काठमाडौँ । यही भदौ २४ गते ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा देशभरि नै सरकारी संरचनाहरूमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट मच्चाइयो । आगजनी र लुटपाटबाट अर्बौंको भौतिक क्षति मात्र भएको छैन, महत्त्वपूर्ण अभिलेख, दस्तावेज, सन्धिसम्झौता र कागजातहरु जलेर खरानी भएका छन् । सिंहदरबार, सवोच्च अदालत, संसद भवनदेखि विभिन्न मन्त्रालय, सुरक्षा निकायका भवन, अदालत, प्रदेश तथा नगरपालिका कार्यालयहरुमा विध्वंश मच्चाइएको छ । राज्य उठ्नै नसक्नेगरी भएको यो विध्वंशको पछाडि योजनाबद्ध रणनीति रहेको स्वयं प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेको अवस्था छ । यस विध्वंशको छानबिन तथा कारबाहीका विषयमा विभिन्न पक्षहरूले आफ्ना धारणा र कदमहरू अघि सारेका छन् । 

के छ प्रधानमन्त्रीको भनाइ ?

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकका अत्यन्त आवश्यक संस्था र संरचनाहरु छानीछानी आगजानी गरिएको बताएकी छन् । सिंहदरबारमा आईतवार प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहणपश्चात् आयोजित कार्यक्रममा उनले सुरक्षा निकाय, अदालत, प्रशासनिक भवनहरुमा आजगानी हुँदा महत्वपूर्ण कागजातहरु नष्ट भएको बताइन् । यो देखेर आफूलाई लाज लागेको उनको भनाइ छ । नेपाली भएर कसैले यस्तो काम गर्छ ? सरकारी संस्थामा आगजानी गर्नेलाई नेपाली कसरी भन्ने ? उनको प्रश्न छ । उनले पूर्वतयारीअनुसार नै यस किसिमको घटना भएको आशंका गरिन् । भौतिक क्षतिलाई पुनः निर्माण गर्न सकिए पनि महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु अब पाउन नसकिने भन्दै यनले आगजनी गर्नेलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरमा ल्याउने बताइन् ।

प्रहरी कार्यालयहरू, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, सिंहदरबार लगायत देशभरिका प्रशासनिक भवनहरूमा लगाइएको आगोले सम्पूर्ण नष्ट भएर देश शुन्यमा पुगेको उनको भनाइ छ । यसमा घुसपैठ भएको आशंका सबैको छ र यसका तथ्य–प्रमाणहरू जुट्ने क्रम पनि जारी छ । प्रहरीले आगजनी तथा लुटपाटका प्रमाणहरु संकलन गरिहेको छ । आगजनी र लुटपाटबाट देशका प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु समेत ध्वस्त बनाइएको छ । निजी क्षेत्रले उच्च मनोबलका साथ पुनः उठ्ने प्रतिबद्धता त गरेको छ, तर सहज स्थिति छैन । प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा भएको आगजनी र क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै अब अघि बढ्न निजी क्षेत्रलाई राज्यले सहयोग गर्ने बताएकी छन् । निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको आँकलन गरी सफ्ट लोनदेखि अन्य सहयोग गर्न सरकार तयार हुने उनको भनाइ छ । 

सरकारी, निजी सबै भौतिक सम्पत्ति जलाउने तथा लुटपाट गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने माग सबैतिर उठिरहेको छ । तर सरकारले कसरी कारबाही गर्न सक्ला भन्ने कौतुहल पनि उत्तिकै छ । हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा छानबिन र कारबाहीको प्रक्रियालाई निम्नअनुसार बुझ्न सकिन्छ-

न्यायिक छानबिन आयोग गठन

आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना, आगजनी र तोडफोडको छानबिन गर्नका लागि न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न सकिने विज्ञहरुले सुझाव दिइरहेका छन् । यस्ता घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्ने अभ्यास विगतमा पनि भएका छन् । भदौ २४ गते सरकारी र सार्वजनिक संरचनाहरूमा भएको आगजनी, लुटपाट र तोडफोडको घटनाले राष्ट्रव्यापी रूप लिएको छ र यसको प्रकृति गम्भीर छ ।

यस घटनाले सुरक्षा निकाय, सरकार र प्रशासनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । यति ठूलो विनाश किन रोक्न सकिएन भन्ने विषयमा समीक्षा हुनुपर्ने एमाले लगायतका दलहरुको माग समेत छ । आन्दोलनमा संलग्न ‘जेन–जी’ समूह र सरकारी संरचनामाथि आगजनी गर्ने समूह बीचको भिन्नता छुट्याउनु आवश्यक छ । आन्दोलनमा बाह्य शक्तिको हात रहेको भन्ने आरोप पनि लागेको छ । यस्तो जटिल अवस्थामा सामान्य प्रहरी अनुसन्धान मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । न्यायिक आयोगले सबै पक्षको छानबिन गरी दोषी र दोषी नरहेको छुट्याउन सक्छ ।

कारबाहीको प्रक्रिया

न्यायिक छानबिन आयोग गठन भएमा त्यसले निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गरी घटनाको सम्पूर्ण विवरण, कारण, संलग्न व्यक्ति वा समूह, सरकारी निकायको भूमिका र क्षतिको यथार्थ विवरणसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँछ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका दोषीहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नका लागि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्छ । यसमा कर्तव्य ज्यान, आगजनी, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति र देशद्रोहसम्मको अभियोगमा कारबाहीको सिफारिस हुन सक्छ । आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले दोषीहरूलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ । यसबाट दोषीले कानुनअनुसार सजाय पाउने छन् र भविष्यमा पुनः यस्ता विध्वंशकारी घटना गराउन अरुले पाठ सिकेर सचेत हुनेछन् ।