काठमाडौँ । संसद पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्ने विषयमा मुलुक दुई ठूला पुराना दलभित्र अलमल बाँकी नै देखिन्छ । काँग्रेसभित्र निर्वाचनमा जानेबारे प्रस्ट मत भए पनि संसद पुनःस्थापनाको सम्भावनाबारे समेत छलफल जारी नै राखेको छ । सोमबार विघटित प्रतिनिधिसभाका काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सभामुख देवराज घिमिरेलाई उनकै कार्यकक्षमा भेटे । साथमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला पनि थिए ।

एमालेले स्पष्टतः संसद पुनःस्थापनाको लाइन पक्रेका बेला काँग्रेसले समेत सभामुखसँग छलफल गर्नुले कतै काँग्रेस पनि एमालेकै लाइनमा न छैन भन्ने आशंका बलियो बनाएको छ । केही समयअघि काँग्रेसले निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गर्दा समेत यो आशंका बढेको थियो । यद्यपि वास्तविकता भने फरक देखिन्छ, काँग्रेस संसद पुनःस्थापनाको माग राखेर अदालत नजाने पक्षमा छ । काँग्रेस नेताहरुका पछिल्लो अभिव्यक्तिले यसै कुरालाई बल दिन्छ ।

सभामुख घिमिरेसँगको भेटमा काँग्रेस सचेतक घिमिरेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग लिएर अदालत नजाने स्पष्ट पारेको बताएका छन् । उनले पार्टीको प्राथमिकतामा प्रतिनिधिसभाको ताजा निर्वाचन नै रहेको जानकारी सभामुख घिमिरेलाई गराएका हुन् । यद्यपि, श्यामकुमार घिमिरेकै अगुवाइमा कांग्रेसका केही सांसदहरूले संसद पुनःस्र्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलाए पनि सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका कतिपय सांसदले हस्ताक्षर गरेनन् । महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र नेता शेखर कोइरालाले पनि हस्ताक्षर अभियानप्रति असहमति जनाएका थिए । काँग्रेसभित्र निर्वाचनकै लाइन बलियो देखिएपछि अदालत नजाने पक्षमा माहोल बन्दैछ । यद्यपि एमालेले भने काँग्रेसलाई फकाएर संसद पुनःस्थापनाको माहोलमा तान्न खोज्दैछ । महेश बर्तौलाले पनि कांग्रेस र एमाले निर्णय गरेर नै अदालत जान सकिने बताएका छन् । 

फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको कार्यतालिका छ । त्यसका लागि यही मंसिर १० गतेसम्म दल दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ । एमालेबाहेकका दलहरु निर्वाचनकै माहोलमा जुटेका छन् । सरकार पनि निर्वाचनको तयारीमा अहोरात्र खटिएको छ । तर एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र शीर्ष नेताहरु भने सरकारलाई निर्वाचन गराउनेबारे हाँक दिइरहेका छन् । आइतबार ओलीले वर्तमान सरकार अवैधानिक रहेकाले निर्वाचन गराउने अधिकार नरहेको बताए । सोमबार महासचिव शंकर पोखरेलले पनि वर्तमान सरकार चुनाव गराउनतिर नलागेको आरोप लगाए । निर्वाचनमा जान एमाले डराइरहेको वा भागिरहेको भन्दै आलोचना बढेका बेला एमाले नेताहरु भने आफ्नो पार्टी निर्वाचनबाट नभाग्ने बताइरहेका छन् । तर निर्वाचनको विश्वसनीयता र सुरक्षामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

मुलुकमा तोकिएको मितिमा नै निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने आशंका भइरहेका बेला कानूनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सरकार फागुन २१ गते नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीका साथ अघि बढेको बताएका छन् । सोमवार सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले जेन–जी आन्दोलनपछि संविधानलाई सही बाटोमा अघि बढाउनका लागि निर्वाचन गराउने उद्देश्यले नै वर्तमान सरकार बनेको स्पष्ट पारे । मुलुकलाई निकास दिन निर्वाचनको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । 

यसरी मुलुकलाई सही निकास दिन निर्वाचनको विकल्प नरहेको भन्दै सरकार र अन्य दल निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा एमालेले मात्रै निर्वाचन स्वीकार्न सकेको छैन ।