काठमाडौं । केपी ओलीको पछिल्लो आक्रामक अभिव्यक्तिले उनी पार्टीभित्र कति मजबुत छन् भन्ने मात्र होइन, उनी वास्तवमै देशकै शक्तिशाली नेता हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ । 

आक्रामक भाषणले कार्यकर्ता उत्साहित त बनाएको छ । तर, युवापुस्ता र नागरिक समूदायलाई थप विमुख बनाउने जोखिम पनि बढाएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि सत्ता गुमाएको, जनसमर्थन कमजोर भएको र मानवअधिकार उल्लंघनको आरोपसँगै जाँचबुझ आयोगको घेरामा रहेको अवस्थामा ओलीको शक्ति स्थायी प्रभावभन्दा बढी प्रदर्शनमुखी रहेको भन्दै आलोचना पनि शुरु भएको छ । 

जाडो मौसमको हल्का घाम ताप्दै भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशनस्थलमा राजनीतिक तापक्रम भने चर्को देखिन्थ्यो । गत शनिबार भएको उद्घाटन सत्रमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली अपेक्षाकृत संयमित देखिए । 

उनका अभिव्यक्तिमा कटाक्ष र उत्तेजनाभन्दा प्रतिबद्धता बढी थियो । तर, महाधिवेशन समापनमा भने ओली फेरि आफ्नै परिचित शैलीमा फर्किए । आक्रामक, चेतावनीपूर्ण र टकरावमुखी । समापन सत्रमा ओलीले ‘देश ठप्प पार्न तयार रहनुस्’ भन्ने चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए । 

कार्यकर्ताको तालीको गडगडाहटले उनको आक्रामक भाषालाई थप उचाल्यो । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो अभिव्यक्ति केवल भीड उकास्ने नारा मात्र होइन ओलीको सक्रिय राजनीतिक पुनरागमनको संकेत पनि हो । २०७१ असारमा भएको नवौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका ओली ११ औँ महाधिवेशनबाट लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन् । 

एमालेको इतिहासमा लगातार तेस्रो कार्यकाल पार्टी प्रमुख बन्ने उनी दोस्रो नेता हुन् । यसअघि माधवकुमार नेपाल १५ वर्षसम्म महासचिव बनेका थिए । ओलीको नेतृत्व यात्रामा नवौँ महाधिवेशनमा माधव नेपाल, दशौँमा भीम रावल र ११ औँमा ईश्वर पोखरेल प्रतिस्पर्धीका रूपमा पराजित भएका छन् । नेतृत्व दोहोरिनुपर्छ भन्ने बहुमत प्रतिनिधिको मनोविज्ञानले ओलीलाई पुनः शीर्षमा पु¥याएको देखिन्छ ।

उसोतः ओलीले जेनजी आन्दोलनका कारण सत्ताच्यूत हुनुपर्दाको पीडा र आक्रोश उत्तिकै देखिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि शक्ति सुदृढीकरण

अध्यक्षमा केपी ओलीको विजयले संगठनात्मक मात्र नभई स्पष्ट राजनीतिक सन्देश बोकेको छ । जेनजी आन्दोलनपछिको उथलपुथल, सत्ता गुमाएको पीडा र नेतृत्व छोड्नुपर्ने दबाबबीच ओलीले पार्टीभित्र आफ्नो पकड अझ मजबुत बनाएका छन् । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले ओली सरकारको पतन कति नाटकीय थियो भन्ने स्पष्ट देखाएको थियो । 

आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन, सिंहदरबार, नेताहरूका घर तथा पार्टी कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोड भयो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार भई मकवानपुरको सैन्य अड्डामा पु¥याइनु परेको घटनाले सरकारको कमजोरी उजागर गरेको थियो । केही घण्टामै सरकार ढल्यो र सत्ता सडकमा सरेको जस्तो दृश्य देखियो ।

यही पृष्ठभूमिमा नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब बढ्दै गएपछि ओलीले ‘अर्ली महाधिवेशन’को निर्णय गरेका थिए । एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा पुस्तान्तरणको आवाज कमजोर रहेको अवस्थामा उनी प्रचण्ड बहुमतका साथ अध्यक्षमा निर्वाचित भए । 

१९ सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये १७ जना ओलीकै प्यानलबाट निर्वाचित भए भने ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा पनि उनको स्पष्ट बहुमत कायम छ । 

यसले ओलीलाई अघिल्ला महाधिवेशनहरूभन्दा अझ शक्तिशाली बनाएको विश्लेषण गरिएको छ । एक अर्थमा एमाले अहिले पूर्णरूपमा ‘ओली–केन्द्रित’ संरचनामा पुगेको देखिन्छ ।

