काठमाडौं । भ्रष्टाचारको विरोधमा भदौमा सडकमा आवाज उठाएको जेनजी पुस्ता अब निर्वाचनमार्फत नयाँ राजनीतिक निकासको खोजीमा । ८ लाखभन्दा धेरै नयाँ मतदाता दर्ता भएको तथ्यांकले युवाको राजनीतिक चासो केवल ट्रेन्ड मात्र नभई, चुनावी उथलपुथल ल्याउने शक्ति बन्न सक्ने संकेत दिएको छ । यसपटकको निर्वाचन केवल सरकार चयनको प्रक्रिया मात्र नभई बलियो राजनीतिक रूपान्तरणको संकेत पनि दिएको छ । 

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ८ लाख ३७ हजार ९४ नयाँ मतदाता थपिएसँगै मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया शुक्रवार मध्यरातबाट औपचारिक रूपमा सकिएको छ । 

–    निर्वाचन आयोगका अनुसार यसअघिको १ करोड ८१ लाख ६८ हजार मतदातामा 

–    नयाँ जोडिन आएपछि कूल मतदाताको संख्या १ करोड ९० लाख ५ हजार ३ सय १४ पुगेको छ । 

आयोगले नयाँ मतदाताको संख्या उत्साहजनक रहेको बताउँदै पछिल्ला दिनमा देखिएको भीडले नागरिकको राजनीतिक चेतना र सहभागिता दुवै बढिरहेको संकेत दिएको छ । नामावली संकलन सुरु हुँदा प्रारम्भिक प्रतिक्रिया मध्यम देखिएको भए पनि अन्तिम हप्तामा दर्ता लिने कार्यालयहरू अत्यन्तै व्यस्त बने । 

देशभरका कार्यालयमा १२ घण्टासम्म सेवा विस्तार, लामो लाइन र दैनिक सयौँको भीड देखा प¥यो । आयोगका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र निर्वाचन आयोगको डेटा प्रणाली जोडिएपछि अनलाइनबाट आवेदन भरेका तर बायोमेट्रिक खिचाउन कार्यालय पुग्न नसक्ने नागरिकलाई सरकारले दिएको सुविधा निर्णायक बन्यो । 

हाल देशभर १ करोड ९० लाखभन्दा बढी व्यक्तिसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर छ । आयोगले अब मृत्यु भएका, दोहोरो दर्ता भएका वा उजुरी परेका विवरण टुंगो लगाई पुस १५ गते अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्नेछ ।

युवा मतदाताको उछाल

भदौ २३ र २४ मा जेनजी पुस्ताले नेतृत्व गरेको आन्दोलनपछि युवामा देखिएको राजनीतिक चेतना अहिले मतदाता दर्ताको तथ्यांकमा स्पष्ट परिलक्षित भयो । 

विशेषतः १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा देखिएको असाधारण सक्रियता यसपटकको उल्लेखनीय आयाम बनेको छ । युवा अब राजनीतिक परिवर्तनका दर्शक मात्र नभई निर्णायक शक्ति बन्न तयार रहेको विश्लेषण पनि भैरहेको छ । युवाले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता जस्ता मुदाहरू अहिले चुनावी वातावरणको केन्द्रमा पुगेका छन् ।
मतदान प्रतिशतको इतिहासः उतारचढावबीच स्थिर सहभागिता

२०६२\६३ को जनआन्दोलनपछि ६४ सालमा पहिलो पटक एतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन गरिएको थियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन निकै उत्साहपूर्ण बन्यो । तर परिणाम सून्य । संविधान नै जारी नगरी पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । 

दोस्रो पटक २०७० सालमा संविधानसभाकै निर्वाचन गर्दा दश वर्षे युद्धका माओवादी घटकहरुले नै सशक्त बहिष्कारमा उत्रिएका थिए । मत प्रतिशतका हिसाबले भने पहिलो भन्दा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा बढी मत खसेको थियो । 

यस्तो छ निर्वाचनमा खसेको अहिलेसम्मको मत प्रतिशत

–    २०७९ः करिब ६१ प्रतिशत

–    २०७४ः ६८.६७ प्रतिशत

–    २०७० (दोस्रो संविधानसभा) : ७८.७४ प्रतिशत

–    २०६४ (पहिलो संविधानसभा) : प्रत्यक्ष ६१.७%, समानुपातिक ६३.३%

–    २०५६ः ६५.७९ प्रतिशत

–    २०५१ः ६१.८६ प्रतिशत

–    २०४८ः ६५.१५ प्रतिशत

यस पटक नयाँ मतदाता विशेषतः युवाको उछालले मतदान प्रतिशत बढ्ने सम्भावना उच्च देखिन्छ ।

दलीय विभाजन र नयाँ दलहरूको बाढी

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नयाँ राजनीतिक दल दर्ताको लहर देखिएको छ । हालसम्म ४० दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता गराइसकेका छन् । 

यो संख्या दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ । जसलाई विश्लेषकहरूले पहिलो दलीय विभाजन र अस्थिरता तथा दोस्रो  प्रतिस्पर्धा र वैकल्पिक राजनीति उदाउने सकारात्मक संकेतका रुपमा हेरेका छन् । अर्कोतर्फ नयाँ दलको प्रवेशले पुराना ठूला दललाई आफ्नो विगत, नीति तथा कार्यक्रम र नेतृत्वको विश्वसनीयता पुनर्मूल्यांकन गर्न बाध्य बनाइरहेको छ । 

जनता अब नारा होइन भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता, प्रभावकारी रोजगारी नीति, सुशासन, राष्ट्रिय स्वाभिमान जस्ता व्यवहारिक एजेण्डा खोजिरहेका छन् । फागुन २१ गतेको निर्वाचन अब केवल प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रियामात्र रहेन, कुन राजनीतिक संस्कृतितर्फ मोडिन्छ भन्ने निर्णायक क्षण बन्ने देखिन्छ । 

युवाको असाधारण उपस्थितिले देशमा अहिले आशा, असन्तुष्टि, र परिवर्तनको मिश्रित तरंग देखाएको जस्तै आगामी सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई नागरिक अब सजग, संगठित र विकल्प खोज्न तयार रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।