
काठमाडाैँ। जेनजी आन्दोलन उँभारसँगै मुलुकको जिम्मेवारी अन्तरिम सरकारले सम्हालिरहेको छ । तत्कालीन सत्तारुढ एवं प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु यतिखेर अर्धभूमिगत अवस्थामा छन् भने अब के हुने भन्ने त्रासको बादल समेत उनीहरुमाथि मडारिएको छ । दलभित्रै शीर्ष नेतृत्वको बहिर्गमन माग भइरहेछ र पुस्तान्तरण तथा रुपमान्तरणको बहस सुरु भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेसपा (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर पुस्तान्तरणको सुरुआत मात्र हैन नवीन सन्देश समेत दिएका छन् । डा. भट्टराईले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा अगाडि बढाउनका लागि आफूले पदबाट राजीनामा दिएको स्पष्ट पारेका छन् । साथै उनले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीहरु भ्रष्ट रहेको भन्दै उनीहरूका कारण देश असफल भएको टिप्पणी गरे ।
वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई भ्रष्ट नेताहरूलाई कारबाही गर्न दबाब दिनुपर्ने भट्टराईको धारणा छ । उनले भ्रष्टीकृत भइसकेका पुराना दलका नेताहरूलाई फेरि टाउको उठाउन दिन नहुने समेत बताएका छन् । अब नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूले देशको नेतृत्व लिनुपर्ने धारणा राख्दै उनले जेन—जी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकार युवापुस्ताप्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्ने बताए । साथै सुरक्षा निकायले आन्दोलनका क्रममा युवाहरुमाथि बल प्रयोग गरेको र मुलुकको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकामा आगजनी हुँदा तमासे भएर बसेको भन्दै आलोचना समेत गरे ।
डा. भट्टराईको आशय पुराना दलका भ्रष्ट नेताहरूलाई पुनः उठ्न नसक्ने बनाउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । आम युवा तथा जेनजीहरुको माग र भावना पनि यही देखिन्छ । र, सरकारले पनि सो अनुसार कदम चाल्ने संकेत गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनलाई दमन गर्न लगाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत नेताहरुमाथि छानबिन गर्ने संकेत गरेको छ । ती नेताहरू विदेश भाग्न सक्ने भन्दै पासपोर्ट (राहदानी) रोक्का गर्ने तयारी समेत भइरहेको बुझिन्छ । साथै, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का लगायतको घरमा भेटिएको नगदको विषयमा समेत अनुसन्धान सुरु भएको र उनीहरु पनि विदेश भाग्न सक्ने भन्दै पासपोर्ट रोक्काको तयारी भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा दमन गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर यसलाई थप पुष्टि गरिसकेकी छन् ।
यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जेन–जी आन्दोलनपछि देश झनै अन्यौलमा फसेको र षड्यन्त्रहरु बुन्न थालिएको बताएका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनले संविधान मास्न र व्यवस्था फेल गराउनका लागि विभिन्न बहानामा अराजकता मच्चाएर प्रतिगामी शक्ति हावी हुन सक्ने विश्लेषण गरेका छन् । उनले दलका नेताहरू लाई भ्रष्टाचारको बहानामा जेल हालेर दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र निर्वाचनमा आफूअनुकुल व्यक्तिहरु अगाडि सारेर कठपुतली सरकार बनाउने चलखेल हुनसक्नेतर्फत आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
यद्यपि प्रचण्डको उक्त कुरा आफू जोगिने चाल भन्दै आलोचना समेत भएको छ । पार्टीभित्रै प्रचण्डको बहिर्गमन र नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय पेचिलो बनेको छ । नारायणकाजी श्रेष्ठ र जनार्दन शर्मालगायत नेताहरुले प्रचण्डले अध्यक्ष पद छाड्नुपर्ने हाकाहाकी माग राखेका छन् । पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाका अनुसार प्रचण्डले पनि आफू नेतृत्वमा टाँसिइरहने चाहना नभएको भन्दै विशेष महाधिवेशनमार्फत उपयुक्त निकास खोज्ने बताएका छन् । केन्द्रिय समिति विघटन गर्दै विशेष महाधिवेशनमा जानका लागि आफ्नो नेतृत्वमा आयोजक कमिटी बनाउने प्रस्ताव गरेका प्रचण्डले जीवनभर पार्टी अध्यक्षमा टाँसिरहन नचाहेको बताए । उनले पार्टीमा वर्ग दृष्टिकोण कमजोर भएको स्वीकार्दै अब जेनजी पुस्ताको सहभागिता समेत बढाएर उनीहरुका माग सम्बोधन गर्ने दिशामा जानुपर्ने प्रस्ताव राखेको सापकोटाको भनाइ छ ।
उता, काँग्रेस सभापति देउवा निवासमा आगजनीका क्रममा कालो धन भेटिएको कुरा बाहिर आएपछि उक्त घटनाको छानबिन समेत अघि बढेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जलेका नोटहरुका केही प्रमाण संकलन गरी परीक्षणका लागि नेपाल प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको छ । यससँगै काँग्रेसभित्र पनि देउवाको विकल्प खोज्न र नेतृत्व हस्तान्तरणको माग बलियो बन्दै उठेको छ । यसरी ठूला दलका नेताहरुमाथि एकातिर आफ्नै पार्टीभित्रको दबाब थेगिनसक्नु छ भने अर्कोतिर सरकारले समेत अनुसन्धान र निगरानी बढाउन थालेको छ ।