काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले संसद अधिवेशन स्थगित गर्दै एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएपछि राजनीतिक विवाद चर्किएको छ । सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कदमसँगै पाँच अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएपछि विपक्षी दलहरूले संयुक्त रूपमा विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रहार भन्दै तत्काल फिर्ता लिन र संसद बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । तर सरकार भने सुधारका लागि आवश्यक कदम भएको दाबी गर्दै बचाउमा उत्रिएको छ । 

सरकारले एक महिनाको अवधिमा गरेका काम–कारबाही तथा निर्णयको कतै प्रशंसा र कतै चर्को विरोध भइरहेको छ । सुकुम्बासी बस्ती खाली गराएलगत्तै उक्त सरकारले संसद छलेर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउन थालेपछि भने विपक्षी दलले संगठित रुपमै प्रतिवाद गरेका छन् र नागरिकस्तरबाट पनि विरोध भएको छ । केही दिनअघि यही वैशाख १७ गतेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गरेर भोलिपल्टै स्थगित गरियो । त्यसलगत्तै सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य सम्पन्न गरियो भने मंगलबार र बुधबार गरी पाँचवटा अध्यादेश राष्ट्रपति सामु पठाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत निर्णय गराएर संवैधानिक परिषद्, सहकारी ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल कानुन संशोधन र विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरू सिफारिस गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको विरोध गरेका छन् । विपक्षी दलहरूले संसद्लाई छलेर ल्याइएका यी अध्यादेशहरूले लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि प्रहार गरेको ठहर गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पारित नगर्न आग्रह समेत गरेका छन् । 

विपक्षी दलको संयुक्त निर्णय सुनाउँदै विपक्षी दलका नेता एवं नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले राष्ट्रपति सामु पठाइएका अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गर्न र अविलम्ब संसद बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गरिएको बताए । उनले संसदको अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउनु असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

मंगलबार नै प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले संसद स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने सरकारको कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाएको थियो । पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले एकातिर बोलाइएको संसद स्थगित गर्ने र अर्कोतर्फ संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्य लोकतन्त्रको मर्यादाविपरीत मात्र नभई प्रधानमन्त्री बालेन शक्ति केन्द्रीकरणको खतरनाक खेलतर्फ लागेको आरोप समेत लगाएका थिए । बुधबार एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने शैली अलोकतान्त्रिक र असंसदीय भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । नेता दंगालले सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट पनि अध्यादेशबाटै ल्याउने हो भने संसद्को औचित्य समाप्त हुने चेतावनी पनि दिएका छन् । 

विगतका सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा चर्को रुपमा विरोध गर्नेमध्येका एक थिए हालका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने । अहिले उनकै दलको एकलौटी बहुमत (करिब दुईतिहाइ) हुँदाहुँदै संसद बैठक रोकेर रास्वपाकै सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि रविका पुराना अभिव्यक्ति भाइरल गर्दै उनको जवाफ आम नागरिकले खोजिरहेका छन् ।
 
सत्तारूढ दल रास्वपाका सांसद गणेश कार्कीले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसलाई ‘बहादुरी’ मान्न नसकिने टिप्पणी गरेका छन् । दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नुलाई उनले संविधानको मर्म विपरीतको कदम भनी आलोचना गरेका छन् । विगतका सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा आफूले उठाएका प्रश्नहरू अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र जीवित रहेको उनको भनाइ छ । 

बुधबार बोलाइएको रास्वपा संसदीय दलको बैठकमा अध्यादेशबारे स्पष्ट पार्दै सभापति लामिछानेले आवश्यक सुधार र जनअपेक्षा पूरा गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन् । उनले विगतमा जस्तो दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न नभई आवश्यक सुधारका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका हुन् । विगतका सरकारले गरेका गलत नियुक्ति र अनावश्यक दलीयकरण सच्याउनका लागि र अन्य सुधारका लागि यो कदम चालिएको र यो पूर्णतः कानुनी दायराभित्र रहेको उनको दाबी छ ।