काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा पदाधिकारी बैठकमार्फत नै लिने गर्थे । उनले आफ्नो मात्र गुटको भेला गरेनन् । तर जेनजी आन्दोलनपछि कार्यवाहक सभापतिको जिम्मा पाएका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का भने पछिल्लो समय गुटको भेलामा रमाइरहेका छन् । विशेष महाधिवेशन मागिरहेका महामन्त्री गगन थापालगायत नेताहरु र चुनावअघि नै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका नेताहरुलाई बाइपास गरेर खड्काले महाधिवेशन चुनावपछि धकेल्ने रणनीतिअनुरुप गुट भेला गरिरहेको बताइन्छ । उनले बुधबार पनि आफू निकटका नेताहरुसँग ललितपुरको धोविघाटस्थित सिद्धार्थ कटेजमा छुट्टै छलफल गरेका छन् । पार्टीको आगामी रणनीतिबारे छलफल गरिएको स्रोत बताउँछ । बैठकमा संस्थापन पक्षीय पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीसहित करिव ७५ जना सहभागी थिए । 

सभापति शेरबहादुर देउवाले खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर आफू उपचारको बाहनामा विदेश गइसकेका छन् । जसरी पनि चुनावअघि महाधिवेशन गराउन दबाब दिइरहेका नेतालाई बाहिरै राखेर खड्काले भने निरन्तर गुट भेला राख्दै आएका छन् । बुधबारको संस्थापन पक्षीय भेलाले पार्टी अब महाधिवेशनभन्दा पनि अगामी २१ फागुनमा तोकिएको चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले मंसिरमा नियमित नभए विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको मिति नतोके बेग्लै भेला राख्ने सम्मको तयारी संस्थापनइतर पक्षको छ । यसले काँग्रेसमा आन्तरिक कलह थप चुलिने देखिन्छ । 

एमालेबाहेकका दलहरु प्रायः चुनावमा केन्द्रित भइसक्दा सरकार र अदालतले पनि चुनावलाई नै फोकस गर्न खोजिरहेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी समूहका प्रतिनिधिबीच बालुवाटारमा त्रिपक्षीय छलफल भयो । छलफलबारे जानकारी दिँदै सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलले निर्वाचन समयमै गराउने बारेमा जेन–जी प्रतिनिधिहरुले आवाज उठाएको बताए । जेनजी प्रतिनिधिहरुले निर्वाचनका साथै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे आफ्नो माग पूरा हुुनपर्ने धारणा राखेको उनको भनाइ छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको जनधनको क्षतिको अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बारेमा पनि जेनजीहरुले माग राखेका थिए । छलफल आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा बढी केन्द्रित रहेको बताउँदै खरेलले दलहरुको जोड पनि निष्पक्ष निर्वाचनमै रहेको जानकारी दिए ।

उता, सर्वोच्च अदालतले पनि मुलुक निर्वाचनमै जाओस् भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ । संसद पुनःस्थापना र अन्तरिम सरकार गठन असंवैधानिक रहेको भन्दै सरकारलाई कामकाज गर्न रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश मागसहित परेका रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई ग¥यो । सो क्रममा सबै रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नहुने हो भनी कारण खुलाई ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी ग¥यो । प्रतिनिधिसभा विघटन र अन्तरिम सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा १६ वटा रिट निवेदन परेका थिए । जसको पक्षमा बहस गर्ने अधवक्ताहरुले वर्तमान सरकारलाई काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने, संसद पुनःस्थापना गरेर संवैधानिक बाटोबाट समाधान खोजिनुपर्ने लगायत तर्क गरेका थिए । 

यद्यपि न्यायाधीशहरुले सरकारलाई निर्वाचन नगर भन्यो भने देश ठप्प हुने र यसले अर्को संकट ल्याउनसक्नेतर्फ सचेत गराए । साथै विघटित संसदका सांसदहरु कोही पनि रिट निवेदन लिएर नआएको भन्दै संसद पुनःस्थापनाका पक्षमा आदेश दिन नसकिने आशय प्रकट गरे । एमाले मात्रै प्रष्ट रुपमा संसद पुनस्थापनाको पक्षमा देखिएकाले काँग्रेस, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा लगायत दलको साथ नपाउँदा सभामुख रिट लिएर सर्वोच्च जान सकेनन् । यद्यपि आगामी सुनुवाईपछि सर्वोच्च केकसरी आदेश दिन्छ, हेर्न बाँकी छ ।