काठमाडौँ । हालै भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी क्षेत्रमा क्षति भएको छ । आज निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्दै करिव ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी क्षेत्रमा क्षति भएको प्रारम्भिक आँकलन रहेको जानकारी गराएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा आन्दोलनबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै घुसपैठ गर्नेलाई काराबाहीको माग गरे । महासंघका अध्यक्ष ढकालले महासंघले देशैभरको क्षति विवरण संकलन गरिरहेको बताए ।

अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र पुनःस्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्नसक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न पनि आग्रह गरे ।

युवा पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरेको हुँदा दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । कारवाही हुन नसके दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भएर निजी लगानी थप निरुत्साहित हुनेतर्फ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले  सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।  

अध्यक्ष ढकालले भने– ‘निजी क्षेत्रले सम्मानित रुपमा काम गर्नसक्ने वातावरणका लागि आवश्यक सहयोग र सुरक्षाको अपेक्षा सरकारसँग राखेको छ । हामी पनि सम्हालिंदै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न तयार छौ । आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र माथि आक्रमण हुनुले निजी क्षेत्रको महत्व बुभ्mन नसकिएको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।’

छलफलमा अध्यक्ष ढकालले २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको तर न्युन तयारीकै अवस्थामा भएको यस क्षतिले समस्या उत्पन्न हुनसक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै समस्या भोगेको बंगलादेशले विशेष गरी व्यापार सुविधाबाट वन्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको छ ।

नेपालले पनि अहिले नै स्तरोन्नतिको निर्णय स्थगत गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष आग्रह गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जाको आवश्यकताका साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शिर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने महासंघको सुझाव छ ।  

छलफलका क्रममा चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन पुनःकर्जा, ब्याज अनुदान लगायतका वित्तीय सहुलियत तत्काल दिन सकिने तर्फ व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री कार्किको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अर्थतन्त्रको पुर्ननिर्माण नवनिर्माण र पुनरोत्थानका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग आवश्यक सुरक्षा समन्वय र सहकार्यका लागि आग्रह गरेको छ ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याएर निजी क्षेत्रलाई अघि बढ्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरिन् ।