काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब नजिक पुगेको छ । सार्वजनिक ऋणको गति तीव्रताका साथ उकालो लागिरहेको छ । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै १४ अर्ब ऋण थपिएको देखिन्छ । सार्वजनिक ऋणको ग्राफले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई कसरी प्रभावित बनाइरहेको छ   त ?

नेपालको सार्वजतिक ऋणको गति तीव्रताका साथ उकालो लागिरहेको छ । अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब नजिक पुगेको छ । तथ्यांक हेर्दा एक महिनामै १४ अर्ब ऋण थपिएको देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब नजिक पुगेको छ । 

गएको साउन महिनामा मात्रै रु. १४ अर्ब २ करोड ऋण थप भएको छ । योसँगै असारमा कूल सार्वजनिक ऋण रु. २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड रहेकोमा साउन मसान्तसम्ममा थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्व ८३ अर्ब ६० करोड पुगेको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको हो । 

यो अवस्था कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.९४ प्रतिशत हो । कुल सार्वजनिक ऋणमा साउन मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.२६ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.७४ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

यस लक्ष्य मध्ये साउन मसान्तसम्ममा ४४ अर्ब ५७ करोड ऋण प्राप्ति भएको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । 

जसमा साउन मसान्तसम्म ३६ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भएको ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ८.९३ प्रतिशत हो । कूल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा साउनसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च ०.६ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको सार्वजतिक ऋणको गति तीव्रताका साथ उकालो लाग्दै जाँदा मुलुकलाई व्ययभार चर्किंदै गएको छ ।

साउनमा ऋण लिइसकेको सरकारले भदौ लागेयता पछि पनि ऋण लिन छाडेको छैन् । अहिले पनि विकास ऋणपत्रमार्फत ऋण लिइरहेको छ । विकास ऋणपत्र दुई वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र तीन वर्षदेखि १५ वर्ष अवधिसम्मका रहेका छन् ।