काठमाडौँ । सरकार निर्धारित मितिमै निर्वाचन गराउन दृढताकासाथ लागि परिरहेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयम सक्रियताकासाथ लागि परिरहेकी छन् । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि नै निर्वाचन आयोगमा दलहरु धमाधम दर्ता हुने प्रकृयामा छन् । अर्कोतर्फ आयोगले मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई तीव्रता दिँदै दर्ताको प्रकृयालाई सहज बनाइरहेको छ । जेनजी आन्दोलको जगबाटै बनेको सरकारले निर्वाचनलाई नै मुख्य कार्यभार ठानेर यसैको तैयारीलाई तीव्रता दिइरहेको छ । यसका लागि अन्य दलरुसमेत संगठित र मर्जकै अवधारणामा गएर निर्वाचन सामना गर्ने मनस्थितिमा छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ को निर्वाचनलाई लक्षित, जेनजी प्रतिनिधि, सुरक्षा संयन्त्र र सबै दलसँग पनि छलफल गर्दै आएकी छन् । यद्यपि तत्कालीन संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले भने तत्काल निर्वाचनको सामना गर्न तत्पर देखिँदैन । बरु एमाले वर्तमान सरकार नै विस्थापित गर्नुपर्ने अडानमा छ । ऊ निरन्तर रुपमा संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा आन्दोलन नै गर्दै आएको छ ।

अवैधानिकताको संज्ञा 

नेकपा एमालेले वर्तमान सरकारलाई अवैधानिकताको संज्ञा सुरुकै दिनदेखि दिँदै आएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारलाई ‘हा हुको सरकार’ भनेर टिप्पणीसमेत गर्दै आएका छन् । पछिल्लो सयम त उनले वर्तमान सरकारलाई निर्वाचन गराउने अधिकार नै प्राप्त नभएकोसम्म भन्न थालेका छन् । उनले हालै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाचन गर्ने अधिकार नै नरहेको जिकिर गरे ।

ओलीको यो टिप्पणीपछि एमालेकै अन्य नेताहरुसमेत निर्वाचन तत्काल हुनेमा संशय व्यक्त गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । हजारौँ कैदीबन्दीहरु फरार भएको र सुरक्षाकर्मीहरुको हतियार व्यापक रुपमै लुटिएको अवस्थामा तत्काल निर्वाचन नहुने एमालेका अन्य नेताहरुको पनि ठम्याइँ छ ।

डरैडरमा ओली !

जेनजी आन्दोलनपछि सृजित परिस्थितिबाट सबैभन्दा ठूलो संकट नेकपा एमाले र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै देखिन्छ । तत्कालीन सरकारको नेतृत्वमा ओली नै हुनु, जेनजी आन्दोलनको कारण ओलीको कार्यशैली र चरित्र नै हुनु, ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएपछि तत्कालै निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु र पार्टीमै पनि आफ्नो विकल्प खोजिनुले ओली संकटमा छन् । यस्तै जेन–जी आन्दोलन दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित न्यायिक आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई विनाअनुमति विदेश भ्रमण र उपत्यका छाड्न निषेध गरेको छ । यसपछि ओली आक्रोशित छन् । यहीबीचमा हुन लागेको निर्वाचनको तयारले पनि ओलीलाई डरमाथि डर थपेको छ । 

खासगरी भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको कारण र उत्पति ओलीको कार्यशैली नै मानिँदै आएको छ । र, उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुले पनि आन्दोलनले निम्त्याएको जनधानको क्षतिको नैतिक जिम्मेवारी ओलीले नै लिनुपर्ने दवाब बढ्दो छ । यही कारणले पनि ओलीमाथि न्यायिक आयोगले निगरानी बढाएको हो । कानूनी तथा नैतिक दवाब, पार्टीभित्रको संघर्ष र आसन्न आम चुनावको तयारीले नै ओलीलाई डरमाथि डर निम्त्याएको देखिन्छ । यही कारणले पनि ओली न सत्ताको न  त निर्वाचन कुनै पक्षमा खुल्न सकेका छैनन् ।