काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार नेपालीको प्रतिनिधि नभएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । सरकार हाहाहुहु र बलमिच्याइबाट बनेको भन्दै ओलीले देश जोगाउनका लागि संसद ब्युँताउनुपर्ने बताएका छन् । भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनको बलमा संसद विघटन गराएर अन्तरिम चुनावी सरकार गठन गरिएको भए पनि प्रमुख पुराना दल काँग्रेस, एमालेले चुनाव स्वीकार्न सकेका छैनन् । संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक भन्दै सुरुमा प्रमुख सबै दलहरुले आपत्ति जनाएका थिए । संसदबाटै संविधान संशोधन गरेर जेनजीका माग पूरा गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ थियो । तर जेनजीले प्रतिनिधि मानेका बालेन र सुदन गुरुङहरुको निर्देशनमा संसद विघटनलाई अनिवार्य शर्त बनाएका थिए । एमाले लगायत दलहरु अहिले अदालतमार्फत संसद ब्युँताउने कसरतमा लागेका छन् ।

बिहीबार एमालेको भक्तपुर जिल्ला कमिटीले गुण्डुमा आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले वर्तमान सरकार कसैले नछानेको हुनाले यसले नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने तर्क गरे । सरकारले आफूलाई काठमाडौं भ्याली छोड्न नपाउने भनेर तमासा देखाएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘सुशीला कार्कीको डरले केपी ओली भाग्छ ? के सोच्या छ ?’ भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे । ओलीले संसद पुनःस्थापनाको माग गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि बताएका छन् । मुलुकलाई सही बाटोमा फर्काउनका लागि विघटन गरिएको संसद तत्काल फिर्ता गर्ने माग अघि बढाउने उनले बताए । अध्यक्ष  ओलीले सो मागमा नेपाली काँग्रेस लगायतका सबै दलहरु अगाडि बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमहरु स्वीकारेर अगाडि बढ्न खोजेमा देश बर्बाद हुने उनको चेतावनी छ ।

साथै, वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सम्हालिएर अघि बढ्न सचेत गराए । आफूलाई पक्राउ गर्न खोजेका गृहमन्त्रीलाई सचेत गराउँदै ओलीले भने– ‘गृहमन्त्री बाबुलाई धेरै नउत्तालिन, नचम्किन सल्लाह दिन्छु ।’ एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकारले चुनाव गराउन चाहन्छ भन्ने कुरा भ्रम मात्रै भएको दाबी गरेका छन् । सरकारले चुनावको वातावरण बताउनका लागि कुनै पहलकदमी नलिएको जिकिर गर्दै उनले राजनीतिक दलसँग परामर्श समेत नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले संविधान भित्रैबाट सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरुले गरेको आग्रह उपेक्षा भएकोमा त्यो सह्य नहुने चेतावनी समेत दिए ।

बुधबार एमालेकै पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले आफूहरु संसद पुनस्र्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको बताएका थिए । संसद पुनस्र्थापनाको माग पार्टीले आधिकारिक ढंगले अघि बढाउने वा कानून व्यवसायीमार्फत अघि बढाउने भन्ने विषयमा पनि अन्तिम छलफल भइरहेको जानकारी दिए । साथै भ्रष्टाचारविरुद्धको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा आफूहरुको पूर्ण साथ रहने पनि उनले पटकपटक बताएका थिए ।

उता, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटाले पनि तोकिएकै समयमा सरकारले निर्वाचन गराउनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । सुरुमा संसद विघटन अस्वीकार गरेको भए पनि माओवादीले पछिल्लो समय निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा बनाइसकेको छ । यद्यपि समयमै निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा भने नेताहरुले आशंका गरिरहेकै छन् । सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा हालसम्म कुनै संवाद नगरेको सापकोटा बताउँछन् । दलहरुले निर्वाचनलाई स्वीकार गरेर निर्वाचनमा जाने वातावरण नबनेसम्म सरकारको प्राविधिक तयारीले मात्रै निर्वाचन सफल नहुने उनको बुझाइ छ । 

सापकोटाका अनुसार लोकतन्त्रको हिस्सेदार राजनीतिक दलहरु नै भएकोले सरकारले स्थापित दलहरुलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न सम्भव छैन । दलहरुले आफूलाई बाइपास गरेको गुनासो बढेपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सबै दलहरुसँग संवाद गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएकी छन् । यद्यपि काँग्रेस–एमालेजस्ता प्रमुख दलहरुभित्र निर्वाचन स्वीकार्ने कि संसद ब्युँताउनतर्फ लाग्ने भन्ने एकमत बन्न नसक्दा उनीहरु अहिलेसम्म अलमलमै देखिन्छन् ।