काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनको बलमा सत्ताच्युत भएको नेकपा एमालेले उक्त आन्दोलनपछि पहिलो सचिवालय बैठक बसेर वर्तमान सरकारका क्रियाकलापप्रति आपत्ति जनाएको छ । आईतवार दिउँसो भक्तपुरको गुण्डुस्थित अध्यक्ष केपी ओलीको निवासमा बसेको बैठकले पछिल्लो राजनीतिक स्थितिबारे समीक्षा गरेको छ । आन्दोलनपछि केही समय नेपाली सेनाको सुरक्षामा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारलाई हाहा–हुहुबाट बनेको भन्दै हाँक दिन छाडेका छैनन् । यसैबीच सरकारले ओली लगायत तत्कालीन गृहमन्त्री र काठमाडौँका सिडिओ गरी ५ जनालाई उपत्यका छाड्न र विदेश जान रोक लगाएको छ । यसले एमाले अध्यक्ष लगायत नेताहरुको उत्तेजना झनै बढाइदिएको देखिन्छ । 

आइतबारको सचिवालय बैठकले वर्तमान सरकार दलहरुप्रति राजनीतिक प्रतिशोधमा उत्रिएको ठहर गरेको छ । बैठकका निर्णय सुनाउँदै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले लामो इतिहास बनाएका दलहरुलाई पन्छाएर सरकार अघि बढिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । दलहरुलाई निषेध गरेर जाने बाटोमा सरकार देखिएको र यस बीचमा मुख्य राजनीतिक दलहरुसँग सम्पर्क, संवाद, समन्वय समेत नगरिएको उनले बताए । दशैँको मौका पारेर ओली लगायत नेताहरुको पासपोर्ट रोक्का गर्ने निर्णय राजनीतिक प्रतिशोधयुक्त कदम भन्दै यसले छानबिन आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको समेत उनले बताए । साथै, भदौ २४ गते देशभरि आगजनी र लुटपाट गर्ने घटनाका दोषीहरूमाथि कारबाही अगाडि नबढाउन गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई दिएको निर्देशनप्रति पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । सरकारको यस निर्देशनलाई नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने र अपराधीहरूको मनोबल बढाउने कदमका रूपमा लिँदै एमालेले प्रहरीलाई निर्बाध काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न माग समेत गरेको छ । 

विगतमा काँग्रेस–एमालेको झण्डै दुईतिहाइको सरकार हुँदा प्रतिपक्षी दलहरुले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको बताउने गरेका थिए । जुन भाष्य अहिले स्वयं एमालेले प्रयोग गरिरहेको छ । पूर्व–गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछेर विभिन्न ५ जिल्लामा मुद्दा चलाइएको थियो । उनलाई सबैजसो जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाडे पनि उच्च अदालत बुटवलको तुल्सीपुर इजलासमार्फत थुनामा पठाइयो । यसलाई सत्तारुढ एमाले–काँग्रेसले आफूमाथि गरेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रतिशोधका रुपमा अथ्र्याएर रास्वपाले सदन र सडकबाट निरन्तर आवाज उठायो । 

तत्कालीन गृहमन्त्री रविले भुटानी शरणार्थी काण्ड र टीकापुर तथा गिरिबन्धु जग्गा काण्डका फाइल अघि बढाउन खोजेपछि सत्तापलट गर्दै काँग्रेस–एमालेले उनीमाथि प्रतिशोध साँधेको र आफ्ना नेताहरुलाई विभिन्न काण्डमा जोगाउँदै आएको आरोप लागेको थियो । रविविरुद्ध मात्र नभई अन्य विपक्षी नेताहरुमाथि समेत तत्कालीन ओली सरकारले प्रतिशोध साँधेको आरोप लाग्दै आएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पतञ्जली जग्गाकाण्डमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदा उनको पार्टीले प्रतिशोधकै रुपमा अथ्र्यायो । उता माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई समेत ओली सरकारले पछिल्लो समय टार्गेट गर्न थालेको बताइन्छ, यद्यपि जेनजी आन्दोलनले अकस्मात् सत्तापलट गरेपछि काँग्रेस–एमालेको मनोमानी अन्त्य हुन पुग्यो ।

सत्तामा हुनेले सत्ताबाहिर हुनेहरुसँग राजनीतिक बदला वा प्रतिशोध साँध्ने गरेको घटना अब नौलो रहेन । विगतमा माओवादी, काँग्रेस, एमाले लगायत दलहरुले एक–अर्कोलाई साइजमा राख्न यस्तो कदम चाले । तत्कालीन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानमाथि समेत सत्ताले प्रतिशोध साँधेको थियो, जो अहिले ऊर्जामन्त्री बनेर आएपछि आफूलाई विगतमा असहयोग गर्नेहरुलाई हटाउँदै प्रतिशोधकै शैलीमा उत्रिएका छन् । र, वर्तमानमा सबै दलहरुलाई समेत मिलाएर चुनाव गराउनुपर्ने म्यान्डेट पाएको सरकारले पनि आग्रह–पूर्वाग्रह तथा प्रतिशोधका आधारमा काम गर्दै गएमा आगामी दिनमा थप राजनीतिक द्वन्द्व उत्पन्न हुनसक्नेतर्फ विश्लेकषकहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।