काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपालमा काम गर्ने जुनसुकै संस्थाले नेपालको प्रचलित कानून मान्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आईतवार बसेको बैठकमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिवन्धको कुरा उठेपछि उनले सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा सूचीकरण हुन मात्रै सरकारले अनुरोध गरेको उल्लेख  गरे । नेपालमा दर्ता नगर्ने, काम गर्न नदिने, चलाउन नदिने भन्ने सरकारको उद्देश्य नभएको उनको भनाई छ ।

नेपालमा सूचिकरण हुनु भन्दा पनि नमानेको उनले बताए । सरकारले आफ्नो देशभित्र कुन संस्थाले के काम गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउनुपर्ने उनले बताए । त्यसका लागि संस्थाहरु सूचिकरण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । कुनै संस्थाले नेपालमा काम गरिराखेको छ भने त्यो संस्थासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले कसैलाई भन्नुपर्यो भने कसलाई भन्ने हो, भन्ने मान्छे चिन्नु परेन ? उनको प्रश्न छ । आफ्नो देशमा आएर काम गर्ने संस्थालाई सूचिकृत गर भनेर सरकारले भन्न पाउने उनको भनाई छ । 

कुनै पनि संस्थाले तिम्रो देशको कानून,संविधान मान्दिन भन्न नपाउने उनले बताए । भविष्यमा कुनै संस्था आएर तिम्रो देश मान्दैनौँ भन्यो भने हामी के भन्छौँ ? उनको प्रश्न छ । उनले सामाजिक सञ्जालमा भएको अवरोधका कारण केही समस्या भने सिर्जना भएको बताए । 

हाल भएको समाजिक सञ्जालको अवरोधलाई सन्तुलित ढंगले बुझ्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री लेखकले समाजिक सञ्जालहरुलाई पनि नेपालमा सूचिकरण हुन आउन आग्रह गरे । हाल समाजिक सञ्जालमा भएको अवरोधले सिर्जना गरेको समस्यालाई पनि सबैले गम्भिर भएर लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।