काठमाडौं । आन्दोलन कुनै पनि नागरिकको रुचीको विषय होइन, यो एउटा नचाहँदा नचाहन्दै गर्नु पर्ने बाध्यता हो । सरकारले जनता खुसी छन् भनेर गर्व गर्ने तर सडकमा किसान, शिक्षक, व्यवसायी र विद्युतविहीन गाउँलेको आक्रोश गुन्जिनु विडम्बना भन्दा कम छैन । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटदेखि उखु किसानको अनुदान कटौती, कवाडी व्यवसायीमाथि दमन, शिक्षा विधेयक विवाद र अँध्यारोमै बस्न बाध्य नागरिक, यी सबै आन्दोलनहरूले सत्ता–केन्द्रित राजनीति र सरकारको असंवेदनशीलता उजागर गरेका छन् । संघीय राजधानी काठमाडौँ अहिले यस्तै आन्दोलन र नागरिकको आक्रोशले घेरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मञ्चमा उभिएर गर्वका साथ बारम्बार ठोकुवा गर्छन् ‘सरकारले राम्रो काम गरेको छ, जनता खुसी छन् ।’ तर सडकमा देखिने जनआक्रोशले उनको यो दाबीलाई नराम्रोसँग गिज्याउदैन मात्रै, तुरुन्तै खण्डन गरिदिन्छ । सत्तामा बस्नेहरूलाई देश भयंकर समृद्धिको बाटोमा हिँडिरहेको जस्तो लाग्छ । तर जनतालाई भने अझै पनि आफ्ना आधारभूत अधिकार, श्रमको मूल्य र न्यूनतम सुविधा पाउन आन्दोलनमै उत्रिनुपर्ने बाध्यता छ । सडकमा उत्रिने यो प्रवृत्ति कुनै एक क्षेत्र वा समस्यामा मात्र सीमित छैन । सरकारका निर्णय, नीतिगत अस्थिरता र नागरिकलाई सुनुवाइ गर्ने संयन्त्रको अभावले किसानदेखि शिक्षक, व्यवसायीदेखि विद्युतविहीन गाउँलेसम्म आन्दोलनमा धकेलिएका छन् । 

अर्कोतर्फ, आधिकारिक नक्सामा समेटिएका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो भूमि हो भन्ने सत्य नागरिकले सडकमा नारा लगाएर सम्झाइरहनुपर्ने स्थिति छ । यो केवल तत्कालीन असन्तोष हो वा दीर्घकालीन राजनीतिक संस्कृतिको लक्षण ? प्रश्न उठेको छ । नेपालमा उखु किसानको संघर्ष नयाँ होइन । विगत दुई दशकयता बारम्बार उनीहरूलाई काठमाडौं धाउँदै आन्दोलन गर्नुपरेको छ । २०६७ सालमा पहिलो पटक किसानले ठूलो आन्दोलन गरेका थिए । 

जब चिनी उद्योगहरूले खरिद गरेको उखुको पैसा तिरेनन् । २०७६ सालमा पनि उनीहरू माइतीघरमा धर्ना बसे, त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले किसानलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, २०८२ मा आएर पनि किसानहरू फेरि त्यही सडकमा छन् । यसपटक कारण अझ विडम्बनापूर्ण छ । ओलीप् पून प्रधानमन्त्री भएकै बेला सरकारकै अनुदान कटौती भएको छ । असार २३ गतेसम्म किसानले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पाउँदै आएका थिए । सरकारले अचानक त्यो रकम आधा घटाएर ३५ रुपैयाँमा झारेपछि आक्रोश चुलियो । अर्थ मन्त्रालयले भदौ १० गते ७५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको दाबी गरेको छ, तर किसानले यसलाई अधुरो न्याय मात्र भनेका छन् ।

किसानको समस्या केवल पैसाको होइन । यो दीर्घकालीन राजनीतिक असंवेदनशीलताको परिणाम हो ।

सत्ता पक्षमा हुँदा नेताहरू किसानको पीडा सुन्ने कान राख्दैनन् । तर, सत्ता बाहिरिनासाथ माइतीघर पुगेर फोटो खिचाउने, ‘हामी तपाईँसँग छौं’ भन्ने नक्कली ऐक्यवद्धतामा रमाउँछन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपेन्द्र यादवजस्ता नेताहरू यस पटक पनि आन्दोलन स्थलमा पुगे । तर किसानको नजरमा यो ‘नाटकीय उपस्थिती’ भन्दा बढी केही भएन ।

भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई उपहारस्वरुप दिएको मुर्रा राँगो भ्यागुते रोगले मर्दा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री राम नाथ अधिकारी असाध्यै भावूक भए । पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेको मओवादीका नेताहरू पनि माइतीघर पुगेर ओली सरकारले कृषकका लागि केही गर्दैनन् पनि भन्न भ्याएकै छन् । 

कवाडी व्यवसायीहरूको आन्दोलन पनि राज्यको गैरजिम्मेवारीको अर्को उदाहरण हो । सर्वोच्च अदालतले व्यवसाय सञ्चालन गर्न आदेश दिएको छ । तर, स्थानीय तह र प्रशासनले त्यसलाई अवज्ञा गर्दै व्यवसायीमाथि दमन, डोजर आतंक र कुटपिटसम्म गरेको गुनासो छ । उनीहरूलाई ‘देशभित्रका र बाहिरका’ भनेर जातीय र सामाजिक विभाजन गर्ने भाषा प्रयोग भएकोमा पनि तीव्र आपत्ति छ । कवाडी व्यवसायमा जीवनभरको पूँजी, श्रम र जवानी लगाउनेहरूलाई निषेध गरिएको छ । उनीहरूको चेतावनी स्पष्ट छ ‘हाम्रो जीवनको आधार मेटाइने हो भने हामी चुप लाग्दैनौं।’

त्यस्तै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेन—ले १९ भदौदेखि विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूको माग छ,  विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राखिएको गैरनाफामूलक र पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रावधान सच्याउनुपर्छ । सञ्चालकहरूका अनुसार यो प्रावधान व्यवहारिक छैन, जसले निजी शिक्षाको अस्तित्वलाई नै संकटमा पार्छ । अर्कोतर्फ, नेपाल शिक्षक महासंघले पनि प्रमुख दललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । २०७५, २०७८, २०८० र २०८१–८२ मा सरकारले गरेको सम्झौता अझै अधुरै छ । शिक्षकहरूको आक्रोश यो हो कि सरकार फकाइ फुल्याई वार्ता र सम्झौता गरेपछि जिम्मेवारी पुरा भएझै गर्छ ।

ऊर्जामा धनी देश, अँध्यारो गाउँ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निरन्तर नाफा कमाइरहेको छ । आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला वर्षमा प्राधिकरणले अर्बौँ रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । तर, विडम्बना देशलाई ऊर्जामा धनी राष्ट्र भनेर चिनाउने नेताहरूको शासनमा अझै पनि थुप्रै जिल्ला अँध्यारोमै छन् । 

कतिपय ठाउँमा साना जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन गरेपनि प्रसारण लाइन अभावमा बत्ती बाल्न सकिँदैन । यसरी नागरिकलाई बत्ती बाल्न आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था शासनको असफलताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको प्रगति भाषणमा मात्र सीमित छ । वास्तविकतामा अछाम टर्माखाडको भुलु, रहफ ढकारीको बलाता कमलबजार नगरपालिकाको  कवाललेक, जामा र फलटानेमा ४ हजार परिवार अझै दियो र मट्टितेलमा निर्भर छन् ।

देशमा नागरिकको पीडा किन बारम्बार आन्दोलनमै पुग्छ ? यसको मूल कारण तीनवटा देखिन्छ :

–    नीतिगत अस्थिरता

–    सत्ता–केन्द्रित राजनीति

–    जवाफदेहिता अभाव

आन्दोलन अब विकल्प होइन, नागरिकका लागि दैनिक जीवनको अनिवार्य हिस्सा बनेको छ । किसानलाई पसिनाको मूल्य माग्न, व्यवसायीलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन, शिक्षकलाई सम्झौता कार्यान्वयन गराउन र गाउँलेलाई बत्ती बाल्न समेत सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था छ । तर, सत्तामा बसेकाहरू अझै पनि भाषण, उद्घद्घाटन र आत्मप्रशंसामा रमाइरहेका छन् । उनीहरूलाई सडकमा बालबालिकाले पढ्न पाउने अधिकार रोकिनु, किसानको पसिना खेर जानु वा नागरिक अँध्यारोमा बस्नुको कुनै अर्थ र विष्मात नै छैन । 

आन्दोलन नगरी नागरिकले अधिकार पाउँदैनन्, प्रतिरोध नगरी आवाज सुन्निँदैन । जबसम्म नेताहरूको राजनीति पद र पार्टी वरिपरि मात्र घुमिरहन्छ । तबसम्म सडक नै न्यायालय बन्नेछ र आन्दोलन नै नागरिकको अन्तिम हतियार ।