काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले बुधबर एक कार्यक्रममा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । उनको भनाइको आशय थियो– नेपालमा वनको रुख काट्नुभन्दा मान्छे काट्नु सजिलो भइरहेछ । हुन पनि पछिल्लो समय मान्छेको मूल्य कम हुँदै गएको छ, राज्यपक्षबाट होस् कि आपराधिक गतिविधिमार्फत् होस्, मान्छेको जीवन रुखभन्दा छिटो काटिन थालेको छ । यसको उदाहरण पछिल्लो जेन–जी आन्दोलन समेत बन्न सक्छ । तर अनेक कानूनी अड्चनका कारण विकास निर्माण कार्य गर्दा समेत वनको रुख काट्नु सजिलो छैन । यसैका कारण देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत–साधनको उचित उपयोग हुन नसकी आर्थिक विकास अवरुद्ध भइरहेको कुलमानको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय युवा परिषद्ले बुधवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले वन–जंगलबारे बनाइएका कडा कानूनका कारण देशले ठूलो आर्थिक सम्भावना गुमाइरहेको बताए । कानुनी अड्चनकै कारण नेपालमा वनको रुख काट्नु मान्छे काट्नुभन्दा पनि जटिल भइरहेको बताए । देशभित्र काठको सदुपयोग हुन नसक्दा चीन र मलेसियाजस्ता देशबाट ४ खर्ब बराबरका काठका उत्पादनहरू नेपाल आयात गर्नुपरेको उनले बताए । तर आफ्नै वनमा रहेको कच्चा पदार्थ भने कुहाएर फाल्नुपरेको उनको टिप्पणी छ । उनका अनुसार वन क्षेत्रलाई ‘इकोलोजी संरक्षण’ को नाममा प्रयोग गर्न नदिइँदा राज्यले ठूलो मात्रामा काठजन्य आयातमा निर्भरता बढाउनुपरेको हो । वन व्यवस्थापनका वर्तमान कानूनहरु अत्यधिक प्रतिबन्धात्मक भएको भन्दै उनले पाँच वर्षमा एउटा रुख काट्न समेत कठिन हुने बताए । देश विकासका लागि ती कानूनी प्रावधान परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

यस्तै, मन्त्री घिसिङल सबै राजनीतिक शक्ति निर्वाचनमा भाग लिन तयार भएकाले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने दाबी समेत गरे । उनले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै निर्वाचनमा बुद्धि–विवेक पु¥याएर नेतृत्व छान्नसमेत आग्रह गरे । अबको निर्वाचनबाट सही र युवा नेतृत्व चयन गर्न उनको आग्रह छ । कार्यक्रममा रास्वपाका उपाध्यक्ष एवं अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा केही भएको छैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु गलत हुने बताए । सोही भाष्यका कारण युवाहरुमा फ्रस्टेसन बढिरहेको उनको आशय थियो । 

डा. वाग्लेले २०४८ सालपछिको निर्वाचित सरकारले लिएको आर्थिक नीतिका कारण नेपालमा धेरै परिवर्तन भएको बताए । यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनका अनुसार २०४८ सालको सरकारद्वारा शुरु गरिएको आर्थिक सुधारले नेपाललाई ७ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदरमा उकासेको थियो । यदि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको भए हाल नेपालको अर्थतन्त्र करिव १ सय अर्ब डलरको आकारमा पुग्ने उनको भनाई छ । तर हाल ४५ अर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्र रहेको उनले बताए । पछिल्लो डेढ दशकदेखि भने नेपालमा राजनीतिक–आर्थिक उथलपुथलको चक्रमा फसेको उनले बताए । त्यसको प्रतिबिम्व भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनका घटनाले पनि देखाएको उनको भनाई छ । जेन—जी आन्दोलनले मुलुक नयाँ मोडमा पुगेको र यो संक्रमणको सफल व्यवस्थापन हुन सकेमा देशले नयाँ आर्थिक–राजनीतिक मार्ग प्राप्त गर्नसक्ने वाग्लेको विश्लेषण छ । तर असफलता भए पुनः प्रतिगमनको जोखिम गम्भीर रूपमा बढ्ने भएकाले यस चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट देशलाई निकाल्ने जिम्मेवारी नयाँ पुस्ताका राजनीतिक पात्र तथा नयाँ दलहरूले वहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

अनेक कानूनी अड्चनका कारण समेत देश विकासमा पछि परेको डा. वाग्लेको पनि मत छ । आगामी निर्वाचनपछि नयाँ आउने नेतृत्वले देशमा आर्थिक विकासको लागि दर्जनौँ कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।