काठमाडौँ । सरकार अन्ततः सामाजिक संजाल बन्द गर्नतर्फ नै अग्रसर देखिएको छ । नेपाल सरकारले नियमन गर्नका लागि सामाजिक संजालहरुलाई लामो समयदेखि नै सूचीकरण हुन आग्रह गर्दै आएको थियो । यद्यपि फेसबुकको मूल कम्पनी मेटा नेपाल सरकारको सम्पर्कमा आएको छैन । जसले फेसबुक लगायतका समाजिक संजालहरुले नेपाल सरकारको आग्रहलाई सीधै अबज्ञा गरेको देखिन्छ । पछिल्लो पटक सरकाले ७ दिनको म्याद दिएर सूचीकरण हुन आग्रह गर्यो । तर पनि सामाजिक संजाल कम्पनीहरु दर्ता हुन आएनन् । यसपछि सरकार पनि अझ आक्रामक बनेको छ । यसबारे संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै अन्तिम निर्णय गर्ने गरी तयारी थालेको छ । सामाजिक संजाल सम्बन्धमा सरकारले कस्तो निर्णय गर्ला ? भन्नेबारे निर्क्याैल नहुँदै सत्तारुढ दल एमालेका नेताहरुले पनि सामाजिक संजाल बन्द हुने संकेत दिएका छन् ।
एमाले महासचिव संकर पोखरेलले फेसबुकमै स्टाटस लेखेर सामाजिक संजाल बन्द हुने संकते गरेका छन् । उनले ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द भइ नखुल्दासम्म त्यसले खल्वल्याएको असल सामाजिक परम्पराहरु पुनर्स्थापित गर्ने कोशिस गरौं । सुखद अनुभूति हुनेछ ।’ भन्दै स्टाटस लेखेका छन्।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले पनि सामाजिक संजाल बन्द हुने संकेत गरेका छन् । उनले पनि फेसबुकमा स्टाटस लेखेर सामाजिक संजालहरुमा अवञ्छित गतिविधि बढेको भन्दै यसको नियमन आवश्यक रहेकाले सूचीकरण नभए बन्द गरिने संकेत उल्लेख गरेका छन् । उनले बुधबार सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल र टेलिभिजन प्रसारण क्षेत्र नियमन गर्न परमादेश जारी गरेको विषयलाई समेत जोडेर सरकारले अदालतको आधार बनाएरै सामाजिक संजाल बन्द गर्न लागेको संकेत जनाउ दिएका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘सामाजिक संजालमा तत्काल असामाजिक भूमिका र केही गैरजिम्मेवार व्यक्तिका कामको कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट), स्वनियमन तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी कम्पनी सूचिकृत नगरेसम्म रोक लगाउने आदेश दिएको छ । सम्भवत दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरु निष्क्रिय हुँदैछन् । लतकै रुपमा हाम्रो जीवनमा जोडिएका यी सञ्जाल र प्लेटफर्म चाँडोभन्दा चाँडो सूचिकृत होउन् र हामीले शीघ्र यसको प्रयोग गर्ने वातावरण बनोस् ।’
सरकारको आग्रह पटक–पटक अवज्ञा !
सरकारले फेसबुक लगायत सामाजिक संजालहरु नियमन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेको थियो, भने सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नै पनि संसदमा पटक पटक यसबारे घोषणा गरे। सरकारले भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट नै एक साताको अल्टिमेटम दिएको थियो । यसअघि ०८२ साल बैशाखमै पनि फेसबुकलाई ७ दिनको म्याद दिएर दर्ता हुन आग्रह गरेका थिए ।
तर फेसबुक लगायतका सामाजिक संजाल कम्पनीहरु नेपाल सरकारको सम्पर्कमै आएनन् । यसबाहेक पनि मन्त्री गुरुङले सामाजिक संजलहरुलाई दर्ताका लागि संसद र अन्य कार्यक्रमहरुबाटै दर्ताका लागि आग्रह गरे ।
तर सरकारले गरेको आग्रहलाई सामाजिक संजाल कम्पनीहरुले वेवास्ता गरिरहेका छन् । यसपछिकै एक्सनस्वरुप सरकारले अब सामाजिक संजाल बन्द नै गर्ने तयारी थालेको छ । यस विषयमा संचार तथा सूचना प्रविध मन्त्रालयले विभिन्न कोणबाट छलफल गरिरहेको छ । त्यसो त अब सामाजिक संजा बन्द भएमा के–के बन्द हुने ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेका छन् ।
सरकारले यस्तो जिज्ञासामा सामाजिक सञ्जालको रूपमा पहिचान गरिएका सबै माध्यमहरु बन्द हुने जवाफ दिइरहेको छ । यसबारेमा वृहत छलफल गरिरहेको सरकारले संस्था आधिकारिक दर्ता नभएका गुगल, जीमेल युट्युब, फेसबुक, इन्टाग्राम, लिङ्क्डइन, ट्वीटर, भाइबर, थ्रेडस्सजस्ता सबै सामाजिक संजाल बन्द हुने जनाइरहेको छ । तर सरकारले पहिलो चरणमा भने फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम र लिङ्डइनलाई मात्रै बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको हो । सामाजिक संजालको माध्यममार्फत मुलुकमा अराजकता र विकृति बढेको भन्दै सरकारले नियमनका लागि कडा कदम चालिरहेको हो । तर यस्तोमा पनि सरकारमाथि आलोचना र टिप्पणी भने बढ्दो छ । यद्यपि सरकार अब सामाजिक संजाल दर्ताविनै यथावत सूचारु राख्ने मनस्थितिमा देखिँदैन ।
