काठमाडौं । नेपालले अर्थतन्त्रमा तीन खम्बे नीति अवलम्बन गरेको वर्षौ भयो । निजी क्षेत्रलाई प्रत्साहन गर्दै लगानीमैत्री वातावरणको सृजनालाई अर्थतन्त्रको नीतिगत बलियो पक्षका रुपमा हेरिन्छ । तर, अझैपनि लगानीमैत्री वातावरण नभएका गुनासा  निजी क्षेत्रले जोडतोडले उठाउन गर्दछन् । निजी क्षेत्रले उपयुक्त वातावरण अभावको गुनासो गरिरहँदा राज्य सञ्चालकहरु भने अर्थतन्त्र र लगानीका विषयमा फरक मत राखिरहेका छन् । 

नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ त ? आम नागरिकले सरल तवरले भन्दा सबै विग्रिको छ, महंगी बढ्दो, गाह्रो भइसक्यो बाँच्नलाई...यस्तै यस्तै भन्ने हुन् । अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा सरकारको विकास साझेदारमध्येको निजी क्षेत्र सबैभन्दा अग्रस्थानमा चर्चाको पात्र बन्ने गर्छ । निजी क्षेत्रले गर्ने लगानी र छनोट गर्ने स्थानहरुबारे नेपालमा सधैं चर्चा हुने  गर्छ । तर, के निजी क्षेत्रको प्राथमिकता सबै क्षेत्रमा समान छ त ? राज्यले सामान्य सन्तुलनताका लागि नै काम गर्न नसकेको आरोप लागि रहेका छन् । 

अहिले लगानीको अवस्था हेर्दा सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्ने प्रवृतिले मुलुकको समान विकासमा अवरोध पु¥याइ रहेको छ । निजी क्षेत्रले यो प्रवृतिलाई केहि सच्याउन आवश्यक रहेको मत सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको छ ।

निजी क्षेत्रको लगानी बाँकेबाट पश्चिम जान नसकेको गुनासो मुख्यमन्त्री शाहको छ । लगानी सुदूरपश्चिमसम्म के कारणले पुग्न नसकेको हो ? भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन् । उनले राज्यका विकास साझेदारहरुको समेत सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता देखिएको टिप्पणी समेत गरेका छन् । 

मुख्यमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर सुदूरपश्चिममा लगानी गर्न आग्रह समेत गरे । निजी क्षेत्रलाई जग्गा, सडक, विद्युत लगायतका पूर्वाधार प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने  प्रतिबद्धता उनको छ । निजी क्षेत्रले सुदूरपश्चिममा लगानीका लागि खास प्राथमिकता नदिनुलाई मुख्यमन्त्री शाहले संघीय सरकारको कमजोरीका रुपमा लिएर यसलाई सच्याउनु पर्नेतर्फ संकेत समेत गरेका छन् । यता, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी विकास साझेदारसँगको लगानीलाई बढाउँदै लैजानेतर्फ सरकार निरन्तर प्रयासरत रहेको बताइरहेका  छन् । 

नेपालले चाँडै अन्तर्राष्ट्रिय खानी सम्मेलन आयोजना गर्ने उनको भनाई छ । उनले मंसिरबाट ग्यासको उत्पादन परीक्षण शुरु गर्ने जानकारी समेत दिए । सबै क्षेत्रमा लगानीको समानता ल्याउनेतर्फ सरकारले विशेष कदम चाल्ने समेत उनको भनाई छ । 

निजी क्षेत्रमार्फत विकासका कार्यमा गति दिने सरकारको नीति अनुसार नै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मंसिर १ र २ गते लगानी तथा विकास सम्मेलन गर्न लागेको छ । प्राय प्रदेशहरुले लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने गरेका छन् । तर, अपेक्षा अनुसार लगानी भित्रिन सकेको नदेखिए पनि यसबारे सुष्म अध्ययन र गहन विश्लेषणमा तीनै तहका सरकार चुकेको देखिन्छ ।

तथ्यांकमा हेर्दा समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था त्यत्ति खराब नभएपनि राम्रो छ भन्ने अवस्था  छैन । अर्थतन्त्रका सबै संयन्त्रहरुमा उभोगतिको चाल पनि खास छैन । तर, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल भने सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गम्भिर रुपमा काम गरिरहेको दाबी गरिरहेका छन् ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सरकार गम्भिर भएर लाग्ने समेत उनको भनाई छ । मुलुकलाई एफएटिएफले ग्रे लिस्टमा राखेकाले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई जतिसक्दो छिटो औपचारिक बनाउन सरकारलाई दबाब रहेको बताउँछन्, अर्थमन्त्री । यता, एकै महिनामा करिब १४ अर्ब सार्वजनिक ऋण थपिएपछि यो विषयमाथि पनि नागरिकस्तरमा चर्चा चलिरहेको छ । यद्दपि, मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक ऋण सीमा भित्रै रहेको दाबी गरिरहेका छन् । उनकाअनुसार अहिले ऋण जुन सीमामा पुगेको यो धान्न नसक्ने तहमै छ तर, होसियार हुनुपर्ने अवस्था छ । 

सरकारले अर्थतन्त्र खराब लयमा नरहेको बताएपनि लक्ष्यअनुसार प्रगति भएका क्षेत्र खासै देखिएका छैनन् । यसलाई सरकारले राजनीतिक भाषणबाजीभन्दा पनि मुलुकको समग्र अवस्थासँग जोडेर हेर्दै प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ ।