काठमाडौं । काठमाडौंका सडकमा देखिएका इम्बोस्ड नम्बर प्लेटहरू हेर्दा सतहमा त आधुनिक प्रविधिको आवरण देखिन्छ । तर, यसको भित्री कथा पुरै फरक छ । यो योजना सवारी व्यवस्थापन सहज बनाउन भन्दा बढी नागरिकमाथि महँगो शुल्क थोपर्ने, विदेशी कम्पनीलाई अर्बौं रुपैयाँ बगाउने र ठेक्का मिलेमतोमार्फत केही सीमित स्वार्थी समूहलाई लाभ दिलाउने साधन बनेको छ । सरकार नागरिकलाई सुविधा दिनुभन्दा बोझ थप्ने निर्णयमै किन अडिन्छ भन्ने प्रश्नले यो परियोजनालाई प्रविधिको उपलब्धि होइन नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रतीक बनाएको छ । 
 
काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा आजभोलि रंगीचंगी नम्बर प्लेटहरू देख्दा चालक र यात्रु दुवैलाई सवारीसाधनको वर्ग छुट्याउनै मुस्किल पर्छ । पहिले निजी गाडीमा रातो प्लेट, सरकारी गाडीमा सेतो प्लेट, सार्वजनिकमा कालो प्लेट सबै सहज चिनिन्थे । तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू भएपछि पहेँलोमा कालो अंक, सेतोमा कालो अक्षर र अन्य विविध संयोजन देखिँदा सवारी निजी हो, सरकारी हो वा सार्वजनिक भन्ने छुट्याउनै गाह्रो भएको छ । 

यो दृष्यात्मक समस्या मात्र होइन यसको मूल जरा परियोजनाको सुरुदेखि नै गम्भीर अनियमितता, महँगो मूल्य निर्धारण र ठेक्काको मिलेमतोमा छ । यातायात व्यवस्था विभागले २०७४ साल भदौ ५ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु ग¥यो । तर प्लेटमा नेपाली अंक र अक्षर नसमेटिएको भन्दै ठूलो विवाद चर्कियो । 

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्दै योजनालाई रोक्न निर्देशन दियो । पाँच महिना स्थगित रहे पनि विभागले २०७६ मा पुनः सुरु ग¥यो । संविधानले अञ्चल प्रणाली खारेज गरिसकेको अवस्थामा अञ्चलकै नाममा नम्बर वितरण गर्ने प्रयास गर्दा फेरि कानुनी जटिलता बढ्यो । पछि प्रदेशको नाम राख्ने निर्णय आयो तर त्यसबेला धेरै प्रदेशले नामै पाएका थिएनन् ।

२०७९ साउन १ बाट लागू गर्ने भनियो विरोध बढेपछि स्थगित भयो । २०७९ कात्तिक २८ मा केवल सरकारी सवारीमा मात्र अनिवार्य गर्ने घोषणा आयो । केही हदसम्म सरकारी गाडीमा कार्यान्वयन भए पनि निजी सवारीमा असफल रह्यो । फेरि २०८२ असोज १ देखि दर्ता, नामसारी वा नविकरण हुने सबै सवारीमा अनिवार्य गर्ने घोषणा भयो । तर, नागरिक प्रतिरोधका कारण सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भन्ने अनिवार्य निर्णयबाट यातायात व्यवस्था विभाग पछि हटे जस्तो गरेको छ, तर रोकेको छैन ।

असमान सम्झौता र विदेशी कम्पनीको खेल

२०७३ जेठमा सरकारले बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर–टाइगर आइटीसँग २५ लाख सवारीमा पाँच वर्षभित्र नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी करिब ४ अर्ब ६० करोडको सम्झौता ग¥यो । सम्झौता आफैंमा असमान र उपभोक्ताविरोधी थियो—लक्ष्य पूरा नभए पनि कम्पनीले ९५% भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरियो । 

परिणाम स्वरूप, काम असफल भए पनि ठेकेदारलाई घाटा छैन तर राज्यलाई अर्बौं घाटा बेहोर्नुपर्ने संरचना खडा भयो । २०७९ मंसिरसम्म आपूर्ति भइसक्नुपर्ने २५ लाख प्लेटमध्ये जम्मा ३ लाख ९२ हजार मात्र आपूर्ति भयो, जडान भने अझै न्यून करिब ८० हजार । यति सुस्त प्रगति हुँदाहुँदै विभागले ठेकेदारलाई निरन्तर भुक्तानी गरिरहेको छ ।

