काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ मोडमा पुर्याएको छ । युवा पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रष्टाचार, सुशासन अभाव र सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा सुरु गरेको आन्दोलन छोटो समयमै क्रान्तिको रूप लिन पुग्यो । सञ्जालमा सुरू भएको यो विरोध सडकसम्म फैलिँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकार ढल्यो । त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन तोकेका छन् । तर, एमालेले यो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । साथै, एमाले आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन हुनै नसक्ने दाबी गरिरहेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका कारण एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएपछि बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । तर, एमाले नेताहरूले भने सरकार आफैँ संवैधानिक परीक्षणबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्था भएकाले निर्वाचनको कुरा ‘बच्पना’ हुने टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

एकातिर कांग्रेस, नेपाली कम्युष्टि पार्टी (नकेपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)जस्ता प्रमुख दलहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेका छन् । अर्कोतर्फ एमालेले भने अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउने पक्षमा नभई निषेध र प्रतिशोधको बाटो अपनाइरहेको आरोप लगाउँदै चुनाव रोक्न लागिपरेको छ । एमालेले विघटित संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै सडक आन्दोलनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मको बाटो अपनाइरहेको छ । तर कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनमा सहभागी हुनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् । 

अन्य दलका नेताहरूले पनि वर्तमान अन्तरिम सरकारमार्फत नै निर्वाचन गराउनुको विकल्प नभएको ठहर गरेका छन् । उनीहरूले तोकिएकै समयमा निर्वाचन नभए देश गम्भीर राजनीतिक सुरुङमा फस्ने चेतावनी दिएका छन् । तसर्थ सबै दलहरूले संविधानमै टेकेर छिटो निर्वाचन गराउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दामा जेनजी आन्दोलन अघिसम्म सहकार्य गरेको दल कांग्रेसको साथ पाउने विश्वास एमालेलाई छ । त्यसैले एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस पनि विघटित संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

तर कांग्रेसले यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । पार्टीभित्र महाधिवेशन निर्वाचन अघि गर्ने कि पछि भन्ने विवादले कांग्रेस स्वयं समस्यामा फसेको छ । कांग्रेस अहिले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाभन्दा पनि आसन्न निर्वाचनमै केन्द्रित देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा ओलीले कांग्रेस पनि पुनःस्थापनाकै पक्षमा रहेको दाबी गर्नु राजनीतिक प्रचारभन्दा बढी केही नभएको धेरैको बुझाइ छ । यदि संसद् पुनःस्थापना भयो भने सत्ता पुनः एमाले वा कांग्रेसकै हातमा फर्कने सम्भावना रहन्छ, जसले ओलीलाई सहज बनाउनेछ। त्यसैले उनले पुनःस्थापनामा जोड दिइरहेका छन् । 

निर्वाचनमा सहभागी भए जेनजी विद्रोहलाई ‘स्वीकार गरिएको’ सन्देश जाने र पार्टीको छवि धमिलिन सक्ने डर एमालेमा देखिन्छ । यही कारणले एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ । ओलीले दाबी गरेअनुसार कांग्रेसले साथ दिएर संसद् पुनःस्थापना भए संविधान संशोधनमार्फत नयाँ राजनीतिक बाटो खुल्ने सम्भावना रहन्छ । अन्यथा, फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको बहिष्कारले अझ गम्भीर राजनीतिक संकट निम्त्याउन सक्छ ।