काठमाडौँ । विगत लोडसेडिङका समयमा विभिन्न उद्योगी–व्यवसायीहरूले लिएको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन विद्युतको महशुल अझसम्म तिरेका छैनन् । तिर्न बाँकी करिब २५ अर्ब महशुल  (बक्यौता रकम) जसरी पनि उठाएरै छाड्ने भन्दै तत्कालीन विद्युत प्राधिकरणले अटेरी उद्योगहरुमा बिजुली लाइन काटेर अल्टिमेटम दिए । तर तत्कालीन केपी ओली सरकारका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले लाइन नकाट्न निर्देशन दिए । यही विवादले अघिल्लो सरकारमा ठूलै हल्लीखल्ली भयो, विवादकै कारण कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणबाट जबरजस्ती निकालियो ।  अहिले तिनै घिसिङ ऊर्जा मन्त्री बनेर आएपछि उक्त विद्युत बक्यौता उठाउन पहिलो निर्णयबाटै निर्देशन दिए । यसलाई हाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । 

मन्त्री घिसिङले गत भदौ ३० गते पदभार सम्हाल्दै गर्दा विद्युत बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानका प्राधिकरणले चाँडै नै बोर्ड बैठक डाक्ने तयारी भएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए । उनका अनुसार सोमवार÷मंगलवार नै बैठक बसेर बिजुली बक्यौता उठाउन चाल्ने कदमबारे निर्णय लिइनेछ । सोहीअनुसार कार्यान्वयनमा लगिनेछ । शाक्यले मन्त्री घिसिङको निर्णय मानेरै बक्यौता उठाउन लाग्ने बताए । बोर्ड बैठकबाट निर्णय भएपछि बक्यौता उठाउन कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।

कुलनमान नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भएको बेला पटकपटक विद्युत बक्यौता उठाउन भनेर अटेरी उद्योगीको लाइन काट्दै आएका थिए । तर नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएका बेला पनि बिजुलीको लाइन काट्दा जोड्न निर्देशन दिएका थिए । यसले सरकार र प्राधिकरणबीच द्वन्द्व भएको थियो । अहिले घिसिङ मन्त्री नै बनेर आएपछि अब बक्यौता कसरी उठाउँछन्, हेर्न बाँकी छ । देश आर्थिक रुपमा विषम अवस्थामा रहेका बेला उद्योगको लाइन नै काट्दा यसले नकारात्मक असर पर्न सक्छ । लाइन काट्दा समेत बक्यौता तिर्न तयार नभएका उद्योगीहरु अल्टिमेटमले मात्रै मान्नेवाला छैनन् । अब मन्त्री र प्राधिकरणले यसको कुटिल जुक्ति कस्तो निकाल्छन्, त्यसमा भर पर्छ ।

हुनत अघिल्लो सरकारका ऊर्जामन्त्री खड्काले पनि पटकपटक उक्त बक्यौता असुल गरेरै छाड्ने बताएका थिए । लाइन नकाटीकनै अन्य जुक्ति लगाएर बक्यौता उठाउने बताउँदै आए पनि उनले आफ्नो कार्यकालमा कुनै ठोस कदम चाल्न भने सकेनन् । ओली सरकार अपदस्थ हुनुभन्दा केही दिनअघि निवर्तमान उर्जामन्त्री खड्काले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको प्रिमियम बक्यौता उठाउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको दोहोर्याएका थिए । विद्युत प्राधिकरणको ४० औं वाषिकउत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले टिओडी मिटरमा उठेको रकम उद्योगीहरुको लाइन नकाटी उठाउनुपर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका वक्यौताहरु भने मिनाहादेखि घटाउन सकिने उनको भनाई थियो । आगामी दिनमा पनि उद्योग–धन्दाहरुलाई नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्नपर्ने भएकाले घाँटी काटेर बक्यौता उठाउने कुरा आफूलाई मान्य नहुने पक्षमा उनी थिए ।

प्राधिकरणले उद्योग तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत लिएको विद्युतको जरिवानासहित करिव २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने बताइरहेको छ । उद्योगीलाई लोडसेडिङको समयमा २४ घण्टा नै विद्युत प्रयोग दिइएको थियो । तर उद्योगीले प्रयोग नगरेको बिजुलीको समेत बिल आएको भनेर बक्यौता रकम नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । करिव आठ वर्षअघि घिसिङले पहिलोपटक विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका बेला नेपाल ‘लोडशेडिङमुक्त’ घोषणा गरिएको थियो । विसं २०७३ सालकै तिहारबाट शहरहरूमा ‘लोडसेडिङ’ सकिएको जनाउँदै २०७५ साल वैशाखमा पूरै देशलाई करिव डेढ दशकदेखि विद्युत आपूर्तिमा जारी नियमित अवरोधबाट मुक्त बनाइएको थियो । घिसिङले नै मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ग्रुजिरहेकै बेला उर्जामन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका छन् र यो बक्यौता विवाद समाधान गर्ने सर्वोच्च जिम्मेवारी समेत उनकै काँधमा छ ।