काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाउँदै जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेका छन् । गत चैत्र ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उर्जामन्त्री दीपक खड्काले विना कारण कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेका थिए । र, ओली निकट भनेर चिनिएका हितेन्द्रलाई नियुक्त गरेको थियो । तर, पाँच महिनापछि नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लियो । त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री सत्ताबाट गलहत्त्याइँदा कुलमान सडकबाट सिँधै मन्त्री बने । र, कुलमानकै चाहनमा आफ्नो कुर्सी हाइज्याक गर्ने हितेन्द्रलाई मन्त्रीपरिषद् बैठकद्वारा निर्णय गरेर प्राधिकरणबाट ऊर्जा आयोगमा पुर्याउँदै मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरियो । 

कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रबीचको अघोषित संघर्ष यो नयाँ होइन । कुलमानको पहिलो कार्यकालमा हितेन्द्र प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशक थिए । २०७७ सालमा कुलमानको पहिलो कार्यकाल सकिँदा हितेन्द्र प्राधिकरण लगानीको एनईए इन्जिनियरिङको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । कुलमान आफ्नो कार्यकाल सकेर बाहिरिएपछि तत्कालीन सरकारले प्राधिकरणका हितन्द्रलाई २७ माघ २०७७ मा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त ग¥यो । हितेन्द्रलाई नियुक्त गर्ने तत्कालीन ओलीको सरकार ढलेर प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले हितेन्द्रलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना गरी त्यहाँ सरुवा गरिदिइन् र कुलमानलाई नै पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिन् । त्यसपछि हितेन्द्रले आफूलाई हटाउनु गैरकानुनी भएकाले पुनःस्थापना गर्नुपर्ने भन्दै २०७८ भदै एक गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर, सो रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन । सो रिटमा ३२ पटकसम्म पेशी तोकिए पनि सो मुद्दामा चार वर्षसम्म १३ पटकसम्म कि स्थगित भयो, कि हेर्न नभ्याइनमा पर्यो । 

२७ माघ २०७७ मा नियुक्त भएका उनको कार्यकाल पदमै रहेको भएपनि २६ माघ २०८१ मा सकिन्थ्यो । त्यसपछि मात्रै मुद्दाको पेशी भएकाले उनको फैसला आएपनि त्यसले उनले न्याय पाउने थिएनन् । तर, ११ चैत २०८२ मा तत्कालीन ओली सरकारले कुलमानलाई पदबाट बर्खास्त गरी पुनः हितेन्द्रलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिदियो । अघिल्लो पटक हितेन्द्र अदालत गएजस्तै सरकारको त्यो निर्णयको विरुद्धमा कुलमान सर्वोच्च अदालत पुगे । आफ्नो बर्खास्ती गैरकानूनी भएकाले आफूलाई पुनःस्थापना गर्न र हितेन्द्रलाई काम गर्न नदिन भन्दै उनले सर्वोच्चले रिट दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले २१ चैतमा कुलमानको दाबी तत्काललाई नपुग्ने निष्कर्ष निकाल्दै उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएन । २०७८ सालमा घिसिङकै कारण पदमुक्त भएका हितेन्द्रले साढे तीन वर्षअघि दायर गरेको रिट निवेदन अझै नटुङ्गिएको अवस्थामा कुलमानलाई मात्रै अन्तरिम आदेश दिएर पुनः स्थापना गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चले हितेन्द्रलाई कामकाज गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । तर, गत भदौ २३ र २४ को जेनजीको आन्दोलनपछि कुलमान  प्राधिकरणको तालुक मन्त्रालय ऊर्जा मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आए र हितेन्द्रलाई ऊर्जा आयोगमा पुर्याए । यसलाई कतिपयले राजनीतिक प्रतिशोधको रुपमा व्याख्या गरेको छ भने कतिले हितेन्द्रले विद्युतकाे बक्यौता उठाउन असहयोग पुर्याउने हुनेले उनलाई हटाउनु सही भएको बताएका छन् । 

कुलमानको नेतृत्वमा विगतमा आफूले प्राधिकरणमा काम गरिसकेकाले उनी मातहत रहेर काम गर्न आफू तयार रहेको, साथै कुलमान मन्त्री बनेकै दिन गरेको निर्णयअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउन पनि आफू तयार रहेको हितेन्द्रले बताएका थिए । त्यसो हुँदा आफ्नो नेतृत्वमा हितेन्द्रलाई नै काम लगाउने विकल्प कुलमानसँग थियो । तर, कुलमानले हितेन्द्रमाथि विश्वास गरेनन् र अस्वाभाविक सरुवा गरिदिए । यस्तो अवस्थामा शाक्य फेरि पनि अदालत जाने सम्भावना देखिन्छ । तर, एक सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै आफू थाकिसकेकाले अदालत नजाने उनले बताएका छन् । यद्यपि, कानुनी बाटो खुला नै रहेको हुँदा उनी फेरि अदालत धाउने सम्भावना भने कायम छ । अब शाक्य जल तथा ऊर्जा आयोगको जिम्मेवारी सम्हाल्छन् कि पुनः कानुनी लडाइँमा होमिन्छन्? त्यसको निर्णय अब उनको कदममा निर्भर हुनेछ ।