काठमाडौँ । नेपालमा उखु किसानहरूले आफ्नो पसिनाको मूल्य नै नपाउने स्थिति लामो समयदेखि विद्यमान छ । भारतबाट चिनी आयात गरेर नेपाली बजारको माग धान्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक छ, तर स्वदेशी किसानको कच्चा पदार्थ बिक्दैन । उनीहरुले आफ्नो मेहनत र पसिनाको मूल्य नपाएपछि बारम्बार सडकमा आएर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । 

उखुको मूल्य निर्धारण सरकारले ढिलो गर्छ । जसकारण किसानले उखु बेचिसक्दा पनि मूल्य तय भएको हुँदैन, अनुदान पाएका हुँदैनन् । उद्योगीहरूले पनि आफूखुसी मूल्य तोक्ने प्रयास गर्दा किसान र उद्योगीबीच विवाद उत्पन्न हुन्छ । अधिकांश चिनी उद्योगीहरूले किसानबाट उखु खरिद गरे पनि समयमा भुक्तानी दिँदैनन् । कतिपय अवस्थामा त वर्षौं पुरानो बक्यौता रकम पनि भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्ति छ । सरकारले उखुको मूल्यमा अनुदान दिने भनिएको रकम किसानको हातमा पुग्न वर्षौं लाग्छ । यसले गर्दा किसानलाई नगद संकट पर्छ र उनीहरू आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छन् । यस वर्ष सरकारले उखु किसानलाई दिने अनुदान रकम प्रतिक्विन्टल रु ७० बाट घटाएर रु ३५ मा झारेको छ । सरकारले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसक्दा उद्योगीहरूले यस्तो मनपरी गर्ने गरेका छन् । साथै, उखु खेती र उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने नीतिहरू प्रभावकारी छैनन् । 

विपक्षी नेताहरूको समर्थन

यसपटक पनि उखु किसानहरु उखुको मूल्य निर्धारण, अनुदान रकम निकासा लगायत माग राखी काठमाडौँको सडकमा आन्दोलित भएका छन् । मधेश प्रदेशसहित देशभरका उखु किसानहरुले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै आन्दोलन चर्काएका हुन् । विपक्षी दलहरु माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल तथा नेसपा (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई आन्दोलनस्थलमै पुगेर समर्थन जनाएका छन् । मंगलबार माइतीघर मण्डलामा आयोजित किसानहरूको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यो आन्दोलन व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई देशको अर्थतन्त्रका लागि पनि आवश्यक रहेको बताए । उनले उखु उत्पादन नभएमा देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै यसको महत्वमाथि जोड दिए ।

नारायणकाजी श्रेष्ठले उखु किसानको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै किसानले पाउँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानलाई निरन्तरता दिन र तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरे  । उखुको न्यूनतम मूल्य पनि वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै श्रेष्ठले किसानहरूले उचित मूल्य र भुक्तानीका लागि कहिले कारखाना मालिक त कहिले सरकारसँग संघर्ष गर्नुपर्ने पीडादायी अवस्था रहेको बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराईले सरकारले एकलौटी निर्णयबाट उखु किसानलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेको र समयमै भुक्तानी नदिएर किसानमाथि थप अन्याय तथा ठगी गरेको आरोप लगाए । 

रकम निकासा

आन्दोलनरत किसानहरुको मुख्य माग आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अनुदान प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले पाउनुपर्ने र उखुको मूल्य वृद्धि गरेर १ हजार रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने भन्ने छ । सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामा शंकर प्रसाद कुशवाहाले किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको मूल्य सरकारले एक्लौटी ढंगले तोक्न नहुने भन्दै हरेक वर्ष आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न माग गरे ।

यद्यपि सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उखु बेचेबापत किसानलाई दिनुपर्ने अनुदानको रकम प्रतिक्विन्टल रु ३५ का दरले नै दिने भएको छ । यसका लागि मंगलबार नै रु ७० करोड निकासा गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार, कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नै यो रकम ८ वटा जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत भुक्तानी गरिनेछ । तर किसानले भने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान माग गरिरहेका छन् । सरकारले भने स्रोत अभावको कारण देखाउँदै विनियोजन गरेको २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको बजेट घटाएको हो ।