काठमाडौँ । गत वैशाख दोस्रो साता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेसबुकको माउ कम्पनी मेटालाई नेपालमा ७ दिनभित्र दर्ता दर्ता नभए प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिए । त्यसले एक हदसम्म सनसनी मच्चाए पनि मेटाले नेपालको कानुन र सरकारलाई टेर्दै टेरेन । राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रियामा मन्त्री गुरुङले मेटालाई नेपालमा दर्ता हुन आग्रहसहित त्यसअघि पनि पटक-पटक सूचना जारी गरेको तर पनि नमानेको बताए । उनले तेस्रो पटकको सूचनाको मिति सकिँदा पनि मेटाले नटेरेको भन्दै थप ७ दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए । नमानेमा मेटालाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिए पनि अहिलेसम्म न मेटाले नेपालमा दर्ता वा सूचीकरण हुन चाह्यो न त सरकारले प्रतिबन्ध नै लगाउन सक्यो । बरु सरकारै निरीह देखिएको भन्दै आलोचना भयो ।

हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर र वी-टक मात्रै दर्ता भएको मन्त्री गुरुङको दाबी छ । अघिल्लो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि बल्लतल्ल टिकटक दर्ता प्रक्रियामा आएको थियो । तर फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम र मेसेन्जर अहिलेसम्म नेपालमा दर्ता हुन मानिरहेका छैनन् । सरकारले पुनः ७ दिनको अल्टिमेटम दिँदै तिनीहरूलाई सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन आह्वान गरेको छ र नमानेमा क्रमशः नेपालभित्र प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिपरिषदका निर्णय सुनाउँदै मन्त्री गुरुङले तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत भएको छ ।

यही भदौ ३ गतेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले फेसबुकको माउ संस्था मेटालाई नेपालमा दर्ता हुन पटक–पटक आग्रह गर्दा समेत मेटाले नेपालको संविधान र कानून नमान्ने जवाफ फर्काएको गुनासो गरे । उनले नेपालमा सञ्चालन हुनका लागि सबै प्लेटफर्महरु कानूनी दायरामा आउनैपर्ने जिकिर गर्दै सोही प्रावधान लागू गर्न सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे । तर विधेयकले सरकारका आलोचक तथा व्यवस्थाविरोधीको मुख थुन्ने उद्देश्य नराखेको समेत उनले जिकिर गरे । मुलुकमा डिजिटल प्लेटफर्महरूको बढ्दो प्रभावलाई नियमन गर्नका लागि विधेयक ल्याइएको र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट मुलुकमा अशान्ति फैल्याउने गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत नेपालको कानूनअनुसार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरुलाई नियन्त्रण र नियमन गरेरै छाड्ने अभिव्यक्ति दोहो¥याउँदै आएका छन् । सामाजिक सञ्जाल डिजिटल प्लेटफर्महरुको दुरुपयोग धेरै भएको भन्दै कतिपय सामाजिक सञ्जालहरुले तिमीहरुको कानून मान्दिनँ, दर्ता हुँदिनँ भन्ने गरेको तर पनि नियन्त्रण गरेरै छाड्ने उनको भनाइ छ । नेपालको कानूनअनुसार सञ्चालन नहुने सामाजिक सञ्जालहरु अराजकता फैलाउने माध्यम रहेको भन्दै त्यस्ता सञ्जाल नियन्त्रण गर्दा कसैले विरोध नगर्न समेत उनको आग्रह छ । समाज ध्वस्त पार्ने, दर्ता नगर्ने, कानूनको दायरामा नआउने, पैसा कमाउने, कर नतिर्ने, जनता लुट्ने, ठग्ने, र देशलाई नै बर्बादीतिर धकेल्ने कोशिस भइरहेको उनको आरोप छ ।

यद्यपि सरकारमै सहभागी काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, गगनकुमार थापा लगायत नेताहरुले सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयकको विरोध जनाउँदै आएका छन् । व्यक्तिगत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कानूनी प्रावधानको आफू र आफ्नो पार्टीले विरोध गर्ने शर्माको भनाइ छ । सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग गर्नेतर्फ लैजानुपर्नेमा डराएर नियन्त्रणमुखी विधेयक ल्याउनु सरकारको आत्मघाती कदम रहेको थापाको भनाइ छ । नेपालभित्रै विरोध र आलोचना खेपिरहेको सरकारी कदमलाई मेटा लगायत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले नटेर्नु भनेको सरकार नै निरीह हुनु हो ।