काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको मर्मबमोजिम नेपालमा पहिलोपटक निर्वाचन तथा मतदान व्यवस्थामा केही परिवर्तन गरिँदैछ । प्रविधिको सदुपयोग गर्दै कम समयमा बढी मतदाता दर्ता हुनेगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र हुने नागरिकले अनलाइनबाट मतदाता नामावली फारम भरेमात्र पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न निकाय र जेनजी प्रतिनिधिसँगको छलफल र तथा परामर्शपछि निर्वाचन आयोगले संचालन गरेको मतदाता नामावली दर्ता प्रणाली र सरकारको राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरिएको छ । 

बिहीबार एक कार्यक्रमबीच कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले उक्त सेजा सुभारम्भ गरेका छन् । जसअनुसार आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली फारम अनलाइन भरेपछि बायोमेट्रिक दिन निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित हुनपर्ने झञ्झट हटेको छ । यो व्यवस्था राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिइसकेका नागरिकका लागि मात्र लागु हुनेछ । नामावली दर्ताको मिति थोरै (कार्तिक ३० गतेसम्म) मात्र रहेकाले यस व्यवस्थाबाट धेरै सेवाग्राहीलाई सहज हुने तथा निर्वाचन कार्यालयको चाप समेत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले जेन–जीका मागहरु सम्बोधन गर्ने आयोगको विश्वास रहेको भण्डारीले बताए । अध्ययन वा कामका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको आधारमा अनलाइन फारम भरी मतदाता नामावली दर्ता गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । 

सरकारले निर्वाचनका लागि एकसुर बनाएसकेपछि राजनीतिक दलहरु र जेनजी प्रतिनिधिबीच समेत बरोबर छलफल जारी राखेको छ । निर्वाचन निष्पक्ष हुँदैन कि, सुरक्षा व्यवस्था कस्तो पो हुन्छ भने चिन्तामा रहेका प्रमुख दलहरूसँग निर्वाचन आयोगले बिहीवार अर्को चरणको छलफल ग¥यो । छलफलमा सहभागी दलका प्रतिनिधिहरुले निर्वाचन सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाए । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता प्रकाश अधिकारीले निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा विश्वास दिलाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले निर्वाचन आफैमा जटिल विषयवस्तु भएको रे हाल देश नै जटिल अवस्थामा रहेकाले दलहरुलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचन गर्न आफूले आयोगलाई सुझाव दिएको बताए । 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले सबै राजनीतिक दलसँगको सहमति र सुझावको आधारमा निर्वाचनको कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने बताए । निर्वाचनको लागि सरकारले र आयोगले सुरक्षाको प्रत्याभुति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आयोगले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सँग छलफल गरेर देशभरिको सुरक्षा व्यवस्थाको जानकारी लिनुपर्ने उनले बताए । अहिले निर्वाचन अपरिहार्य भएको बताउँदै सुवाललेसबै राजनितिक दलसँग छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  साथै विदेशमा रहेका र नेपालभित्रै पनि एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा मतदान गर्न पाउने कुरा उठेकोले त्यस्तो गर्न नहुने उनको सुझाव छ । बरु निर्वाचनमा दलहरुबीच गठबन्धन गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपाति निर्वाचन प्रणालीको निर्वाचन कार्यतालिकाका बारेमा छलफल गरेको जानकारी दिए । दलहरुसँगको छलफलबाट अन्तिम निष्कर्ष निक्लेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने उनको भनाइ छ । 

विदेशबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाबारे समेत विस्तृत छलफल भएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एक निर्वाचन क्षेत्रबाट अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा र विदेशबाट नेपालमा  मतदान गर्न पाउने अधिकारका सम्भाव्यताबारे छलफल गरेकी हुन् । छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको टोलीसहित कानुन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग लगायतका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । छलफलका क्रममा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विदेशमा र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहेका मतदाताले सहजै मतदान गर्न सक्ने प्राविधिक, कानुनी र व्यवस्थापकीय विकल्पहरू समेटिएको अध्ययनको सारांश प्रस्तुत गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त प्रस्तुति सुनेपछि कम्तीमा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गर्न सक्ने प्रणालीलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन् । मतदाताको अनावश्यक आवागमनले उम्मेदवार र दलहरूमा आर्थिक भार बढाई भ्रष्टाचारको खतरा बढाएको उनको तर्क थियो ।