काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्न शुरु गरेसँगै अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध रिट दायर भएको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनले प्रभावित बनेको सर्वोच्चले मंगलवारबाट रिट निवेदनसहित देवानी तथा फौजदारी मुद्दाहरू दर्ता तथा सुनुवाइ शुरु गरेको हो । मंगलवार नै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद विघटनका विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम जारी छ । जेन-जी प्रदर्शनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २७ गते अन्तरिम सरकार गठन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीकै सिफारिसमा सोही रात राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए ।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले राष्ट्रपतिद्वारा सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय संविधानविपरित भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उनले राष्ट्रपति र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दुवैको कदम असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेशको माग पनि गरेका छन् । शर्माका अनुसार संविधानको धारा ७६ को प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया संसदीय दलको नेताबाट मात्र हुनसक्ने उल्लेख छ । उनले संविधानको धारा ७६ को पूर्ण बेवास्ता गर्दै गैरसांसद सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको बताए । यो कदम संविधानको भावना र व्यवस्था दुवैको उल्लंघन भएको उनको भनाई छ । 

शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्री चयन गर्ने कुरा संविधानको धारा ७६ को सेरोफेरोमा रहेर हुने गर्दछ । यहाँ धारा ७६ लाई अनादर गरिएको छ, पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा यो संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपति एउटा संविधानको संरक्षणकर्ता हो, पालनकर्ता हो, राष्ट्रपति संविधान अन्तर्गत रहेर काम गर्नुपर्दछ । संविधानभन्दा माथि राष्ट्रपतिले कार्य गर्न सक्दैन । अर्को शब्दमा राष्ट्रपति कार्यकारी होइन । संवैधानिक राष्ट्रपति भएको हुनाले राष्ट्रपतिबाट गैरसांसदका रुपमा रहेका सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नै मिल्दैन । संसदीय दलको नेता मात्रै प्रधानमन्त्री चयन हुनसक्छ, भन्ने नै एउटा संवैधानिक व्यवस्था हो ।’ 

उनले राष्ट्रपतिको भुमिका कार्यकारी नभएर संवैधानिक सीमाभित्र रहेको पनि बताए । संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको उनको भनाई छ । साथै उनले धारा १३२ ले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की र पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा दुवै जनालाई कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारीका लागि अयोग्य ठहराएको दाबी गरे । 

‘संविधानको धारा १३२ मा भएको व्यवस्था के हो भने पूर्वप्रधानन्यायधीश भइसकेको व्यक्ति, सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश भईसकेको व्यक्ति कुनैपनि सरकारी कामकाजको लागि योग्य हुनेछैन । भनेर स्पष्ट रुपमा नै व्यवस्था गरिएको छ । सुशिला कार्कीज्यु सर्वोच्चको प्रधानन्यायधीश भइसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । अनिलकुमार सिन्हा सर्वोच्चको न्यायधीश भइसकेको व्यक्ति सरकारी कामको लागि अर्थात यो मन्त्री पद र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेगरी व्यवस्था नै छैन’, शर्माले भने । 

अधिवक्ता शर्माले राष्ट्रपतिको निर्णय र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद विघटन गरिएको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन् । रिटमा राष्ट्रपतिको कदमलाई ‘अल्ट्रा भाइरस’ (संविधानभन्दा बाहिरको अधिकार प्रयोग) भएको भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन निर्णयहरू लिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको उनले जानकारी दिए  ।

शर्माले थप भने, ‘संविधानका आदर्श, संविधानको खिलापमा यो कामहरु भएको हुनाले यसलाई सच्याईनुपदर्छ । यसलाई बदर हुनुपर्दछ, अल्ट्रा भाईरस गरिनुपर्दछ भनेर अहिले रिट उठान भएको अवस्था हो । मुलुकमा संविधानअनुसार मुलुक गाईडेड हुनुपर्दछ । संविधानका मूल्य मान्यताअनुसार हरेक कामहरु राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री प्रिजेन्ट हुनुपर्दछ । अन्य जो कोही पनि प्रिजेन्ट हुनुपर्दछ । संविधानको आदर्शलाई संविधानवादको खिलापमा रहेर कही पनि काम गर्न पाईदैन । संविधान मुल कानून भएको हुनाले मुल कानूनको अन्तर्गत रहेर, मुल कानूनको आधारशिलाभित्र रहेर राष्ट्रपति प्रश्तुत हुनुपर्दछ । राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक छ । राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको कदम असंवैधानिक छ, पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त सुशीला कार्कीले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो पनि असंवैधानिक छ । दुवै कामकारबाही बदर छन् भन्दै यो कामचलाउ सरकार भएको हुनाले राष्ट्रिय रुपमा दीर्घकालिन असर पर्ने कुनैपनि काम नगर्न भनेर अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको अवस्था छ ।’ 

सर्वोच्चमा युवराज पौडेल, काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कानून विषयमा अध्ययनरत दुई जेन-जी विद्यार्थी विपना शर्मा र आयुष बडाल लगायतले पनि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध रिट दायर गरेका छन् ।