काठमाडौँ । सरकारले जेन-जी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन ४५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने भएको छ । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र विषयगत मन्त्रालय र जेन-जीका विज्ञ प्रतिनिधिसमेत राखेर ४५ दिनभित्र क्षतिको मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने गरी समय छुट्याएको बताए ।

भदौ २३ र २४ गते आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट क्षति भएका भौतिक संरचना, सवारी साधन, मेसिनरी औजारका देशभरका सामानहरुलाई मिनाहा गर्ने र खाताबाट मिनाहा गरेपछि स्क्र्याप गराएर लिलाम बिक्री गर्ने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार सरकारले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित भएका उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधिलाई तत्काल सुचारु गर्नको निमित्त नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकले, बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न राहतका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने निर्णय भएको छ । 

ध्वस्त भएका सम्पत्तिको पुनःनिर्माण गर्नका निम्ति आयात गरिने आयातीत सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय भएको पनि उनले बताए । बीमाबाट अग्रिम रुपमा क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने गरी बीमा प्राधिकरणले व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।

प्रभावित उद्योग र व्यवसायहरुले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्ने, १३ औँ प्रोटेक्शन प्लान (कर्मचारीको वा मजदुरको जागिर नजाओस् भनेर त्यसको निमित्त जसले कर्जा लिएर भुक्तानी गर्नसक्छ उनीहरुलाई कर्जा सहुलियत दिने र कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न नसक्नेलाई राष्ट्रिय स्तरमा तयार हुने पुनःनिर्माण कोषबाट दिन सकने) प्रवन्ध गरिएको बताए ।

खर्च कटौतीका लागि ३ करोडभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाहरुमा विनियोजन गरिएको रकम, तीन करोडभन्दा माथिका तर आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरेका वा आयोजन बैंकमा पछि प्रविष्ट गराइएका वा राजनीतिक दबाबमा राखेका आयोजनाहरु अर्थ मन्त्रालयले पहिचान गर्दा करिव १ सय २० अर्ब चालु खर्च समेत बच्न सक्ने भएका तत्कालका लागि रोक्का राखिएको बताए ।

रोक्का राखिएको रकमबाट सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले पहिला काम गरिसकेको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम भुक्तानी दिन पाइने बताए । पुनः निर्माण गर्न पुनः निर्माण कोष खडा गर्ने र त्यसमा नपाल भित्र र नेपाल बाहिरबाट नेपालीहरुले इच्छाअनुसार सहयोग गर्न पाउने व्यवस्थासहितको भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण समिति गठन भएको बताए ।