काठमाडौँ । युथ काँग्रेस नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सम्बन्धी भूराजनीतिक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा वक्ताहरूले मुलुकको सार्वभौमिकताको सन्दर्भमा आई परेको प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

कार्यक्रममा प्रस्तुत विचारहरूलाई समेट्दै, कार्यक्रम प्रस्तुत कर्ता राजीव न्यौपानेले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी विवादको ऐतिहासिक यात्रा सन् १९५० दशकदेखि २०२५ सम्मको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत गर्दै, यस सीमावर्ती क्षेत्र नेपालको मात्र नभई भारत र चीनका लागि पनि सैन्य तथा आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। नेपाल आरोप प्रत्यारोपमा मात्र सीमित नभई सक्रिय कूटनीतिक पहलमार्फत आफ्नो वास्तविक दाबीलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

पत्रकार तथा लेखक सुधीर शर्माले स्थानीय भूगोल, त्यहाँका बासिन्दा र विवादमा सरोकार भएका चीन, भारत र नेपालको दृष्टिकोणलाई प्रस्तुत गर्दै विवादको बहु आयामिक स्वरूपलाई स्पष्ट पारे। त्यस्तै पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णले नेपालले प्राविधिक, राजनीतिक र कूटनीतिक तीनै तहमा समान रूपमा प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल मुख्यतः राजनीतिक तहमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको र यसले दिगो समाधान दिन नसक्ने बताउँदै निरन्तर संवाद, प्रभावशाली शक्ति निर्माण र कूटनीतिक क्षमताको सुदृढीकरण अपरिहार्य भएको टिप्पणी गरे। उनले “जहाँ कूटनीति आवश्यक हुन्छ त्यहाँ नेपाल राजनीति गर्छ, अनि जहाँ राजनीति आवश्यक हुन्छ त्यहाँ कूटनीति गर्छ,  भन्दै प्रवृत्ति बदलिनुपर्ने विषयलाई इंकित गर्नु भएको थियो ।”

त्यस्तै अर्का वक्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ इन्द्र अधिकारीले उपनिवेश  कालखण्ड र त्यसको प्रभावलाई स्मरण गर्दै, भारतले नेपालसँगको सीमा विवादलाई उपनिवेशवादमुक्त दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले नेपालका छिमेकीहरूसँग हुने वार्तामा निरन्तरताको अभाव र गम्भीरताको कमीले समस्या समाधानमा बाधा पुगेको बताए।

कार्यक्रमको सभापतित्व गर्दै यूथ काँग्रेस नेपालका सभापति याजस्वी  राईले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध र भूराजनीतिक विषयलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। पछिल्लो लामो समयदेखि नेपाली भूभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई लिएर छिमेकी मुलुकले गरेको दाबीको विषयलाई सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा युवा पुस्ताले साझा रूपमा लिई राष्ट्रिय एकता र सहमतिको आधारमा समाधान खोज्नु पर्नेमा उनले जोड दिए।

वक्ताहरूले नेपाल भारत सम्बन्ध, सीमा व्यवस्थापन, ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता तथा नक्सा विवादका बारेमा प्रस्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै नेपालको भू–अधिकार कुनै हालतमा सम्झौता गर्न नसकिने निष्कर्ष प्रस्तुत गरे। साथै, सरकारले स्पष्ट कूटनीतिक पहल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुद्दा उठाउनुपर्ने र सीमा सुरक्षा तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने राय व्यक्त भयो।

कार्यक्रममा विभिन्न विद्यार्थी, युवा, बौद्धिक वर्ग तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।