काठमाडौँ । बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक सरकारले संसद्मा लैजाने निर्णय गरेसँगै संघीय प्रशासनको संरचनामा ठूलो फेरबदल हुने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक स्वीकृत गर्दै संसद्मा पेस गर्ने बाटो खोलेको हो । 

विधेयकमा रहेको ५५ वर्षे अनिवार्य अवकाश र ३० वर्षे सेवावधिको व्यवस्थाले मात्रै विभिन्न तहका ५ हजार ७२६ कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउनेछ । यसले एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी बाहिरिने अवस्था सिर्जना गर्नेछ ।

मन्त्रालयले तयार पारेको हिसाबअनुसार अवकाश पाउनेमध्ये २ हजार ७७० जना श्रेणीविहीन कर्मचारी छन् । हाल बहाल रहेका ५३ सचिवमध्ये ३९ जना पनि नयाँ व्यवस्थाका कारण बाहिरिनेछन् । अर्थात् विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएमा संघीय निजामती सेवाको माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मै जनशक्ति संरचनामा तत्काल प्रभाव पर्नेछ ।

सरकारले भने यो प्रावधानलाई कर्मचारी संख्या घटाउने र प्रशासनलाई चुस्त बनाउने व्यापक योजनासँग जोडेको छ । पछिल्लो समय मन्त्रालयहरूले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) बाट मात्रै २ हजार ५२७ दरबन्दी कटौती भइसकेको छ । बाँकी विभाग, कार्यालय तथा संवैधानिक अंगको ओएन्डएम, खारेजी वा हस्तान्तरण हुने कार्यालयसमेत जोड्दा कम्तीमा ४ हजार ५ सय दरबन्दी थप कटौती हुने मन्त्रालयको आकलन छ ।

यसमा संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइने तल्लो तहका कर्मचारीको पदपूर्ति सम्बन्धित तहबाटै हुने व्यवस्था जोड्दा संघीय दरबन्दीमा थप करिब १ हजार पद घट्ने अनुमान छ । यसरी हेर्दा विधेयक केवल कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था होइन, संघीय प्रशासनको आकार नै पुनर्निर्धारण गर्ने योजनाको हिस्सा देखिन्छ ।

सरकारले अवकाशबाट बाहिरिने कर्मचारीको संख्या र दरबन्दी कटौतीबीच तालमेल मिलाएर प्रशासनिक संरचना व्यवस्थापन गर्ने दाबी गरेको छ । तर, एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा त्यसको संस्थागत ज्ञान र प्रशासनिक निरन्तरतामा पर्ने प्रभाव भने मुख्य प्रश्न बनेको छ । विशेषगरी ३९ सचिव एकैपटक बाहिरिने अवस्थाले नेतृत्व तहमा रिक्तता र जिम्मेवारी हस्तान्तरणको चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ ।

३०–५५ वर्षे प्रावधानलाई सरकारले एकपटकका लागि लागू गर्ने गरी विधेयकमा राखेको छ । ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणना अधिकतम ३० वर्षमा सीमित गर्ने व्यवस्था भने दीर्घकालीन रूपमा लागू गर्ने तयारी छ । सरकारले यसलाई सार्वजनिक खर्च र पेन्सन दायित्व घटाउने प्रयासका रूपमा अघि सारेको देखिन्छ । तर, लोकसेवा आयोगले भने ३० वर्षे सेवावधि र ५५ वर्षे अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी प्रावधान समानताको हक तथा विद्यमान सेवासर्तसम्बन्धी कानुनसँग बाझिन सक्ने राय दिएको छ ।

विधेयकले कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै निजामती सेवाको कार्यशैलीमा समेत परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई वस्तुगत बनाउने, सेवाग्राही र सहकर्मीको मूल्यांकन समेट्ने तथा नेतृत्व क्षमता परीक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । मुख्यसचिव र सचिवको कार्यावधि घटाउने प्रस्तावसँगै मन्त्रालयगत क्याडर प्रणाली लागू गर्ने तयारी पनि गरिएको छ ।

विशेषज्ञ जनशक्ति सेवाबाहिरबाट निश्चित अवधिका लागि करारमा ल्याउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । यसले परम्परागत निजामती संरचनाभन्दा बाहिरको दक्ष जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा उपयोग गर्ने बाटो खोल्नेछ । त्यस्तै, निजामती ट्रेड युनियन खारेज गरी कर्मचारीका गुनासा सुनुवाइका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा पछिल्लो ११ वर्षदेखि नेपालको प्रशासनिक संघीयता संक्रमणमै छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा–बढुवा तथा अधिकार क्षेत्रका विषयमा देखिएका अन्योलको प्रमुख कारणमध्ये संघीय निजामती कानुनको अभाव पनि हो । प्रदेशहरूले आफ्नै निजामती कानुन बनाए पनि कतिपय व्यवस्था संघीय कानुनसँग बाझिने अवस्था छ ।

त्यसैले संसद्मा प्रवेश गर्न लागेको विधेयकको महत्व केवल कर्मचारीसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सीमित छैन । यसले एकातिर ५ हजार ७२६ कर्मचारीलाई सेवाबाट बाहिर निकाल्दै संघीय प्रशासनको जनशक्ति संरचना बदल्नेछ भने अर्कोतिर दरबन्दी कटौती, नयाँ पदपूर्ति प्रणाली र कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थामार्फत राज्यको प्रशासनिक संरचनालाई पुनर्गठन गर्ने प्रयास गर्नेछ । अब मुख्य प्रश्न विधेयक पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्र होइन, ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिएपछि त्यसको संस्थागत असर कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने पनि रहेको छ ।