काठमाडौँ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण रोक्ने उद्देश्यले पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले लिएको कठोर निर्णय फेरि चर्चामा आएको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६०(५) र शिक्षा नियमावली, २०५९ को दफा १३८(१) ले शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुन रोक लगाएको छ । त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५० को नियम ६७ अनुसार पनि त्यहाँका प्राध्यापक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर व्यवहारमा भने देशभर लाखौँ शिक्षक विभिन्न राजनीतिक दलका सदस्य बनेर बसेका छन् ।

डेढ वर्षअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले कानुनअनुसार शिक्षकहरूलाई दलीय राजनीतिबाट टाढा राख्ने निर्णय गरेकी थिइन् । राजनीतिक दलको सदस्यता लिई सक्रिय रूपमा पार्टी गतिविधिमा संलग्न भएका शिक्षकमाथि कारबाही अघि बढाउने निर्णय उनले मन्त्रीस्तरीय रूपमा गरेकी थिइन् । शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण अन्त्य गरेरै छाड्ने उनको प्रतिबद्धता थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत शिक्षक तथा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरिएको थियो । शिक्षकहरुलाई दलीय राजनीतिबाट टाढा लैजाने आफ्नो प्रयास कानूनी व्यवस्था व्यवस्था अनुसार नै भएकाले त्यसमा सिंगो संसदले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको त्यसमा किन खुट्टा कमाउने ? मन्त्री तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले रोष्ट्रमबाटै प्रश्न गरेकी थिइन् । 

तर, श्रेष्ठको मन्त्री पद चार महिना नबित्दै गयो । २०८१ असार १७ गते कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि श्रेष्ठ पनि मन्त्रालयबाट बाहिरिन् । त्यसपछि एमाले नेतृ विद्या भट्टराई शिक्षामन्त्री बनेपछि श्रेष्ठको त्यो निर्णय अलपत्र प¥यो । तर, गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलन बलमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन बनेपछि पूर्वशिक्षामन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेका छन् । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सामाजिक सञ्जालबाटै शिक्षक र राजनीतिक दलबीच कुनै सम्बन्ध हुन नहुने उल्लेख गरेका छन्। पुनले राजनीतिक संलग्नता पुष्टि भएका शिक्षक र कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने तयारी अघि बढाएको बताएका छन । 

उनले भनेका छन्– ‘‘राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिनेसम्मको कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था रहेको विषय ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’’ पुनले सीटीईभीटी, विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा अनेक किसिमका राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेल भएको भन्दै त्यहाँ भएको अस्तव्यस्तताका बारेमा विद्यार्थी र अविभावकबाट हजारौँ गुनासो र उजुरी आइरहेको बताएका छन्। शिक्षक संघसंगठनले प्रतिकार गर्ने भनेपछि उनले थप भनेका छन्, ‘‘त्यस्तो अनावश्यक राजनीति गर्ने र चलखेल गर्ने काम पनि भ्रष्टाचार नै हो। सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश र ऐन कानुनका धाराहरू हेर्नु । अब फागुन २१ गते आउने चुनावको प्रचारप्रसारमा चौबीसै घण्टा लागेर स्कुलमा पठनपाठन गर्न नछोड्नु होला भन्ने विनम्र अनुरोध छ।’’

शिक्षक संगठनको विरोध 

शिक्षा मन्त्रालयले राजनीतिक दल आबद्ध शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका संघसंगठनहरूलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेपछि शिक्षक संगठनहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले शिक्षकहरूको संगठनमा संलग्नता कुनै राजनीतिक स्वार्थका लागि नभई शिक्षाको अधिकार, शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थीको हितका लागि भएको भन्दै मन्त्रालयको निर्णयमा आपत्ति जनाएको छ । मन्त्रालयले निर्णय लागू गराउन खोजे राजनीतिक अधिकार रक्षाका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको सो संस्थाले चेतावनी पनि दिएको छ ।

संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार, अभिव्यक्ति, सङ्गठन खोल्ने र सभा स्वतन्त्रताको अधिकार एवं ट्रेड युनियन अधिकारका विपरीत रहेको जनाएको छ। नेकपा निकट शिक्षक संगठनले पेसागत कर्तव्य र नैतिक दायित्व विपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्ने आरोप आधारहीन रहेको उल्लेख गरेको छ । 

दलको प्रभाव र कानुनी जटिलताशिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण रोक्ने प्रयास नयाँ होइन । गत वैशाख चार गते सर्वोच्च अदालतले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्यता नदिन आदेश दिएको थियो, तर त्यो पनि पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेन । नेपालमा शिक्षकलाई दलको सक्रिय राजनीतिबाट पर राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था २०२८ सालदेखि नै भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मन्त्री पुनको यो प्रयास स्वागतयोग्य छ, तर दलहरूको प्रभाव नभई सफल हुँदैन।

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको निर्णयलाई पुनले पुनर्जीवित गर्न खोजे पनि, शिक्षकहरूको आन्दोलन र दलहरूको विरोधले यो कदम अलपत्र पर्न सक्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नु आवश्यक छ, तर त्यसका लागि सबै दलहरूको सहमति चाहिन्छ । अन्यथा, यो अर्को ’कागको चिठ्ठी’ मात्र बन्ने खतरा छ।शिक्षकहरूले अब आफ्नो पेसागत मर्यादा र विद्यार्थीको भविष्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।