काठमाडौँ । सरकार आम निर्वाचनको तयारीमा छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत फागुन २१ गते आमनिर्वाचन गराउनुपर्ने म्याण्डेट पाएको छ । यसैको सवालमा सरकारसमेत सुरक्षा संवेदनशीलता र आवश्यक वातावरण निर्माणका लागि तल्लीन रहँदै आएको छ । सोही प्रयोजनका लागि पनि सरकार सुरक्षा समीक्षामा लागेको छ । आमनिर्वाचनको तयारी हुँदैगर्दा पनि जेनजी समूह तथा दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नामक समूहले सडक आन्दोलनको तयारीले सरकारलाई ‘अलट’ रहनुपर्ने बाध्यता औँल्यायो । 

जेननीहरुको असन्तुष्टि र दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको समूहले नै पनि राजतन्त्र पुनस्थापनाको एजेण्डा लिएर सरकारमाथि सुरक्षा थ्रेट सृजना गराएको छ  । यसकैको समग्र अध्ययन र समीक्षाका लागि शनिबार सुरक्षा संयन्त्रको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले प्रसाईँ समूहले मुलुकमा अराजक गतिविधि गर्ने भन्दै निगरानीमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो । 

अर्कोतर्फ सरकारले प्रसाईँलाई संवादमा ल्याउने निर्णय पनि गरिसकेको छ । सरकारको यो निर्णयपछि प्रसाईँसमेत उत्साहित देखिएका छन् । यसपछि उनले सरकारले आधिकारिक रुपमै जनताको आवाज सुन्न थालेको भन्दै सामाजिक संजालमा स्टाटस लेखेका थिए । कात्तिक १५ गतेदेखि सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका प्रसाईँले आईतबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छन् । 

उनले विगतमा विभिन्न स्वार्थ बोकेर माओवादी तथा एमालेमा आबद्ध रहेकोमा आत्मआलोचना गरेका छन् । व्यापारिक स्वार्थ पूर्तिकै लागि पनि माओवादी तथा एमालेसँग आबद्ध हुन पुगेको प्रसाईँले खुलाएका छन् । 

तर विगतमा जे भएपनि अब भने देश बनाउने बेला आएको भन्दै उनले विगतप्रति आत्मआलोचना गरेका छन् । र, उनले आफ्नो कारण नै मुलुक विग्रहमा गएको भए आफू देश छाडेर जानसमेत तयार भएको प्रष्टिकरण दिएका छन् । 

कम्बोडिया लगानीबारे फेरि मुख खोले

दुर्गा प्रसाईँले विगतदेखि नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत पुराना दलका शीर्ष नेताहरुको विदेशमा अवैध लगानी रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले आईतबारको पत्रकार सम्मेलनमा पनि ओली तथा अन्य शीर्ष नेताहरुको कम्बोडिया तथा सिंगापुरमा अवैध लगानी रहेको आरोप दोहो¥याए ।

प्रसाईँले विगतमा पनि एमाले अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी रहेको जिकिर गर्दै आएका छन । ओली सत्तामै रहेका बेलासमेत उनले उक्त आरोप लगाउने गरेका थिए । अहिले ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि पनि प्रसाईँले पुनः आरोप दोहोर्याएका हुन् । 

विदेशी शक्ति हावी भएको टिप्पणी 

प्रसाईँले नेपाललाई विदेशी शक्तिको ‘ग्रान्ड डिजाइन’ अनुसार कमजोर बनाइएको पनि दाबी गरेका छन् । आईतबारको पत्रकार सम्मेलनमै उनले आफूले सुरु गरेको अभियान बैंकको ब्याज नतिर्ने बहानाका लागि नभइ देशलाई लुटतन्त्रबाट बचाउने प्रयास भएको दावी गरे । आफू कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण प्रस्तुत गर्दै उनले २०८२ सम्मको विवरणसमेत पेश गरेका छन् । 

आफूले देशको पक्षमा बोल्दा र गलत कार्यको विरोध गर्दा विविध आरोप खेपेको भन्दै केही मारवाडी समुदायका व्यपारीहरुप्रति आक्रोशसमेत पोखेका छन् । केही मारवाडी समुदायका व्यापारीले बिजुली बालेर पैसा नै नतिरहेको तर आफूजस्ता व्यवसायीले नियमित भुक्तानी गर्दा पनि राज्यबाट अपहेलित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् । 

खासगरी प्रसाईँ आईतबार पनि पुराना नेतृत्वहरुप्रति आक्रामक रुपमा  प्रस्तुत भए भने वर्तमान सरकारप्रति नरम देखिएका छन् । राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको एजेण्डा नै लिएर आन्दोलनको तयारी गरेका प्रसाईँ सरकारको सुरक्षा रणनीतिलाई लिएर अब के गर्लान् ? भन्ने चासो बढेको छ । अर्कोतर्फ अघिल्लो आन्दोलनबाट थलिएका प्रसाईँ अब कसरी अघि बढ्लान भन्ने कौतुहलता पनि उत्तिकै बढेको छ ।