काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी चिनपिङसामु राखेको राष्ट्रवादी अडान र लिपुलेक–कालापानीलाई पास बनाएर गरिएको चीन–भारत व्यापारिक सम्झौताप्रति जनाएको आपत्तिबाट नेपालमा वावाही पाएका छन् । मुख्यतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङसँगको वार्तामा पहिलो र महत्वपूर्ण विषयका रुपमा कालापानी–लिपुलेकलाई नै बनाएको दावी गरिएको छ । यही अगस्ट १८ र १९ मा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली भूमी लिपुलेक प्रयोग गरेर दुई देशिय व्यापार अघि बढाउने समझदारी भएको थियो । यही विषयप्रति ओलीले १८१६ को सुगौली सन्धी अनुसार कालापानी–लिपुलेक नेपालको भएकाले उक्त क्षेत्र नै प्रयोग हुनेगरी भारतसँग व्यापार गर्ने सम्झौता कार्यन्वयन नगर्न सीलाई चेतावनी दिएको दावी गरिएको छ । 

ओलीको आपत्तिमा चिनियाँ राष्ट्रपति चिनिपिङले भने नेपालको दाबीलाई चीनले कमी हुन नदिने आश्वासन दिएको परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले नै खुलासा गरेका छन् । बरु चीनले नेपाल र भारतको सीमा विवाद दुई देशले बसेर समाधान गर्नुपर्ने तथा नेपालको दाबीमा चीनको कुनैपनि प्रकारको सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेको सचिव राईको भनाइ छ । 

तर कालापानी लिपुलेको त्रिदेशीय नाकाको विषयमा भारत र चीनले नेपाललाई छलेर विगतमा पनि आपसी सहमति गर्दै आएका थिए । जसले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर चोट पु¥याउँदै आएको छ । चीनले यो विषयलाई ऐतिहासिक व्यापार नाका रहेकाले त्यसलाई थप व्यवस्थित पार्न पनि नयाँ सम्झौता गरिएको भनेर टिप्पणी गरेको पनि बताइँदै आएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीको अडानका कारण यो सम्झौताप्रति चीन विचारणीय अवस्थामा पुगेको पनि दावी गरिएको छ ।

अरु के–के विषय उठान गरे ओलीले ? 

लिपुलुक–कालापानीको विवादको समाधानका साथै प्रधानमन्त्री ओलीले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको (बिआरआई) कार्यान्वयन अघि बढाउन चीनसँग आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै लामो समयदेखि बन्द रहेका नेपाल–चीन नाका यथाशिघ्र संचालनका लागि पनि चीनसामु ओलीले सहयोगको आपेक्षा राखेका छन् । जसको जवाफमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङले नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट जमिनको माध्यमले ठूला बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने देशको रुपमा विकसित भएको हेर्न चाहेको उल्लेख गरेको बताइएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले मुख्यतः चीन भ्रमणका क्रममा कालापानी–लिपुलेक, नाकाहरु खोल्ने र बिआरआईको सम्बन्धमा चीनसामु स्पष्ट धारणा राखेको देखिन्छ । तर उता सीमा विवाद र लिपुलेक–कालापानीको विषयमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग आपत्ति राखेको विषयको वैधतामाथि अझै प्रश्न कायमै देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीले भारत–चीनको व्यापारिक सम्झौताका विषयमा कुरा भएको भनिएपनि यो विषयलाई नेपाल पक्षबाट मात्रै दावी गरिँदै आएको छ । 

यो सम्बन्धमा सत्ता पक्षको एमालेधारले मात्रै बढी रुपमा प्रचार गरिरहँदा चिनियाँ पक्षबाट भने लिपुलेक–कालापानीको सन्दर्भमा कतै केही उल्लेख गरेको देखिँदैन । जसले पनि प्रधानमन्त्रीले चीनमा राखेको आपत्तितको विषयमा वैधतामाथि प्रश्न उठाएको हो ।  तर जे होस् नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रियताका सवालमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनमा आफ्नो भू–भाग र त्यसलाई नै प्रयोग हुने गरी चीन–भारतले गरेको सम्झौतामाथि आपत्ति जनाएमा यो नेपालका लागि सह्रानीय विषय हो । राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको सवालमा अन्तराष्ट्रिय धारण निर्माण गर्दा पक्ष र विपक्षी नभइ मुलुकी हितका लागि राजनीतिक दल, जनता र सबै सरोकारवाला एकाकार बन्नुको विकल्प छैन ।