काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) विवादमा परेको छ । वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्व अवैध रहेको दाबी सहित तदर्थ समित गठनले विवाद सतहमा आएको हो । दुवै पक्षबीच यतिबेला घोचपेच चलिरहेको छ । श्रेष्ठले तदर्थ समिति अवैध रहेको बताइरहेका छन् । स्वार्थ केन्द्रित दुई दलको विवाद उत्कर्षले फेरि नेपालको खेल क्षेत्रलाई कहाँ–कहाँ प्रहार गर्ने सम्भावना छ त ? 

नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) विवादमा परेसँगै यसले अब फेरि कता–कता प्रभाव पार्ने हो भन्ने चिन्ता देखिन थालेको छ, खेल क्षेत्रमा । विश्वमा खेलकुदलाई सर्वमान्य विधा मानिन्छ । मेहनत, लगनशिलता, धैयर्ता, स्पष्टता र अनुशासनले बाँधिएको क्षेत्र पनि मानिन्छ खेल क्षेत्रलाई । वर्तमान समयमा त खेलकुद कुनै पनि देशको अभिन्न चिनारी बन्न पुगेको छ । विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरु अमेरिका, चीन, रुस, भारतसहितका देशहरु खेलकुदका विभिन्न विद्यामा अग्रपंक्तिमा पर्छन् । 

यसले समेत राष्ट्रलाई विश्वले हेर्न नजरमा फरक पर्छ । यता, हाम्रो देश नेपाल खेलकुदमा बामे सरिरहेको मुलुक हो । फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, पौडी, तेक्वान्दो बाहेका खेलमा कमै चाम भएपनि नेपाली खेलाडी चन्द्रसूर्य अंकित झण्डा बोकेर ओलम्पिक, पाराओलम्पिक देखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद गतिविधिमा सहभागिता जनाउँने गर्छन् । तर, नेपालमा खेलकुद विकासको प्रमुख बाधक यस भित्रको राजनीति र खिचातानी हो ।  

अहिले पनि नेपालको खेल क्षेत्रमा राजनीतिक खिचातानीले फेरि एक विवाद सतहमा ल्याएको छ । यतिबेला नेपाल ओलम्पिक कमिटि एनओसी विवादको परिबन्दमा परेको छ । विवादको प्रमुख कारण हो, नेतृत्व स्वीकार नहुनु । अहिले एनओसीको अध्यक्षमा नेकपा एसका सचिव समेत रहेका जीवनराम श्रेष्ठ छन् । 

धुब्रबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा बनेको एनओसी तदर्थ समितिले श्रेष्ठ नेतृत्व अस्विकार गर्दै एनओसीको साँचो सुम्पिन ताकेता गरिरहेको छ । यहि विवादले एनओसीमा गर्मागर्म माहोल बनेको हो । बर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ माथि विधिविपरित र अबैध रुपमा निर्वाचन गराई नेतृत्व लिएको आरोप तदर्थ समितीको छ । अघिल्लो बर्ष अनलाइन निर्वाचन मार्फत नयाँ समिति चयन भएको थियो । जहाँ श्रेष्ठ सहितका सदस्य दोहोरिएका थिए । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले तेस्रो कार्यकालका रुपमा नेतृत्व सम्हालिरहेका हुन् । उनको नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (ओइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओएसी) स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा ब्याक नहुँने मनस्थिति श्रेष्ठ समुह रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विधि र पद्दतीमा रही काम गरिरहेको र अनावश्यक बखेडा झिक्ने काम भएको उपाध्यक्ष चुतरानन्दराज बैद्य बताउँछन् । 

१९ सदस्यीय ओलम्पिक कमिटि ५ जना सदस्य बाहेकको विद्रोहमा धुब्रबहादुर प्रधान संयोजक रहेको ९ सदस्यीय तदर्थ समिति साउन २६ मा गठन भयो । एनओसीमा आबद्ध खेल संघहरूको संयुक्त भेलाले नेपाल जिम्नाष्टिक संघका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानलाई संयोजक तोक्दा प्रवक्तामा समिम मियाँ अन्सारी, सदस्यमा राजिव विक्रम शाह, सुनिल श्रेष्ठ, निलेन्द्र राज श्रेष्ठ, पुष्पदास श्रेष्ठ, अनिल शर्मा, बृजेन्द्र हमाल, रवि राजकर्णिकार रहेका छन् । सचिवालय व्यपस्थापन उपसमिति संयोजक निलेन्द्र राज श्रेष्ठको नाममा काटिएको पत्रमा तदर्थ समितिले भदौँ ४ बाट एनओसी कामकारबाही सम्हालिसकेको उल्लेख छ । राखेप र तदर्थ समितिलाई बोदार्थ दिइएको पत्रले एनओसीको नाममा रहेको चलअचल सम्पति, नगद, जिन्सी सहित समितिको माइनट तीन दिनभित्र बुझाउन अल्टिमेटम दिइएको छ । भदौ ६ गते काटिएको पत्रको अल्टिमेटम भदौँ ९ मा सकिनेछ । 

नेपाल ओलम्पिक कमिटिमा २७ खेल संघ रहेको दाबी तदर्थ समितिको छ । ती मध्ये २४ संघ आफ्नो पक्षमा रहेको समेत बताइएको छ । भदौ ५ मा समितिले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यो दाबी गरेको थियो । बहुमत संघ सहित मैदानमा उत्रिएको तदर्थ समितिले चार वटा उपसमिति समेत गठबन्ध गरिसकेको छ । तर, श्रेष्ठ पक्ष भने ३२ संघ रहेको दाबी गरिरहेको छ । 

दुई पक्षको होडबाजी, सत्ताको नजर कहाँ ? 

दुबै पक्षले आआफ्नो कमिटि बैधानिक हुने दाबी गरिरहेका छन् । वर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (ओइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओएसी)ले मान्यता दिएको अवस्था छ । ९ सदस्यीय तदर्थ कमिटीलाई राखेप, खेलकुद मन्त्रालय देखि प्रधानमन्त्रीसम्मको साथ रहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीको सत्ता अनुकुल नेतृत्व होस् भन्ने चाहना छ । अध्यक्ष श्रेष्ठ नेकपा एसका सचिव समेत भएको हुनाले ओली र चौधरी उनको बहिगर्मन चाहाने कुरामा बल पुगेको छ ।

सम्बन्धित निकायको उदारता 

एनओसी भित्रको निकासबारे तत्काल निकास निस्किने अवस्था छैन् । किनकी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले श्रेष्ठको नेतृत्व स्वीकार गर्दा तदर्थ समितिलाई राखेप, खेलकुद मन्त्रालय सहित प्रधानमन्त्रीसम्मको साथ छ । दुबै पक्ष एकअर्काको अस्तित्व रक्षामा उत्रिने पक्का हो । राजनीतिक रुपमा तदर्थ समितिले नेतृत्व हत्याउने शंका वर्तमान कमिटिको छ । तर साउन २८ मा श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटिले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिको बडावत्र तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ दफा ३७ ले एउटा देशमा एउटा मात्रै ओलम्पिक कमिटी रहेका व्यवस्था आर्कर्षित हुन बैद्यको बुझाई छ ।  

यसरी एनओसी विवादमा दुई पक्ष आमनेसामने हुँदा सिंगो खेलक्षेत्रमा नकरात्मक असर पर्ने विश्लेषण सुरु भएका छन् । त्यसैले राजनीतिक खिचातानी र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर दबै पक्षले नैतिक मर्यादा देखाउनु नै उत्तम विकल्प हुने देखिन्छ ।