बुटवल । बुटवलमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले “गरिबलाई बाँच्न दे” भन्दै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । आइतवार बुटवलको रानीगन्ज क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीहरुले सरकारको डोजर आतंकको विरोधमा प्रदर्शन गरेका हुन् । 

बुटवल रानीगन्ज क्षेत्रका हजारौं भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले बालेन्द्र सरकारको डोजर आतंकको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन् । बुटवल १७ रानीगन्जमा भेला भएका ६ वटा टोलका बासिन्दाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजीनामा समेत मागेका छन् । 

प्रदर्शनमा सहभागीहरुले डोजर आतंक बन्द गर, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती हटाउने काम बन्द गर, गरिबलाई बाँच्न दे, गाँस–बास–कपासको सुनिश्चित गर, बालेन सरकार राजीनामा दे लगायतका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनपछि उनीहरूले बुटवलका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । वस्ती बचाउ संघर्ष समितिले नगर प्रमुख पाण्डेयलाई पांच बुदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

यस्तै स्थानीय सरकार, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड. लगायत सरोकारवालासंग वस्ती नभएको खाली क्षेत्रमा मात्र औद्योगिक क्षेत्र बनाउन भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न संघर्ष समितिले माग गरेको छ । यस्तै वि.सं. २०७३ साल भदौ ५ गते रुपन्देहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालसंग भएको सम्झौता लागु गर्न र मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दा विस्थापित हुन सक्ने परिवारको व्यवस्थापन गरेरमात्र काम अगाडि बढाउन संघर्ष समितिले माग गरेको छ । 

वर्षौं देखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन र अव्यववस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउन संघर्ष समितिले माग गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझेपछि नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले वस्तीलाई सुरक्षित राखेर मौतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने भन्दै विगतमा भएका सहमति अनुसार स्थानीय बासिन्दालाई विस्थापित नगरिने आश्वासन दिए । 

ज्ञापनपत्र बुझाउनु अघि भएको पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका सल्लाहकार टंकप्रसाद न्यौपानेले केन्द्र सरकारले वस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएको दिनदेखि वस्तीका नागरिक कोही सुत्न नसकेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ठाडो निर्देशनमा पत्र पठाएर जनतालाई आतंकित बनाएको गुनासो गरे । 

बुटवल उपमहानगरभित्र गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार १६ हजार ८७४ परिवार भूमिहीन र अव्यवस्थित रहेकामा १० हजार ६ सय १६ जनाको जग्गा नापजांच गरी अधिकांशको नक्सा तयार भएको थियो ।