काठमाडौं । फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गराउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मध्यस्थता अघि बढाएका छन् । चुनावको नियमित वकालत गर्दै आएका राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित कांग्रेस, एमाले र नेकपाका शीर्ष नेताहरुलाई भेटाएर माहोल बनाउन काममा अग्रसरता देखाएका हुन् । सरकार र तीन दलबीच संवादको ढोका खोलिएसँगै निर्वाचनको वातावरण बनाउन बालुवाटारमा विस्तृत छलफल गर्ने समझदारी पनि जुटेको छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदबाट राजीनामा दिए । ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कम क्षतिमा संविधान बचाउने काम मात्रै गरेनन्, फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने म्याण्डेटसहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । 

काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिस लिएर अघि बढेका पौडेलले दलका नेताहरुसंग समेत निरन्तर सम्वाद गरे । यसमा एमाले सहभागी हुन सकेन । ओली आफैले सरकार निर्माणको सिफारिस गरे भने अन्य दलका नेताहरुले छलफल गरे । त्यसपछि फागुन २१ का लागि तोकिएको चुनाव होला ? 

राजनीतिक दलहरुबीच एकमत देखिन्न । कांग्रेस एमालेले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका छन् भने अन्य दलहरुले निर्वाचनका लागि सुरक्षा, राजनीतिक सम्वाद जस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने भनिरहेका छन् । यस्तोमा चुनाव हुने नहुने संसदको प्रमुख कारण मानिएको सरकारको कदमलाई राष्ट्रपति पौडेलले सच्याउने प्रयासस्वरुप पहिलो पटक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई उपस्थित गराएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’लाई संयुक्त छलफलमा राखेका हुन् ।

अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको व्यवहार र कार्यशैलीका कारण कांग्रेस एमालेको ठूलो पंक्ति निर्वाचनमा जाने पक्षमा देखिन्न । यसमा एमाले थप आक्रामक देखिन्छ । यसर्थ प्रधानमन्त्री कार्की आफैले पहिले नै थाल्नुपर्ने सम्वादलाई अघि बढाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिले मध्यस्थता गर्दै अघि बढाएका हुन् । 

राष्ट्रपति निवासमा साढे २ घण्टा लामो छलफलले निर्वाचनको माहोल बन्ने र राजनीतिक लेनदेन हुने आशंका गरिएको छ । यसको प्रमुख सर्त नै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि जाँचबुझ आयोगको डण्डा, स्थानहद जस्ता विषय छन् । 

जसलाई उनीहरुले औपचारिकतामा सिमित पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उसोतः संसद विघटनमा राष्ट्रपति समेत उत्तिकै दोषी रहेको ठान्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओली सर्वोच्चले नगरे उनीमाथि नै दबाब बढाउने दाबी समेत गर्ने गरेका छन् । 

एमालेको ११ औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित बनेपछि कांग्रेस सभापति देउवालाई फकाइसकेका ओलीले राजनीतिक रुपमा आफ्नो जबरजस्त स्पेस बनाइसकेका छन् । यसले पनि सरकारलाई कम्प्रोमाइज गर्नैपर्ने अवस्थामा पु¥याउने दाबी गर्न थालिएको छ । उसोतः ओलीको यस्तो चुनौतीको जवाफ भने राष्ट्रपति पौडेलले दिइसकेका छन् । राजनीतिक दाउपेच र चुनावको अनिश्चय चिर्न राष्ट्रपतिले थालेको सक्रियताले सकारात्मक सन्देश दिने अपेक्षा भने गरिएको छ ।

तीन नेता फकाउदै राष्ट्रपति

राष्ट्रपति निवासमा प्रधानमन्त्री कार्कीसहितको छलफल सकिएपनि तीन शीर्ष नेताहरुसंग छुट्टै छलफल समेत भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्की निस्किएपछि राष्ट्रपति पौडेलले देउवा, ओली र प्रचण्डसंग छुट्टै छलफल गर्दै चुनावमा जान सुझाएका हुन् । चुनावलाई नकार्दा मुलुक भयावह बन्ने भएकाले तोकिएको समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्वमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र त्यसपछि नयाँ कोर्षमा जाने गरि सोच्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । तर, छलफलको क्रममा नेताहरुले आफ्ना धारणा मात्रै राखेका छैनन्, सर्वोच्चको फैसला समेत हेर्नुपर्ने भनेका छन् ।