इतर समूह र दबिएको असन्तुष्टि

दशौँ महाधिवेशनपछि ओलीले पार्टीलाई ‘एककोषीय’ बनाउने प्रयास गरेका थिए । झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतमजस्ता शीर्ष नेताहरू पार्टीबाट बाहिरिए भने भीम रावल र घनश्याम भुसालजस्ता सम्भावित प्रतिस्पर्धी पाखा लागे । तर समयक्रममा परिस्थिति फेरि बदलियो । 

विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय भइन् र ईश्वर पोखरेलले खुला चुनौती प्रस्तुत गरे । प्यानल प्रतिस्पर्धामा पुगेको ११ औँ महाधिवेशनले पार्टीभित्र दबिएको असन्तुष्टि अझै विद्यमान रहेको संकेत दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले भन्दै आएका छन् । अब ओलीका लागि प्रमुख चुनौती इतर समूहको व्यवस्थापन हुने देखिन्छ । असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गरिए संगठन कमजोर हुने र त्यसको असर चुनावी नतिजामा पर्ने जोखिम देखिन्छ ।

नवपुस्तासँगको दूरी र चुनावी परीक्षा

जेनजी आन्दोलनपछि नवपुस्ता एमालेप्रति नै आक्रोशित देखिएको छ । जसको केन्द्रमा ओली छन् । यो दूरी कम गर्न नसके एमालेको दीर्घकालीन भविष्य नै जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी विश्लेषकले दिदै आएका छन् । 

महाधिवेशनपछि ओलीका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परीक्षा फागुन २१ गते हुने चुनाव मानिएको छ । २०७९ को चुनावमा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै मत ल्याएको एमाले संगठनात्मक रूपमा बलियो देखिए पनि सत्ताबाट बाहिरिएको पार्टीका रूपमा जनमत पुनः जित्नु चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान छ । कमजोर नतिजा आए त्यसको सम्पूर्ण राजनीतिक जिम्मेवारी ओलीकै काँधमा पर्नेछ ।

कानूनी र भूराजनीतिक चुनौती

अध्यक्षमा निर्वाचित केपी ओलीले कार्यकालको पहिलो सप्ताहन्तमै अन्तरिम सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । भदौ २३ को आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग भएको आरोपपछि ओलीमाथि दमन र मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएको आरोप लागिरहेको छ । 

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गठन गरेको आयोगले ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान रोक लगाएको छ । 

आयोगको समयसीमा थप भई बयान लिने तयारी भइरहेको छ । तर ओली आयोगलाई अस्वीकार गर्दै बयान नदिने अडानमा छन् । शक्तिशाली बनेका ओलीका लागि यो कानुनी चुनौती राजनीतिक चुनौतीभन्दा कम जोखिमपूर्ण नभएको टिप्पणी गरिएको छ ।

शक्ति प्रदर्शन कि नेतृत्वको परिपक्वता ?

११ औँ महाधिवेशनपछि केपी ओली एमालेभित्र निर्विवाद रूपमा सबैभन्दा शक्तिशाली नेताका रूपमा स्थापित भएका छन् । 

संगठन, संरचना र कार्यकर्तामाथि उनको पकड बलियो देखिन्छ । तर, यही शक्तिलाई उनले भड्काउ अभिव्यक्ति, धम्कीपूर्ण चेतावनी र टकरावमुखी भाषामार्फत प्रस्तुत गरिरहेको आरोप पनि छ । राजनीतिक जानकारहरूका अनुसार यो शैलीले नेतृत्वको परिपक्वताभन्दा असहज राजनीतिक मानसिकताको संकेत दिन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा चेतावनीभन्दा नागरिकलाई भरोसा दिलाउने जिम्मेवार नेतृत्व आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ । जेनजी आन्दोलनले सत्ता केवल संगठनात्मक बलबाट नभई सार्वजनिक स्वीकार्यता र विश्वासबाट टिक्ने तथ्य स्पष्ट गरिसकेको छ । 

यदि ओलीले आक्रामक भाषालाई नै राजनीतिक रणनीति बनाइरहे भने पार्टीभित्रको बलियो हैसियतका बाबजुद उनी राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय नेताका रूपमा स्थापित हुन कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ ।

एमालेभित्रकै आन्तरिक राजनीतिमा शुरु भएको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार, देशलाई सम्बोधन गर्दा दिनुपर्ने ध्यान र समग्रतामा लिनुपर्ने राष्ट्रवादी अडानमा तलमाथि भएमा ओलीको पार्टी सत्ताको तेश्रो इनिङ खरावमात्रै हुनेछैन्, यसअघि बनाइएका केहि मानक समेत भत्किनेछन् ।

राजनीतिक जीवनको महत्वपूर्ण र अन्तिम क्षण ओलीले कसरी विकास गर्छन र आफैलाई निकास दिन्छन भन्ने विषय सार्वजनिक चासोको विषय समेत बन्न पुगेको छ ।