काठमाडौँ । नेपालमा युवा पुस्ता (जेन–जी)को स्वस्फूर्त आन्दोलनको दबाबमा तत्कालीन सरकार ढलेपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । वर्तमान सरकारसँग नागरिकले उच्च अपेक्षा राखेका छन्, तर प्रमुख पुराना दलहरुले भने अविश्वास गरिरहेका छन् । महिना दिन पुग्न लाग्दा पनि सरकारले पूर्णता समेत पाउन सकेको छैन भने यसबीचाम ठोस काम केही गरेर देखाउन सकेको पनि छैन । चुनाव गराउने मुख्य कार्यभार सरकारलाई दिइए पनि चुनावप्रति सबै दलहरुको विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेमा त्यो पहल हुन सकेको छैन । अहिले सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म ‘चर्चामुखी’ भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
इतिहासदेखि नै राजकीय पर्वको रुपमा परिचित बडादशैँलाई यसपाली सरकारले महत्व दिएन । जेन–जी युवाहरुको रगत बगेको शोकमा सरकारले यस पर्वमा जुठो बारेको देखिन्छ । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्कीले दशैँ टीका आफूले पनि लगाइनन् र अरुलाई लगाइदिने कार्यक्रम पनि राखिनन् । बरु दशैँ टीकाको दिन जेन–जी शहीदहरुका परिवारसँग भेट गरेर सहानुभूति बाँडिन् । उसो त यस वर्षको दशैँमा जेन–जी आन्दोलनको रापतापका बीच राष्ट्रपति र पूर्वराजाले समेत सर्वसाधारणलाई दशैँ टीका लाउने कार्यक्रम राखेनन् । तर उनीहरुले आफूले भने टीका लगाएका छन् । उनीहरुले जुठो मनाएको भन्दा पनि असुरक्षाका कारण टीका कार्यक्रम नराखेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले अघिल्लो सरकारमा बस्नेहरुको कुबुद्धिका कारण जेन–जी युवाहरुको ज्यान गएको बताइन् । नहुनुपर्ने घटना भएको र आन्दोलनका क्रममा निधन भएकाहरुको परिवारलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्नेबारे मात्रै आफूले सोचेको उनको भनाइ छ । राज्यले मृतकलाई फर्काएर ल्याउन नसके पनि मद्दत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर दशैँमा शोकाकुल परिवारमा सहानुभूति बाँडिन् । प्रधानमन्त्रीसँगै शहीदका परिवारलाई भेट्न पुगेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मृतक तथा शहीद परिवारलाई प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार शहीद परिवारसँग समय बिताएको बताए ।
उज्यालो नेपाल बनाउने श्रेय पाएर विगतदेखि नै चर्चामा रहेका ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ यस दशैँमा पनि चर्चामै रहे । उनी दशैँ बिदा र टीकाको दिन समेत फिल्डमा खटिएका थिए । काठमाडौँबाट गृहजिल्ला रामेछाप जाने क्रममा उहाँले दशैँ टीकाको दिन उनले बीपी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गसहित आसपासका सडक तथा पुलहरूको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरे । अघिल्लो दिन पनि विपी राजमार्गको अवलोकनमा निस्केका घिसिङले गत वर्षको बाढी र पहिरोले धेरै क्षति पु¥याएको र अहिलेसम्म पुल र सडक नबनेकाले अब नयाँ अध्ययन गरेर काम अघि बढाइने बताएका थिए ।
अहिलेको सरकारमा प्रायः लोकप्रियतावादी मन्त्री छन् । उनीहरुले ठोस परिणाम दिने भन्दा पनि लोकप्रियता र चर्चा बटुल्नेतिर बढी ध्यान दिन थालेको आरोप लाग्ने गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अवसरको असमानता र दलगत स्वार्थ विरुद्ध आक्रोश पोख्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गरेको थियो । आन्दोलनको चर्को दबाबबाट सरकार बनेकाले जनता र जेन–जीको अपेक्षा अत्यन्तै उच्च छ । उनीहरूले तुरुन्तै भ्रष्टाचारका ठूला फाइलहरू खोल्ने, प्रशासनिक सुधार गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । ठोस कामभन्दा धेरैजसो मन्त्रीहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा बढी ध्यान दिएको तर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू तत्काल गर्न नसकेको महसुस जेन–जीले नै गर्न थालेका छन् ।
जेन–जी स्वयं सामाजिक सञ्जालमा अति सक्रिय भएकाले उनीहरूले प्रत्येक मन्त्रीको प्रत्येक कदम र अभिव्यक्तिलाई सूक्ष्म निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । सानातिना असफलता वा ढिलाइलाई पनि तत्काल चर्को आलोचनाको विषय बनाइन्छ । यस्तोबेला अति सचेत भएर काम गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ । सँगसँगै चुनावी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पुराना दलहरुसँग पनि समन्वय र संवाद गरी विश्वासमा लिनुपर्ने चुनौती सरकारसँग छ । एमाले सचिवालय बैठकको निर्णय सुनाउँदै केही दिनअघि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकार राजनीतिक प्रतिशोधमा गएको र चुनावमा जानेबारे अहिलेसम्म दलहरुसँग सम्पर्क, संवाद, समन्वय नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
अन्तरिम सरकारले आफूमाथि लागेको ‘चर्चामुखी’ को आरोपलाई पन्छाउँदै नतिजामुखी र जनउत्तरदायी बन्नका लागि प्राथमिकता निर्धारण, नतिजामुखी काम, प्रचारमा नियन्त्रका साथै जवाफदेहीता र संस्थागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्नेछ ।
