काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले उखु किसानको अनुदान घटाउने निर्णय तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 
शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उनीहरुले सो अनुदान पुरानै कायम गरेर तत्काल किसानलाई उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराएका हुन् । सभामा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद गंगाकुमारी बेल्वासेले उखुमा दिँदै आएको अनुदान सरकारले घटाउने निर्णय गरेको आपत्ति जनाउँदै पुरानै अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिइन् । उनले उखु किसानलाई मारमा पार्ने काम नगर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइन् । 

सांसद बेल्बासेले भनिन्, ‘उखु उत्पादनमा दिँदै आएको अनुदान सरकारले आधा घटाएको छ । सरकारले गत मंसिर उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ५८५ निर्धारण गरेकोमा अहिले अनुदानको मूल्य आधा घटाएकोमा पहिलाकै अनुदान दिन सरकारलाई अनुरोध गर्दछु ।’

यता सत्तारुढ एमालेका सांसद गोपाल भट्टराई बाढी पहिरोका कारण ठप्प रहेको रसुवागढी नाका र तातोपानी भन्सार तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरे । उनले मुस्ताङमा रहेको कोरोला नाकालाई वैकल्पिक नाकाको रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन पनि ढिलाई नगर्न सरकारलाई दबाब दिए । 

सांसद भट्टराईले भने, ‘बाढी-पहिरोका कारण अहिले उत्तरतिरका नाकाहरु तातोपानी नाका, रसुवागढी नाका ठप्प हुँदा धेरै सामान आउने कन्टेनरहरु करिव ४ सयको हाराहारीमा उतै रोकिएका छन भन्ने छ । यसको निम्ति छिटो भन्दा छिटो ती नाकाहरु सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । र अर्को मुस्ताङमा रहेको कोरोला नाकालाई पनि अब सञ्चालन गरेर बैकल्पिक रुपमा त्यो नाकालाई समेत सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

एमालेकी सांसद शारदादेवी भट्टले डेंगु, हैजा लगायतका महामारी फैलिन नदिन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । उनले बाढी-पहिरोका कारण महामारी फैलिने भएकाले त्यसलाई रोक्न सरकारले जनचेतनाका कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याइन् । 

सांसद भट्टले भनिन्, 'डेंगुको रोगी धेरै बढेका छन । केही दिनमा महामारी फैलिने डर छ भनेर रेडियो नेपालका समाचार प्रसार गरेको भएपनि कसैले मास्कको प्रयोग र अन्य उपकरणको प्रयोग गरेको देखिदैन । कोरोनाले पनि ४/५ जनाको मृत्यु भएको छ। हैजा पनि बढेको छ । म यस विषयमा अध्यक्षज्यूमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।' 

सांसदहरुले बाढी र पहिरोले धेरै जनधनको क्षति भएकाले पीडितलाई राहत दिने काममा पनि सरकारले तिब्रता दिनुपर्ने बताएका छन् ।