काठमाडौँ । पूर्वाधार निर्माण तथा ठूला आयोजनाको ठेक्कापट्टामा हुने कमिसनखोरी, सेटिङ तथा अनियमितता र ढिलासुस्तीका कारण मुलुक बदनाम मात्र हैन, विकास निर्माणमा पछ्यौटे हुँदै गएको छ । विगतमा दलीय गठबन्धन सरकारले ठेक्कापट्टा तथा निर्माण कार्यमा भइरहेका ढिलासुस्ती सुधार गर्दै विकासलाई तीव्रता दिने कुरा बारम्बार बताए पनि मन्त्री तथा नेताहरु आफै मिलेमतोमा संलग्न हुनेगरेको आरोप लाग्थ्यो । अहिलेको चुनावी सरकार भने धमाधम रुग्ण ठेक्का तोड्नमा अग्रसर देखिएको छ । ठेक्का सम्झौता गर्ने तर समयमै काम सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुको सरकारले ठेक्का तोड्न थालेपछि निर्माण क्षेत्रमा आगामी दिनको यसको असर कस्तो पर्ला, हेर्न बाँकी छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय मातहतका निकायबाट ठेक्का तोड्न थालिएको छ । हालै मात्र सिंचाई मन्त्रालयले  ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका सिंचाइतर्फका १२ रुग्ण ठेक्का तोडेको छ । साविकको जनताको तटवन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं २ जलेश्वर महोत्तरीअन्तर्गतका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ । बबई सिंचाई आयोजनाका ६ रुग्ण ठेक्का तोड्न ३० असोजमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेको उर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही बमोजिम ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्री घिसिङको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । 

प्रमुख आयोजनाहरुको निर्माण कार्यको अवलोकनमा जाने गरेका र समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै आएका मन्त्री घिसिङले केही दिन अघि सिंहदरबारभित्रै निर्माणाधीन संसद भवनको अवलोकन गरे । उनले फागुन २१ मा निर्वाचन भई प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले नयाँ संसद भवनबाट कार्य सञ्चालन गर्नसक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्माण कार्यलाई अझै तिब्रता दिन निर्देशन दिए । नयाँ संसद भवन छिटो भन्दा छिटो सञ्चालन गर्न नसके धेरै असर धेरै पर्ने स्थिति रहेको भन्दै उनले समयमा सम्पन्न नभए कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिए । ठेकेदार कम्पनीले पुस १६ गतेसम्म सबै काम गरिसक्ने भने पनि त्यो स्थिति पूरा हुन गाह्रो रहेको भन्दै घिसिङले हरेक दिनको सेड्युल बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

यसैबीच आइतबार सिँचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले एक सूचना जारी गर्दै १६ जेठ २०८१ र १ साउन २०८१ मा ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयको सूचना दिइए पनि निर्माण व्यवसायीबाट सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगरी निर्माण अलपत्र पारेकाले ठेक्का अन्त्य गरिएको जनाएको छ । कार्यालयबाट पटक पटकको अनुरोध तथा सर्वाजनिक सूचना जारी गर्दासमेत काम गर्न कुनै ध्यान नदिइएको हुँदा सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानअनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्नेगरी कारबाही अगाडि बढिसकेको जनाएको छ । रद्द गरिएका ठेक्काको सम्झौता आर्थिक वर्ष २०६८÷६९, २०६९÷७०, २०७३÷७४ र २०७४÷०७५ मा गरिएका थिए । 

यस्तै, सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्र्षौंदेखि अलपत्र पारिएका थप ४० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङ्टार, इलाम, हेटौंडा र नेपालगञ्जले आईतवार आफू मातहत रुग्ण अवस्थामा रहेका ४० वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । तुम्लिङ्टारले १७, इलामले १२, हेटौंडाले ७ र नेपालगञ्जले ४ ठेक्का गरी ४० ठेक्का ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै आईतवार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयले यस अघि रुग्ण रहेका ६८ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् । 

यता, निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्नु गलत भएको भन्दै विरोध जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ठेक्का अन्त्य गर्ने कदम सुन्नमा अत्यन्तै कर्णप्रिय भए पनि त्यसको परिणाम नहेरिएको बताए । उनका अनुसार ठेक्का अन्त्यपछिको परिणामलाई सरकारले हेरेको छैन । रुग्ण रहेका ठेक्कालाई अन्त्य गर्दै गर्दा सरकारले रुग्ण ठेक्काको कारण पहिचान गर्नुपर्ने र त्यसको जिम्मेवार को हो, कम्पनी कत्तिको जिम्मेवार छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले आफैँ आयोजनाहरुलाई रुग्ण बनाएको भन्दै सिंहले त्यस्तो कार्य गर्नेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । पछिल्लो समय सरकारले योजनाहरुमा सम्झौता गर्ने तर पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा आयोजनाहरु प्रभावित भइरहेको सिंहको भनाइ छ ।