काठमाडौँ । उपसभामुख इन्दिरा राना सत्ता पक्षको तार्गेटमा छिन् । हाल अमेरिका भ्रमणमा रहेकी उपसभामुख रानामाथि सत्ता पक्षले आचारणअनुसारको काम नगरेको भनेर महाअभियोग लगाउने तयारीसमेत गरिरहेको देखिन्छ । यही प्रयोजनका लागि भन्दै सत्ता पक्षका सांसदहरुले हस्ताक्षरसमेत जुटाइसकेका छन् । यद्यपि हाल उपसभामुख इन्दिरा देशबाहिर रहकेका कारण उनीविरुद्धको कदम चाल्न सत्ता पक्ष तत्कालका लागि व्याक भएको हो ।
खासगरी ३ वर्ष अघि अमेरिकाको एक कार्यक्रममा भाग लिन जानेहरुका लागि अन्तरवार्ता मिति सार्न भनेर अमेरिकी दुतावासलाई नै पत्र लेखेपछि उपसभामुख विवादमा तानिएकी छन् । अहिले सत्ता पक्षले यही प्रकरणसँगै उनको विगतको आबद्धता र गतिविधिसँग नै जोडेर पनि प्रश्न खडा गरिरहेको छ । एमाले सांसद योगश भट्टराईले इन्दिरामाथि प्रश्न खडा गर्दै तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख रहेको संस्था पिए नेपालमा बालबालिका ओसारपोसार संलग्न रहेको भनि जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
यो विषयमात्रै होइन, सत्ता पक्षले इन्दिराको यसपछिका गतिविधि र आचारणको विषयलाई लिएर पनि प्रश्न उठाइरहेको छ । उपसभामुख इन्दिराको विदेश भ्रमणको विषयलाई नै लिएर सत्ता पक्षले अर्को गम्भीर प्रश्नसमेत उठाइरहेको छ । इन्दिरा हालसम्म १७ पटकसम्म विदेश भ्रमण गएकोमा ७ पटक मात्रै स्वीकृति लिएको र १० पटक विना जानकारी विदेश भ्रमणमा गएको भनेर सत्ता पक्षले उनको आचारणमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
यी र यस्तै कारण देखाएर सत्ता पक्ष उपसभामुखलाई सत्ताच्युत गराउने रणनीतिमा छ । तर प्रतिपक्षी दलहरु भने सत्ता पक्षको यो रणनीतिलाई रोक्ने भन्दै आन्तरिक छफलमा छन् । प्रतिपक्षी दलहरु रास्वपा र राप्रपाले गृहमन्त्री रमेश लेखकको भिजिट भिसा प्रकरणमा सम्बद्ध रहेको भन्ने विषयलाई लिएर पनि निरन्तर संसद बहिस्कार गर्दै आएका छन् । त्यस्तै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा सत्ता पक्षले प्रतिशोध साँधेको भन्दै द्घन्द्घ चलिरहेका बेला उपसभामुखमाथि महाअभियोगको तयारी हुनुलाई पनि प्रतिपक्षीले थप प्रतिशोधका रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । यतिमा मात्रै नरोकिएको प्रतिपक्ष उपसभामुख प्रकरणमा सत्ता पक्षले चालेको कदमलाई निरङ्कुशताको संज्ञा पनि दिइरहेको छ ।
अब के होला उपसभामुख प्रकरण ?
उपसभामुख हटाउने विषयमा सत्ता पक्ष लगभग सहमतिमै पुगेको देखिन्छन् । प्रतिपक्षी र नेपाली काँग्रेसकै केही सांसदहरुले यसको विरोध गरेपनि सत्ता पक्षिय दलहरु इन्दिरा रानालाई हटाउने विषयबाट पूर्णतः रोकिने अवस्थामा छैनन् । इन्दिरा राना हाल विदेश भ्रमणमा रहेकै कारण तत्काललाई रोकिएको सत्ता पक्ष संवैधानिक परिषदमा बहुमत पु¥याउनका लागि भने उपसभामुख हटाउन उद्धत छ । तर उपसभामुख हटाउने वा नहटाउने भन्ने विषयमा नेपाली काँग्रेस नै अनिर्णित छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका पृथ्वीसुब्बाको अभिव्यत्तिअनुसार सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसले उपसभामुख दावी गरे एमालेले पूर्ण सहयोग गर्ने छ ।
प्रवक्ता गुरुङले अहिलेको हस्ताक्षर उपसभामुख हटाउने प्रयोजनकै लागि नभएपनि काँग्रेसले चाहेमा इन्दिरालाई हटाउन सकिने भनिरहेका छन्् । अहिले सत्ताकै नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेबाटै देवराज घिमिरे सभामुख छन् । यो अवस्थामा एमालेले नै सभामुख लिने भन्ने सम्भव छैन । तर संवैधानिक परिषदमा बलियो बन्न र रास्वपामाथि बदला लिन काँग्रेसले नै उपसभामुख लिने बारेपनि सत्तारुढ दलहरुमा छलफल भइरहेका छन् । तर यो सवालमा काँग्रेस नेतृत्वले कस्तो निर्णय गर्ला भन्ने स्पष्टता अझै देखिएको छैन ।
प्रतिपक्षीको विरोधबीच काँग्रेसले आफूलाई कसरी अघि बढाउँछ ? र, काँग्रेसकै शेखर समूहले पार्टीभित्र कस्तो धारणा धारणा पेश गर्ला ? भन्ने विषयले नै उपसभामुख हटाउने वा नहटाउने भन्नेबारे ठोष आधार तय गर्नेछ । किनकी काँग्रेसभित्रै शेखर र ‘गगन–विश्वप्रकाश’ समूहले उपसभामुख हटाउने विषय उपयुक्त नभएको जिकिर गरिरहेको छ । तर सभापति देउवाले नै शेखर समूहलाई कन्भिन्स गरेमा यो असम्भव भने देखिँदैन । जसका कारण पनि उपसभामुख इन्दिराको भविष्य देउवाकै हातमा देखिन्छ ।
