ने हाम्रो अठोट र २०७२ सालको संविधानले मुलुकमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको उनको भनाई छ । तर यत्तिमा मात्रै चित्त बुझाएर बस्ने ठाउँ भने नरहेको उनले बताए ।

गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘आजको १२ प्रतिशत जुन नेपाल प्रहरीमा महिलाहरुको उपस्थिति छ, यो २०६२/०६३ वाट प्रारम्भ भएर आजका दिनसम्म १२ प्रतिशत पुगेको हो । त्यसकारण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले, गणतान्त्रिक व्यवस्थाले, संघिय स्वरुपको व्यवस्थाले, समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण गर्ने अहिलेको संविधानको व्यवस्थाले केही पनि गरेन, केही पनि दिएन, केही पनि भएन भन्ने विषयको एउटा ठूलो जवाफ हो यो । कि हामी समावेशी राज्य व्यवस्थातर्फ अघि बढिरहेका छौँ । २०६२/०६३ भन्दा पहिला नेपाल प्रहरीमा महिलाको उपस्थिति हेरौँ र आजका दिनमा हेरौँ । यसले देखाउँछ, संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण गर्ने हाम्रो अठोट र यो संविधानले मुलुकमा परिवर्तन ल्याएको छ । नेपाली नागरिकलाई धेरै कुरा दिएको छ । यसले पुष्टी गर्छ । तर यत्तिमा चित्त बुझाएर बस्ने ठाउँ छैन । म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आजका दिनमा नेपाल प्रहरीमा भर्नाको प्रक्रियामा हामीले २० प्रतिशत आरक्षण गर्ने गरेका छौँ । १२ प्रतिशत मात्रै महिलाको उपस्थिति छ । आरक्षण २० प्रतिशत रहेको छ । म आजकै यो ऐतिहासिक दिनमा म प्रतिवद्धता जनाउन चाहन्छु, हामीले आरक्षणमा २० प्रतिशत होईन, परिणाममा २० प्रतिशत नेपाल प्रहरीमा महिलाहरुको उपस्थिति पु¥याउनुपर्छ । यो कुरामा हामी अगाडी बढ्छौँ । नेपाल प्रहरीको संगठनले २० प्रतिशतको आरक्षणलाई परिणाममा २० प्रतिशत पु¥याउन के गर्नुपर्छ, तपाई अगाडी बढ्नुस्, यसमा मन्त्रालयका तर्फबाट, सरकारका तर्फबाट मेरो पूर्ण समर्थन रहन्छ । यसलाई अगाडी स्थापित गर्ने कुरामा हामी अगाडी बढ्छौँ । हुनुपर्ने त ३३ हो । तर एकैचोटी ३३ भनेर यत्तिकै गफ पनि नगरौँ । कमसेकम २० परिणाममा पुर्याऔँ र दीर्घकालिन रुपले त्यसलाई ३३ प्रतिशतसम्म पुर्याउने कुरामा हामी अगाडी बढ्नेछौँ ।’

उनले गृह मन्त्रालयले नीतिगत र कानूनी सुधारलाई अगाडी बढाएको पनि जानकारी दिए । प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेर संसदमा दर्ता गरिएको जानकारी दिँदै उनले चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्रहरी सम्बन्धि ऐन संसदबाट पारित हुने बताए । हाल प्रहरी नियमावलीको भरमा चलेकोले अस्थिर हुनुपरेको पनि उनको भनाई छ । उहाँले सर्वोच्व अदालतले १० वर्ष अगाडी प्रहरी ऐन ल्याउने आदेश दिएको भए पनि हालसम्म ल्याउन नसकिएको स्वीकार गरे ।