सप्तरी । सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा रहेको पौरा खोलामा धमाधम अवैध उत्खनन् भइरहेको छ । यहाँ दिनहुँ हजारौंको कारोबार गैरकानूनी रुपमा भइरहेको छ । कसरी, कति भइरहेको छ, उत्खनन् भनि बुझ्न पुग्दा पौरा खोलामा भागाभाग चल्छ तर, गैरकानूनी कामको गति रोकिदैन ।

सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा रहेको पौरा खोला चरम दोहनमा परेको छ । यहाँ धमाधम गैरकानूनी काम खुलेआम भइरहेका छन् । 

खोलाबाट टनका टन बालुवा अवैध उत्खनन् धमाधम भइरहेको छ ।  नगरपालिकाले टेन्डर नलगाएपनि स्थानीय केही व्यक्तिले कानून मिच्दै नदीबाट बालुवा निकालेर बेच्ने गरेका छन् । 

तर, नगरपालिकादेखि नियामक निकाय केही नदेखे जस्तो केही नसुने जस्तो गरिरहेको छ । नगरपालिका वा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको नदी, पोखरी, ताल लगायतका ठाउँका टेन्डर लगाएर राजश्व संकलन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । तर, नगरपालिकाले टेन्डर गरेका होइनन् कि शक्तिको आडमा कानून मिच्दै केही व्यक्तिले मनोमानी ढंगले बालुवा उत्खनन गरिरहेको पाइएको छ । 

स्थानीयले जानकारी गराएपछि मंगलबार बिहान हामी त्यहाँ पुग्दा सातभन्दा बढी ट्र्याक्टरमा बालुवा लोड भइरहेको थियो । 

हामीले क्यामेरा निकालेर भिडियो खिच्न थालेपछि ट्रयाक्टरहरूको भागाभाग यो । यो क्षेत्र  कञ्चनरुप नगरपालिका वडा ६ मा पर्ने हुँदा हामीले यहाँका वडाध्यक्ष बच्चु लाल चौधरीलाई घटनाबारे सुनायौं र नगरपालिकाले टेण्डर लगाएको छ कि छैन भनि सोध्यौं । तर, उनले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (एआइई) भएपनि यस आर्थिक वर्षमा पालिकाले टेन्डर नगरेको बताए । 

चालु आर्थिक बर्षमा डेढ महिनादेखि यस खोलामा बालुवा उत्खनन भइरहेको छ । यद्यपी नियामक निकायले यसलाइ ध्यान पुगेको छैन । 

खोलामा बालुवा उत्खनन गर्ने मध्येको एक हुन, उमेश दास । उनले नगरपालिकामा पटकपटक छलफल गरेपनि टेन्डर नलगाउँदा हामीले सामाजिक छलफलबाट बालुवा उत्खनन गरिरहेको बताइरहेका छन् । प्रति ट्र्याक्टर एक सय रूपैयाँको दरले जम्मा गरेर त्यहाँ हेरचाह गर्नेलाई दिएर बचेको रकम समाजमा विकासका काम गर्न लगाउने गरेको उनी बताउँछन् ।

उनले असोज ९ गतेदेखि मसान्तसम्ममा एक लाख एघार हजार रुपैयाँ समाजको लागि छुट्याएको र त्यसबाट कर्मचारीलाई दिएर ७८ हजार रुपैयाँ समाजमा लगाएको दाबी गरे । 

उनकै भनाइलाई मानेपनि दैनिकी औसतमा ५५ ट्रयाक्टर बालुवा उत्खनन हुने गरेको छ । बजारमा उक्त बालुवा प्रति ट्याक्टर कम्तीमा तीन हजारको दरले उपलब्ध हुने गरेको छ । यसले उनीहरूले दैनिक एक लाख ६५ हजार र मासिक झण्डै पचास लाखसम्मको कारोबार गर्ने गरेको छ । तर,   यसबाट राज्यले एक रुपैयाँ पनि पाइरहेको छैन् ।  

स्थानीयका अनुसार सो ठाउँबाट दैनिकी एक सय बढी ट्र्याक्टर बालुवा उत्खनन हुने गरेको छ । नगरपालिकाले टेन्डर नगर्दा र नियामक निकायले उत्खनन रोक्न नसक्दा राज्यले पाउने दैनिकी लाखौं रुपैयाँले सिमित व्यक्तिहरूको गोजी भरिरहेका छन् । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलले यस्तो काम नगर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र गरिए कारबाही हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

यस बिषयमा नगरपालिकाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बुझ्न पालिका कार्यालय जाँदा उनीहरू कार्यालयमा थिएनन् । राज्यको नियामक निकायले यसलाई अनुगमन गरेर दोहन रोक्दै कानूनी तवरले काम गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।