काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको कुलमान घिसिङ भारत भ्रमणमा जाँदा हालसालै विद्युत व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भयो । गत असोज २७ गते भारतको पिटिसी (पावर ट्रेडिङ कर्पोरेशन)सँग भएको उक्त सम्झौताबाट नेपाललाई अहित र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई करिब ४३ करोड घाटा भएको भनेर विभिन्न टिका–टिप्पणी र आलोचना समेत भयो । तर मन्त्री घिसिङले भने उक्त सम्झौताबाट नेपाललाई १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नाफा भएको दाबी गरेका छन् ।
सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा मन्त्री घिसिङले भारतको पिटिसी कम्पनीसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेर सरकारले १ अर्ब २० करोड बराबर मुनाफा गरेको दाबी गरेका हुन् । उनले सो विद्युत खरिद सम्झौता गरेर सरकारले गैरकानूनी ढंगले ४३ करोड गुमाएको र यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको भन्ने आरोप सत्य नभएको जिकिर समेत गरे । पिइसीको ८ रुपैयाँ १० पैसा (भारु) को रेटभन्दा अहिलेको ६ रुपैयाँ ९५ पैसा (भारु)को रेटले करिव १ अर्व २० करोड मुनाफा दिएको भन्दै उनले त्यसलाई क्षतिको रुपमा लिन नसकिने जिकिर गरे । सरकारले तत्काल सो सम्झौता गरेर विद्युत खरिद नगरेको भए मुलुकमा लोडसेडिङको अवस्था आउने समेत उनले बताए । सरकारले आवश्यकअनुसार भारतसँग डे टु डे विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने गरेको पनि उनले बताए ।
कुलमान विगतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको रूपमा रहँदा र पछि ऊर्जामन्त्री रूपमा हुँदा समेत भारतसँगको विद्युत व्यापार सम्झौतामा विवादमा तानिए । पछिल्लो पिटिसी कम्पनीसँगको विद्युत खरिद सम्झौतामा विद्युतको खरिद मूल्य महँगो भएको वा अन्य विकल्पभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने गरी सम्झौता गरिएको भन्ने आरोप लागेको थियो । केही समूहले यो सम्झौताबाट नेपाललाई करिब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको भन्दै विवाद उठाएका थिए । विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति समेत नलिई गरिएको उक्त सम्झौताबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयसमेत गरेको छ । आयोगको अनुमतिबिना ठूलो परिमाणमा गरिएको खरिद सम्झौतालाई गैरकानुनी भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यस विषयमा घिसिङले भने नेपालमा बिजुलीको माग बढेको अवस्थामा लोडसेडिङ हुन नदिनका लागि विशेषगरी सुख्खा मौसममा, भारतका विभिन्न कम्पनीहरूसँग बिजुली खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र तत्कालीन बजार मूल्यअनुसार नै सम्झौता गरिएको तर्क गर्दै आएका छन् । उनले लोडसेडिङ हटाउन र विद्युत आपूर्तिलाई निरन्तरता दिन आफूले काम गरेको दाबी गरेका छन् ।
यसैबीच, नेपालले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १ हजार ८०५ गिगावाट–आवर विद्युत भारतमा निर्यात गरेको छ । ऊर्जासचिव चिरञ्जीवि चटौतले दिएको जानकारी अनुसार विद्युत व्यापारतर्फ नेपालले पहिलो त्रैमासिकमा १,८०५ गिगावाट–आवर विद्युत भारतमा निर्यात गरेको हो । मनसुन अवधिमा देशभित्र पर्याप्त उत्पादन हुने भएकाले आयात अत्यन्त न्युन रहेको उनले बताए । यस वर्ष हालसम्म नेपालले जम्मा २.८ गिगावाट–आवर मात्र विद्युत आयात गरेको छ । पहिलो त्रैमासिकमा ८६ मेगावाट विद्युत उत्पादन थपिएको पनि सचिव उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले उर्जातर्फ विनियोजित ६ अर्ब ३० करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये तीन महिनामा १५ दशमलब १६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
यी दाबी र तथ्यबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालको बर्खायाममा विद्युत उत्पादन धेरै हुने भएकाले भारतबाट आयात गर्नुपर्दैन, बरु बढी भएको विद्युत ठूलो मात्रामा भारतलाई बिक्री गरिन्छ । तर हिउँमा अधिकांश नदीमा पानी घट्ने हुँदा विद्युत उत्पादनमा कमी आई माग धान्नकै लागि भारतबाट विद्युत खरिद हुन्छ । यद्यपि बजार रेट अनुसार यो कहिले सस्तो र कहिले महँगोमा पर्नसक्छ ।