नागरिकलाई अनावश्यक आर्थिक भार

मोटरसाइकलका लागि २५ सय, ठूला सवारीका लागि ३६ सय तिरेर मात्रै नम्बर प्लेट पाइन्छ । सामान्य प्लेटभन्दा पाँच गुणा महँगो । २५ लाख सवारीमा लागू हुँदा झन्डै ७ अर्ब ३८ करोड संकलन हुन्छ, जसको ७०% विदेशी कम्पनीलाई जाने व्यवस्था गरिएको छ । भारतमा भने त्यही प्लेट दुईपाङ्ग्रेमा अधिकतम ६ सय ४० र चारपाङ्ग्रेमा १ हजार ७ सय ६० रुपैयाँमै उपलब्ध छ । नेपालमा मूल्य यसरी अस्वाभाविक महँगो हुनु कुनै आयात लागत वा महँगाईको कारण होइन बरु ठेक्काकै प्रारम्भमा मिलेमतो गरेर उपभोक्तालाई शोषण गर्ने उद्देश्य रहेको भन्दै नागरिक रुष्ट छन् । तर, यातायात ब्यवस्था विभाग भन्छ– शुल्कको विषय तत्काल सम्बोधन हुँदैन ।

सम्झौता पाएको बंगलादेशी कम्पनी टाइगर आइटीलाई विश्व बैंकले नै २०१९ मा ९ वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो । प्रतिस्पर्धा तोडमोड, प्राविधिक मूल्याङ्कनमा हेरफेर, अनुसन्धानमा अवरोध जस्ता कारण देखाउँदै कम्पनीका प्रमुख जिआउर रहमानमाथि समेत व्यक्तिगत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । यस्तो विवादित कम्पनीलाई नेपालले ठेक्का दिनु राज्यको निर्णय प्रक्रियामै पारदर्शिताको अभाव देखाउने प्रमाण हो ।

भ्रष्टाचारमा संलग्न अधिकारी र मन्त्री

यो परियोजना अघि बढाउने क्रममा संलग्न राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विजयकुमार गच्छदार त्यतिबेला ओली नेतृत्वको सरकारमा थिए । हाल भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् ।  मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारमा संलग्न ठहर गरिसकेको छ । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । प्राविधिक मूल्याङ्कनमा संलग्न विकल पौडेललाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारमा संलग्न देखाएको थियो ।  यसरी हेर्दा, नीति बनाउनेदेखि प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने सम्मकै प्रक्रिया भ्रष्टाचारले ग्रसित थियो भन्ने स्पष्ट छ ।

प्रविधिको नाममा ठगी

सरकारले बारम्बार नागरिकलाई अनिवार्य गर्न खोजे पनि महँगो शुल्क, ढिलो आपूर्ति र अपारदर्शी प्रक्रियाका कारण असन्तोष चुलिएको छ । सम्झौताअनुसार लक्ष्य नपुगे पनि ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिले राज्यको कोषलाई नै संकटमा पारिरहेको छ । विभागले २०७४ देखि हालसम्म करिब ९२ करोडभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको छ । तर, सडकमा प्लेट देखिने गति भने अत्यन्तै सुस्त छ । यसैबीच, सरकारले स्मार्ट लाइसेन्ससमेत समयमा दिन सकेको छैन । अनलाइन प्रणाली कागजमै सीमित छ, दलालको चलखेल अझै प्रबल छ । 

प्रविधि प्रयोग गर्ने उद्देश्यभन्दा बढी नागरिकलाई झन्झटिलो प्रक्रिया थोपर्ने अभ्यास जारी छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सकारात्मक प्रविधि भित्र्याउने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि व्यावहारिकतामा यो परियोजना भ्रष्टाचारको पाठ्यपुस्तक बनिसकेको छ । भाषामा विवाद कायम छ । सरकारका यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट पछि नहट्ने भनेका छन् । नेपालको लिपि मेट्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै आक्रोस फैलिएको छ । तत्कालीन एमाले नेता भीम रावल लगायतका नेताहरूले यसमा अनियमितता भएको सार्वजनिकरूपमा दाबी गरेका छन् । 

तर राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरता देखाएन । बरु, प्रायः सबै सरकारले यो परियोजना निरन्तरता दिन योगदान गरे । कानुनी दृष्टिले हेर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन, अयोग्य कम्पनीलाई योग्य ठहर गराउने, असमान सम्झौता गर्ने गतिविधि प्रष्ट देखिन्छन् । तर अझै ठेक्का रद्द गर्ने वा जिम्मेवार अधिकारीलाई कठोर कारबाही गर्ने कदम भने सरकारको तर्फबाट देखिएको छैन ।

–    नागरिकलाई अनावश्यक भार थोपर्ने

–    राज्यलाई घाटामा पार्ने

–    कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई ठेक्का दिने

–    मन्त्रीदेखि प्राविधिक अधिकारीसम्म भ्रष्टाचारमा मुछिने

–    सर्वोच्चसम्म पुगेका विवादलाई वेवास्ता गर्ने

यी सबै पक्षले देखाउँछन् कि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट परियोजना सरकारको असफलता र मिलेमतोमा आधारित नीतिगत भ्रष्ट्राचार हो । आधुनिक प्रविधि आवश्यक भए पनि पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता हित र सुशासनको अभावमा कुनै पनि प्रविधि ‘प्रविधि’ मात्र रहँदैन बरु भ्रष्टाचारको साधन बन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रकरण त्यसकै ज्वलन्त उदाहरण हो ।