काठमाडौं । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मन्त्री सांसददेखि उच्च ओहोदाका ब्यक्तिहरुको बारम्बार विदेश भ्रमणले केवल राजनीतिक उत्साह र व्यक्तिगत रुचि देखाउँदैन । यसले सम्बन्धित निकायको प्रक्रियागत अनुशासन, सरकारी खर्चको मितव्ययिता र पदीय मर्यादामा दीर्घकालीन चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । सभामुख, उपसभामुखदेखि सांसदहरुको भ्रमण पनि बारम्बार हुने गरेका छन् । 

अहिले उपसभामुख इन्दिरा रानाको विदेश भ्रमणले यस्ता प्रश्नलाई थप उजागर गरेको छ । उपसभामुख रानासहित सांसदहरु पनि अहिले पनि अमेरिकामा छन् । औपचारिक र अनौपचारिक भेट, सम्मेलन, धार्मिक कार्यक्रम र बहुपक्षीय संवादको बहाना बनेको विदेश मोहले संसदको गरिमा, सरकारको नैतिकता र जनताको विश्वास माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । 

राज्य कोषको दोहन गर्दै विभिन्न निकाय तथा पेशामा आवद्ध भएकाहरुले विदेश भ्रमण गर्न पाउनुलाई आफ्नो पहुँच र प्रतिष्ठा सम्झन्छन् । यस्ता विदेश मोह सर्वसाधारणमा मात्र होइन, राज्यका उपल्लो तहका ब्यक्तिहरुमा झनै बढी देखिन्छ । 

मन्त्री, सांसद र उच्च पदाधिकारीहरूको विदेश यात्राप्रति असाधारण मोह कुनै नौलो विषय होइन । साना–ठूला सम्मेलन, कार्यशाला, द्विपक्षीय भेटवार्ता वा सामाजिक–धार्मिक कार्यक्रमका बहानामा नेताहरू विदेश पुग्न आतुर देखिन्छन् । आफ्नो खर्च पनि नलाग्ने अनि, विश्वका विभिन्न ठाउँहरु घुम्न पाइने भएपछि आफ्नो पदीय मर्यादासमेत विर्सन्छन् । 

यो केवल व्यक्तिगत रुचि वा औपचारिक कूटनीतिक आवश्यकतासम्म सीमित छैन । प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको विदेश भ्रमणको विवादले यो प्रवृत्तिलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । विभिन्न दलका नेताहरुले नै अहिले उपसभामुखको विदेश भ्रमणका विषयमा प्रश्नहरु उठाएका छन् । 

उपसभामुखको भ्रमणः औपचारिक ७ र अनौपचारिक १० 

उपसभामुख बनेदेखि इन्दिरा रानामगर १७ पटक विदेश भ्रमणमा गएकी छन् । कानुन अनुसार सभामुखको स्वीकृति आवश्यक भए पनि उनी ७ पटक मात्र औपचारिक अनुमति लिइन् भने बाँकी १० पटक अनुमोदनविना विदेश गइन् । सभामुखको सचिवालयका अनुसार ती भ्रमणमा सामान्य जानकारी मात्र पठाइएको थियो । संसदको नेतृत्व तहमा बस्ने व्यक्तिले प्रक्रियागत नियम नमान्दा  जनप्रतिनिधिको आचरण कस्तो हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

फरक–फरक भ्रमणको तथ्य 

–    मे १४, २०२३ः सिंगापुर, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी कार्यशाला (सांसद अम्मरबहादुर रायमाझी र उद्योगपति–सांसद विनोद चौधरीसहित)

–    जुलाई २०२३ः चीनको गुइयाङ, इको फोरम ग्लोबल (सांसद मैना कार्की, भगवती चौधरी, चन्दा कार्कीसहित प्रतिनिधिमण्डल नेतृत्व)

–    रसिया, बंगलादेश, अमेरिका लगायतको भ्रमणमा औपचारिक सहभागिता

अनौपचारिक भ्रमणमा ४ पटक अमेरिका, ३ पटक भारत, १–१ पटक स्पेन, बंगलादेश र हङकङ भ्रमण समावेश छन् । यीमध्ये धेरैमा सभामुखबाट औपचारिक अनुमोदन छैन । विशेषगरी, धार्मिक वा सामाजिक कार्यक्रमको बहानामा गरिएका भ्रमणमाथि अझै प्रश्न उठेको छ ।

विदेश मोहः पुरानो रोग

मन्त्री, सांसद वा संवैधानिक पदाधिकारीहरूमा विदेश मोह पुरानो रोग हो । सम्मेलन, धार्मिक कार्यक्रम वा द्विपक्षीय भेटवार्ताको बहाना बनाएर वार्षिक रूपमा दर्जनौं भ्रमण हुन्छन् । तर, अधिकांश भ्रमणको प्रतिफल देश वा संसदलाई ठोस रूपमा फर्किँदैन । उपसभामुख राना मगरको प्रकरण यसै प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब हो । प्रक्रियागत नियम उल्लङ्घन गर्दै विदेश धाउने अभ्यासले संसदको गरिमा र संस्थागत संस्कृतिमा नै आघात पु¥याएको छ ।

मन्त्रीहरूको विदेशी दौरान

सत्तारुढ गठबन्धन सरकारले सुशासन र मितव्ययिताको नारा दिएको भए पनि हालै मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणको सिलसिला बढ्दो छ । यसले सरकारको खर्चको उचितता र पदीय मर्यादाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

उदाहरणका लागि, परराष्ट्र मन्त्री आरजुु राणाका केही भ्रमण 

–    न्यूयोर्क, अमेरिका (सेप्टेम्बर २०२४) : ७९औँ संयुक्त राष्ट्र महासभा

–    बैंकक, थाइल्यान्ड (अप्रिल २१–२५, २०२५): ८१औँ संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन

–    चीन, चेङ्दु (नोभेम्बर २८–३०, २०२४; जून १, २०२५)

–    मस्कट, ओमान (फेब्रुअरी १४–१८, २०२५)

–    नेदरल्याण्ड्स, द हेग (डिसेम्बर ९–१०, २०२४)

–    जर्मनी (डिसेम्बर १५–१८, २०२४)

–    इटाली, रोमा (जुन २९–जुलाई ४, २०२५)

–    भारत, झारखण्ड (मार्च १०, २०२५): वैद्यनाथ धाम तीर्थ भ्रमण

असार महिनामा मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित एक दर्जन मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमण मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो । यसमा स्पेन, जेनेभा, बैंकक, दुबई, थाइल्यान्ड, टर्की, चीन र स्पेनको भ्रमण समावेश थिए ।

खर्च र पदीय मर्यादामाथि प्रश्न

सरकारी ढुकुटीको बारम्बार प्रयोग गर्दै मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणले जनताको असन्तोष बढाएको छ । विशेषगरी, आर्थिक संकटको समयमा यस्तो खर्चको उचितता माथि प्रश्न उठेको छ । अल्पविकसित मुलुकमा मन्त्रीहरूको बारम्बार विदेश भ्रमणले पदीय मर्यादाबारे पनि गम्भीर चिन्ता ब्यक्त गरेको छ । विदेश भ्रमणको वास्तविक मूल्यांकन र प्रक्रियागत स्वीकृति सुनिश्चित नगरी बारम्बार भ्रमण गर्नु संसदको रीतरिवाज र प्रशासनिक अनुशासन उलंघन गर्नु हो ।