काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले विहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेकी छन् । सम्बोधनका क्रममा उनले वर्तमान सरकारको कार्यक्षेत्र, वर्तमान परिस्थितिमा चाल्नुपर्ने आवश्यक छानविन, निर्वाचन तयारीलगाएतका विषयमा सकारको तयारीबारे जनतालाई जानकारी गराएकी छन् । 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकारको कार्यक्षेत्र संविधान संशोधन नभएको प्रष्ट पारेकी छन् । अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेपश्चात विहीबार पहिलो पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधान संशोधन अहिलेको सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको बताएकी हुन् । 

उनले वैधानिक प्रक्रियाबाट नै संविधान संशोधन गर्न सकिने समेत बताएकी छिन् । उनले जेनजी आन्दोलनको माग अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको शासकीय व्यवस्था कायम गर्न संविधान संशोधन आगामी निर्वाचनबाट आउने संसद्ले मात्रै गर्न सक्ने प्रष्ट पारिन् । त्यसका लागि निर्वाचनमा सहभागी हुन जेनजी पुस्तालगायत सबै सरोकारवालमा उनले आग्रह समेत गरेकी छन् । 

वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व नै निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेश प्रदान गर्नु भएकाले निर्वाचनको तयारीमा सरकार तीव्रताका साथ काम गरिरहेको जानकारी समेत गराइन् । 

विदेशबाटै मतदानको प्रयास

प्रधानमन्त्री कार्कीले रोजगारीको सिलसिलामा देशबाहिर रहेका नेपालीलाई विदेशबाट समेत मतदान गर्नसक्ने सम्भावनाको बारेमा छलफल भइरहेको जानकारी समेत दिएकी छन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको मर्यादित रोजगारी तथा तीनका हकहितको संरक्षण एवं गैर नेपाली नागरिकले उठाएका संविधानसम्मत मागप्रति वर्तमान सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै यसतर्फ सचेत रहेको उनले बताएकी हुन् । 

जेन–जी आन्दोलनमा दोषिहरुलाई कारबाही गरिने

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा दोषी सम्बद्ध पक्षलाई सख्त कारबाही गर्ने बताएका छिन् । आन्दोलनमा दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको र सो अनुसार अनुसन्धान अघि बढेको उनले बताइन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध छानविनमा कटिबद्ध 

प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार गठन भएको छोटो समयमै विगतमा भएका भ्रष्टाचारबारे प्रष्ट जानकारी पाएको बताएकी छिन् । भ्रष्टाचारका विषयमा आवश्यक छानविन गरेर दोषीलाई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने समेत उनले बताइन् । 

सेवाप्रवाहमा चुस्तता प्राथमिकतामा

वर्तमान सरकारको ध्यान सेवाप्रवाह सहजतामा पनि रहेको उनको भनाई  छ । कार्कीले सरकारी कार्यालयमा विना झन्झट सेवाप्रवाह गरिने र त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने बताइन् । 

सेवाप्रवाहका क्रममा सरकारी कर्मचारीले गरेका व्यवहारप्रति गुनासोका लागि तीनै तहका निकायमा हटलाइनको व्यवस्था गर्ने उनले  बताइन् ।

सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती, मोलमोलाई, काम पन्छाउने, घुस माग्ने, अनावश्यक दुःख दिने, सेवाग्राहीसँग अपमानजनक व्यवहार गर्नेजस्ता कार्य भएमा उजुरी गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयहरु र प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायमा हटलाइनको व्यवस्था गरिएको र थप चुस्ततका लागि काम भइरहेको समेत प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाई छ । वर्तमान सरकार गएको भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोहको जगमा आधारित रहेको बनेको हो । यस विद्रोहका क्रममा मृत्युहुनेको संख्या हालसम्म ७५ पुगिसकेको छ । दर्जनौं गम्भिर घाइतेको उपचार जारी छ ।